आंदोलनाचे नवे स्वरूप

– नर्मदा बचाओ आंदोलन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘आंदोलना’चा संघर्ष सुरूच आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही नर्मदा खोऱ्यातील संघर्ष जारीच होता. न्यायालयीन आघाडी ही संघर्षातील अनेक आघाड्यांपैकी एक आहे हे आंदोलनाने वारंवार स्पष्ट केले होते. तसे जमीनी संघर्षही चालले. न्यायालयात सुनावणी असतानाच १९९४च्या नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये भोपाळमध्ये धरणे व उपवासाचा कार्यक्रम झाला; परिणामी म.प्र. सरकारने धरण्याचे पुढे जाणारे काम रोखले. पुढे न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाने हे सर्वच प्रकरण जेव्हा सरकारच्या झोळीत परत टाकले, तेव्हा १९९४ पूर्वीच्याच मार्गाने संघर्ष पुढे न्यायचा हे साहजिकच होते. न्यायालयाने डोळे बंद केले तरी मूळ प्रश्न शिल्लकच होते.

विस्थापन, पुनर्वसन, बुडित
मात्र २००० सालची स्थिती वेगळी होती. न्यायालयाने धरणाचे काम पुढे नेण्याचा निर्णय दिल्याने सरकारी पातळीवर अधिकच बेदरकारी वाढली. विस्थापन पुनर्वसन व इतर महत्त्वपूर्ण मुद्यांची तमा न बाळगता धरणाची उंची वाढविण्याचे राजकारण सुरू झाले. सन २००१ मध्ये धरणाची उंची ९० मीटर्स (हम्पस सहित ९३ मी.) झाली; मात्र ८० मीटर्सपर्यंतच्या धरणग्रस्तांचेही पुनर्वसन पूर्ण झाले नव्हते. न्यायाधिकरणाच्या नियमांचे पालन झाले नव्हते; अगदी न्यायालयाच्या आदेशाचाही भंग झाला होता. म.प्र. सरकारने पुनर्वसनासाठी जमीन नाही असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारचीही तीच अवस्था होती. तरीही, बुडिताची भीती दाखवून, बुडित आणून व गैरमार्गानी लोकांना पुनर्वसनाशिवाय हटविण्याची मोहीमच सुरू होती. मध्य प्रदेशात फक्त नगदी मोबदला देऊन विस्थापित) करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या दडपशाहीला थांबवणे हा पहिला टप्पा होता. कायद्यानुसार पुनर्वसन झाले नाही व लोक हटले नसतानाही धरणाचे ९० मी. पर्यंतचे काम अवैध आहे व त्यापुढे काम जाऊ न देणे गरजेचे होते.

तसेच धरणाच्या लाभ-हानीचे ही सवाल अद्याप बाकीच होते. या सर्व दृष्टीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आंदोलनाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व केंद्र सरकारांना जाब विचारण्यासाठी नोव्हेंबर व डिसेंबर २००० मध्ये इंदौर, मुंबई सह दिल्लीपर्यंत ‘न्याय की पुकार’ यात्रा नेऊन तेथे धरणे दिले. या काळात महाराष्ट्राचे व मध्य प्रदेशाचे ९० मी. पर्यंत पुनर्वसन पूर्ण नाही हे नर्मदा कंट्रोल ऑथरिटीला मान्य करावे लागले.

१३ डिसेंबर २००० रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर गाव प्रतिनिधी व समर्थक संघटनांनी निदर्शने केली. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका भांडवलशाही धार्जिणी व शोषित समूहांच्या (दलित, आदिवासी, कामगार इ.) विरोधी होत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. या निदर्शनांच्या निमित्ताने दिल्लीच्या तीन वकिलांनी एक तक्रार दाखल केली, जी पोलिस ठाण्याने दाखलही करून घेतली नाही. मात्र त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायलयात मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय व प्रशांत भूषण यांच्या विरुद्ध न्यायालयाच्या मानहानीचा खटला दाखला केला व न्यायालयाने तिघांवर नोटिसही काढल्या. यावर तिघांनीही न्यायालयाला त्यांच्या कर्तव्याचे भान करून देणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली.

नर्मदा कंट्रोल ऑथरिटीने धरणाचे काम पाच वर्षात पूर्ण करण्याची योजना बनवली व विस्थापन- पुनर्वसनाची बाब तशीच राहिली. त्यावर ऑथरिटी विस्थापन पुनर्वसनाबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करायला लावण्याचा आग्रह करण्यात आला. पुनर्वसनाचा व या धरणाचा महाराष्ट्राला काय फायदा-तोटा आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी दोन समित्यांच्या नियुक्तीची घोषणा ४ जानेवारी २००१ला केली. त्यातील पुनर्वसन विस्थापन विषयक समितीची न्या. दाऊद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना झाली. समितीने आपला अहवाल ३ जुलैला सादर केला.

न्या. दाऊद समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन झाले नाही व त्यात नर्मदा न्यायाधिकरणाच्या अनेक नियमांचे, शर्तीचे उल्लंघन झाले आहे. पुनर्वसन न होताच उंची वाढवून बुडित आणले गेले आहे. यापुढील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन उपलब्ध नाही. अनेक विस्थापितांना अद्यापही ‘अतिक्रमणदार’ मानून जमिनीचे अधिकार दिले नाहीत; त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचे अधिकारही संकुचित झाले हे तथ्य समोर आणले. एकंदर, सर्वोच्च न्यायालयाने, पुनर्वसन उत्तम झाल्याचे सर्टिफिकेट देऊन धरणाची उंची वाढवण्याची परवानगी दिली, तो निर्णय किती निराधार व अविवेकी होता हे न्या. दाऊद समितीतून स्पष्ट झाले.

लाभांचा सवाल

नोव्हेंबर २००० मध्ये जागतिक धरण आयोगाचा अहवाल प्रकाशित झाल्यावर तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागील अज्ञान व राजकारण अधिकच स्पष्ट झाले. मात्र, भारतातील धरणांबाबत व पुनर्वसनाबाबत ज्या गृहीतकांच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शेरेबाजी केली; ती गृहीतकेच अवास्तव असल्याचे या आयोगाने स्पष्ट केले. मात्र भारत सरकारने त्यावर नकारात्मक धोरणच अवलंबवले. इंजीनियर्स-नोकरशाहीने आयोगाच्या भारतीय धरण अध्ययनातील निरीक्षणे, शिफारशीया गंभीरपणे विचार करण्याऐवजी त्यावर असंबद्ध व निराधार टीका केली. लोकशाही निर्णयप्रक्रिया, लोकांचे अधिकारमान्यता, पर्यावरणीय विवेक या फुटपट्ट्या लावल्या तर भारतात एकही मोठे धरण बांधता येणार नाही.

गुजरात सरकारने सरदार सरोवराचे बांधकाम वेगाने ९० मीटर्सपर्यंत पूर्ण केले व पुढे हम्पस (गतिरोधक) वाढीव ३ मीटर्स यामुळे २००१च्या पावसाळ्यात नर्मदा खोन्यातील सुमारे ५००० कुटुंबांचे घर शेत पाण्याखाली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. नर्मदा कंट्रोल ऑथरिटीच्या पुनर्वसन व पर्यावरणीय उपगटांनी ९० मीटर्सच्या बांधकामाला मंजुरी दिली नसतानाही, गुजरात सरकारने सॉलिसिटर जनरलच्या पातळीवर राजकारण करून परस्परच धरणाची उंची ३ मीटर्सने वाढविली.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा उद्दामपणा विस्थापन पुनर्वसन विषयक कामातही दिसू लागला. लोकांना हटवण्यास आपल्याला मुक्त परवानाच आहे अशा प्रकारची सरकारांची वृत्ती वाढत आहे. बुडित आणल्याशिवाय लोक हटणार नाहीत असा युक्तिवाद न्यायालयात सरकारने केला होता. न्यायालयाने सरकारला हवा तसा संकेत दिला!

संघर्षाचे आयाम

या सर्व संदर्भात सरदार सरोवर धरणाच्या विरोधात संघर्ष जारी राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. नर्मदा खोऱ्यातल्या आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या व अन्य लोकशाही मानवी अधिकारांसाठी आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर झालेल्या अनेक बैठकांमध्ये गाव प्रतिनिधींनी लढा चालू राहण्याची गरज प्रतिपादन केली.

गेल्या सोळा वर्षातील आंदोलनातील मोठ्या धरणांबद्दलचे व त्यामागच्या विकास प्रक्रियेबद्दलचे गंभीर मुद्दे पुढे आले. विस्थापन व धरणांचे प्रयोजन, सार्वजनिक हित यांना साधार व जनचळवळीतून अहवाल दिले गेले. ते सर्व मुद्दे दडपण्याचा, त्याचे मामुलीकरण करून विकासाचा आहे तोच खाक्या चालू ठेवण्याचा अट्टाहास रोखणे आवश्यक आहे. आंदोलनाची ती जबाबदारी आहेच. म्हणून यापुढे हो विस्थापन- पुनर्वसन अशी लोकाधिकारांचे रक्षण करण्याचा लढा जारी ठेवावा लागेल. तसेच सरदार सरोवरासंबंधी उपस्थित केलेले लाभ-हानी, लाभांची अवास्तवता, कच्छ-सौराष्ट सारख्या दुष्काळग्रस्त भागाचा पाण्याचा प्रश्नी लोकाधिकारांचे रक्षण करण्याचा लढा जारी ठेवावा लागेल. तसेच सरदार सरोवरासंबंधी उपस्थित केलेले लाभ-हानी, लाभांची अवास्तवता, कच्छ-सौराष्ट्र सारख्या दुष्काळग्रस्त भागाचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सुयोग्य, विकेंद्रित उपाय इत्यादी मुद्दे देखील धसाला लावणे आवश्यक आहे. आज आहे तेथे धरण थांबवून त्याचा उपयोग करावा व यापुढचा विनाश, संसाधनांचा अपव्यय हा टाळावा; यापूर्वी विस्थापित होऊन गेलेल्यांचे त्यांच्या अधिकारसहित संपूर्ण पुनर्वसन व्हावे व यापुढील विस्थापन व त्यासाठीची जबरदस्ती, बुडिताचे भय रोखावे. एकंदरच राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने सरदार सरोवर धरणाचा महाराष्ट्र, म.प्र., गुजरात या केंद्राने फेरविचार करावा अशी आंदोलनाची भूमिका व कार्यक्रम यापुढे राहतील असे दिसले. विस्थापन-पुनर्वसन धरणाचे काम, बुडित या संबंधीच्या निर्णयात लोकांच्या, संघटनेच्या दृष्टिकोनाला निर्णायक महत्त्व असावे हा संघटनेचा प्रथम पासून आग्रह राहिला आहे.

मात्र, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर धरणापुरते मर्यादित नव्हते. १९८९ पासूनच नर्मदा सागर, बरगी, तवा व पुढे महेश्वर, मान, वेदा, गोई इत्यादी नर्मदा खोन्यातील अन्य धरणांचे सवाल आंदोलनाने उठवतो आहेत. नर्मदा खोन्यात एकंदर तीस मोठी धरणे प्रस्थावित आहेत. त्यापैकी तवा (१९७३), बरगी (१९९०) व सुक्ता, बारना, कोलार ही धरणे बांधली. त्यांचे विस्थापितांचे व लाभ-हानीचे प्रश्न अद्यापही भिजत व जळत आहेत. या सर्वच ठिकाणी जनसंघर्ष जारी आहेत. बरगी धरणाच्या विस्थापितांच्या न्याय्य पुनर्वसनाचा लढा जारीच आहे. १९९२ पासून सुरू झालेल्या या चळवळीमुळे नर्मदा बचाओ आंदोलन (बरगी बांध विस्थापित प्रभावित संघ) व म.प्र. सरकार यांच्या संयुक्त देखरेखीखाली साधनसंपत्तींवर आधारित पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली. विस्थापितांनी जलाशयावर व धरणातील मोकळ्या जमिनीवर अधिकार मिळविला आहे. सहकारी मत्स्यव्यवसाय व शेती सुरू केली आहे. तवा विस्थापितांनीही ‘किसान आदिवासी संगठन ‘च्या नेतृत्त्वाखाली जलाशयावर अधिकर मिळविले. महेश्वर धरणाच्या ‘विरोधात निमाडच्या संपन्न प्रदेशातील शेतकरी व कष्टकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. खासगीकरण केलेला हा पहिला जलविद्युत प्रकल्प असला तरी राज्य सरकारी व सार्वजनिक वित्तीय संस्थांच्या कुबड्यावरच तो तगू शकतो. या धरणाविरुद्धच्या संघर्ष हा खासगीकरण- जागतिकीकरणाविरुद्धचा लढा आहे. महेश्वर सोबतच मान, गोई, वेदा या नर्मदा खोऱ्यातील इतर धरणांचेही लाभ-हानी व विस्थापनासंबंधी सवाल उभे राहिले आहेत. तेथेही प्रतिकार सुरू आहे.

बुडित भागाबरोबर गुजरातमध्येही सरदार सरोवर सारख्या विकासाबद्दल, पर्यावरणाबद्दल चर्चा सुरू झाली. आंदोलनाची त्यातील भूमिका महत्त्वाची राहील.

नर्मदा खोन्यातील या पुढील संघर्ष सरदार सरोवर व अन्य प्रस्थापित प्रकल्पांना सवाल करणारा, तेथील मानवी अधिकार व पर्यावरणीय निरंतरतेचे रक्षण करणारा असेल, तसेच तवा, बरगी मधील विस्थापितांच्या न्यायपूर्ण पुनर्वसन व नवनिर्माणाचा आहेत.

आंदोलनाने ‘नवनिर्माण’चे काम ही काही प्रमाणात हाती घेतले आहे. सरदार सरोवराविरुद्ध संघर्ष सुरू असतानाच आदिवासी भागात ‘जीवनशाळा’ सुरू केल्या. सुमारे ८०० विद्यार्थी त्यात शिकतात. अनेकजण पुढच्या शिक्षणासाठी जिल्ह्याच्या गावी गेले. नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासींची ही पहिली शिक्षित पिढी आहे. ‘आंदोलनाने शेती, ऊर्जा, पाण्याच्या संदर्भात व पंचायती राज विषयी प्रशिक्षण-प्रयोग ही चालवतो. आंदोलनाच्या पुढच्या वाटचालीत व ‘नवनिर्माण’चा आयाम महत्त्वाचा आहे. आदिवासींच्या भूमी हक्काविषयीची लढाई व अन्य स्थानिक प्रश्न धसाला लावण्याचा प्रयत्न चालूच राहील.

प्रश्न व्यवस्थेचा
केवळ एका धरणाचा विरोध एवढ्यापुरते आंदोलन सरदार सरोवराच्या प्रश्नाकडे पाहत नाही. त्या धरणातून पुढे येणारे मानवी अधिकाराचे व विकासाचे प्रश्न महत्त्वाचे मानते. म्हणूनच १९८८-८९ पासूनच देशातल्या अन्य चळवळी व संघर्षाशी संबंध, समन्वय साधून पर्यायी विकासाचा विचार व त्याचे पक्षबाह्य राजकारण याबाबत आंदोलन आपले योगदान करीत आला आहे. सध्याच्या जागतिकीकरण व विनाशकारी विकासाविरुद्ध इतर संघटनांच्या साथीने लढा बळकट करण्याची आंदोलनाची यापुढेही जबाबदारी राहणार आहे. ‘जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वया’ सारख्या प्रक्रिया या नर्मदा आंदोलनाचाच भाग आहेत.

नर्मदा संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही विनाशकारी विकास, वर्चस्ववाद व शोषणाच्या विरोधात आवाज उठवला, जागतिक बँक, बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विरोधात नर्मदा खोऱ्यात व बाहेरही संघर्ष केला. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मोहिमा चालवल्या किंवा त्यात सहभागी झाले. १९९७-९८ पासून ‘पीपल्स ग्लोबल अॅक्शन’ या आंतरराष्ट्रीय मंचाचा आंदोलन एक संस्थापक सदस्य आहे. बहुराष्ट्रीय भांडवलशाही, वर्चस्ववाद व शोषण यांच्या विरोधात व्यापक भूमिका घेत समता, लोकशाही व जनसंघर्ष या तत्त्वांनुसार चालणाऱ्या या मंचाने आजवर अनेक संघर्षात सक्रिय भागीदारी केली. सिॲटल, प्राग, वॉशिंग्टन येथील बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाविरुद्धच्या कार्यक्रमात आंदोलनाने भाग घेतला होता. बहुराष्ट्रीय भांडवलशाही व जागतिकीकरणात खरे उत्तर समता व लोकशाहीवादी नवा आंतरराष्ट्रीयवादच असेल अशी आंदोलनाची भूमिका राहत आली. केवळ पर्यावरणीय संस्था नव्हे तर जगात ठिकठिकाणी चालणारे शोषितांचे लढे, अन्यायाविरुद्धचा संघर्ष व नर्मदा बचाओ आंदोलन यांचा अतूट संबंध आहे.

धरणाविरुद्धचा लढा हा व्यापक राजकीय-आर्थिक परिवर्तनाच्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संदर्भातच सार्थक ठरतो. त्या दृष्टीने आंदोलनाची यापुढील भूमिका महत्त्वाची राहील. सोळा वर्षांहून अधिक काळ विकसित, बदलत जाणाऱ्या या जनसंघर्षाचे हे विविध पैलू असून, त्यातून हे आंदोलन पुढे वाटचाल करील. अनेक वर्षांच्या वाटचाली नंतर ही अहवाले कायमच आहेत. त्यासाठी नर्मदा खोऱ्यातील गांवातील व अन्य कार्यकत्यांना व्यापक अहवानांचे राजकीय भान ठेवावे लागेल. विविध पातळ्यांवरील समन्वयानेच आजवर नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रभावी ठरले आहे. तोच समन्वय राखून विविध आघाड्या तीव्रपणे पुढे लढवाव्या लागतील. त्याचा लाभ प्रत्येक आघाडीवर होईल. दीड तपाहून जास्त काळ नर्मदा खोऱ्यातील लोक, कार्यकर्ते, खोऱ्याबाहेरील समर्थक संघटना, नागरिकांच्या प्रयत्नांचे संचित आंदोलनापाशी आहे. व्यापक राजकीय भान ठेवून, विवेकपूर्ण पद्धतीने परिवर्तनाची प्रवाह बळकट करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल हा भरवसा.