बहुमताचा निर्णय

नर्मदा याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Writ Petition (C) No.319 of 1994 वादी – नर्मदा बचाओ आंदोलन

प्रतिवादी भारतीय केंद्र सरकार व इतर

बहुमताचा निर्णय

न्यायाधीश बी. एन. किरपाल

या याचिकेचा निर्णय देताना व याचिका निकाली काढताना दोन बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील.

१) प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा आणि २) प्रकल्पाच्या मंजुरीच्या अटींची पूर्तता केली जावी, ज्यामध्ये पुनर्वसनाचे कार्य पूर्ण करणे व सरकारद्वारे बनवलेल्या आराखड्यानुसार पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि हानीपूर्तीसाठी आवश्यक ती पावले उचलणे, जेणे करून संविधानाच्या अनुच्छेद २१च्या अधिकारांना संरक्षण मिळेल.

ही तत्त्वे विचारात घेऊन आम्ही पुढील आदेश देत आहोत:

१) न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या अनुसार धरणाचे काम पुढे जाईल.

२) पुनर्वसन उपगटाने धरणाची उंची ९० मीटर्सपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिलेली असल्यामुळे तेवढ्या उंचीपर्यंतचे बांधकाम तत्काळ करता येईल. त्यानंतरची उंची पुनर्वसन कार्याच्या बरोबरीने व पुनर्वसन उपगटाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर वाढवली जाऊ शकेल. हा उपगट पुढील उंचीसंबंधी तीन समस्या निवारण प्राधिकरणांचा सल्ला घेऊन आपली मंजुरी देईल.

३) धरणाची उंची ९० मीटर्स पुढे वाढवण्यापूर्वी प्रत्येक स्तरावर भारत सरकारच्या पर्यावरण व वनमंत्रालयाच्या सचिवांच्या अखत्यारीत असलेल्या पर्यावरण उपगटाद्वारे प्रकल्पावर विचार करून पर्यावरणीय मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.

४) धरणाची उंची ९० मीटर्सच्या पुढे वाढवण्याची मंजुरी वेळोवेळी पुनर्वसन व पर्यावरण उपगटांद्वारे वरीलप्रमाणे मंजुरी मिळाल्यावर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाद्वारे दिली जाईल.

५) समस्या निवारण प्राधिकरणाचा अहवाल, विशेषतः मध्य प्रदेशचा अहवाल म्हणती की, प्रकल्पाच्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमिनीची निवड, योग्य त्या जमिनीचे संपादन व त्यानंतरच्या आवश्यक कार्यवाहीबाबत बरीच दिलाई झालेली आहे. आम्ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजराथना आदेश देतो की न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार व राज्यांनी जाहीर केलेल्या पुनर्वसन योजनांनुसार पुनर्वसन केले जावे व या संदर्भात राज्यांनी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, पुनर्विचार समिती किंवा समस्या निवारण प्राधिकरणाच्या आदेशांचे पालन करावे.

६) पर्यावरणीय मंजुरीसाठी घातलेल्या अटींचे बहुतांशी पालन झालेले असले तरी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण व पर्यावरणीय उपगट त्यावर देखरेख करेल व केवळ पर्यावरण रक्षणच नव्हे तर त्यात सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकली जातील, याची दक्षता घेईल.

७) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण आजपासून येत्या ४ आठवड्यांत धरणाच्या पुढील बांधकाम व पुनर्वसनासंबंधी कार्यवाहीसंबंधीची योजना तयार करेल. धरणाची उंची आणि पुनर्वसन कार्य बरोबरीने पुढे जाईल अशा रीतीने ही समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित केली जावी. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने तयार केलेल्या या योजनेचे सर्व राज्य सरकारांकडून पालन केले जाईल आणि त्यात काही वाद उद्भवल्यास तो मुद्दा पुनर्विचार समिती पुढे ठेवला जाईल. तरीही पुनर्वसनासाठी संपादित केलेली जमीन व कालमर्यादा यांसंबंधी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचे सर्व राज्यांनी पालन करणे अनिवार्य राहील.

८) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणापुढे आलेल्या एखाद्या मुद्यावरील वाद सोडवला न जाण्याच्या स्थितीत आवश्यक तर पुनर्विचार समितीचा सल्ला घेतला जावा. कोणत्याही परिस्थितीत धरणाच्या निर्माण व पुनर्वसन कार्याच्या प्रगतीवर देखरेख करण्यासाठी कमीत कमी तीन महिन्यांत एकदा पुनर्वसन समितीची बैठक होणे आवश्यक आहे. काही कारणाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशांचे पालन करण्याबाबत गंभीर स्वरूपाचे मतभेद झाल्यास आणि ते पुनर्विचार गटाकडून सोडवले जाऊ न शकल्यास तो मुद्दा पंतप्रधानांपुढे नेला जावा. त्याबाबतचा त्यांचा निर्णय अंतिम व सर्व संबंधित पक्षांसाठी बंधनकारक राहील.

९) समस्या निवारण प्राधिकरणाला पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या कार्यवाहीसाठी संबंधित राज्यांना यथोचित सूचना देण्याचे तसेच योग्य त्या आदेशांसाठी पुनर्विचार गटाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य राहील.

१०) प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले जावेत. वरील संदर्भात ही व संबंधित अन्य याचिका निराकृत केल्या जात आहेत.

नवी दिल्ली
१८ ऑक्टोबर २०००

ए.एस. आनंद
भारताचे मुख्य न्यायाधीश

बी.एन्. किरपाल
न्यायाधीश