अल्पमताचा निर्णय

न्यायाधीश एस.पी. भरुचा (ज्यांनी 6 वर्षो सुनवाई केली)

जेव्हा या याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या तेव्हा पुनर्वसनाची प्रक्रिया चालू होती. त्यामुळे वादींना या संबंधीच्या विलंबाबाबत जबाबदार धरता येणार नाही.

याचिकेत प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसह अन्य मुद्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. पर्यावरणीय मंजुरीसंबंधी जी वस्तुस्थिती समोर आली त्यावरून असे स्पष्ट होते की, केवळ याचिका न्यायालयापुढे उशिरा दाखल करण्यात आल्यामुळे न्यायाला नकार देणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी ठरेल. जर यासंबंधी काही बार्बीचा उल्लेख मी केलेला नसेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की मी त्या बाबीसंबंधी न्या. किरपाल यांच्या निर्णयाशी सहमत आहे.

यासंबंधात:-

१) पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाच्या २७ जानेवारी १९९४ च्या अनुसूची (३) आदेशानुसार पर्यावरणीय परिणाम विषयक अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समित्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

२) तज्ज्ञांच्या या समितीने प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांसंबंधी सर्व आवश्यक ती माहिती गोळा करावी. यासाठी आवश्यक ते सर्व अभ्यास व सर्वेक्षणे नव्याने केली जावीत. या पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षण व अभ्यासांवरही विचार व्हावा.

३) या सर्व माहितीच्या आधारावर तज्ज्ञ समितीने प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांच्याआकलनानंतर प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. अशा मंजुरीचा निर्णय झाल्यास पर्यावरणीय संरक्षणासाठी काय करावे लागेल व त्याची काय किंमत मोजावी लागेल याचाही विचार व्हावा.

४) अशा तऱ्हेची पर्यावरणीय मंजुरी मिळेपर्यंत धरणाचे पुढील कार्य थांबवण्यात यावे.

५) गुजराथ, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्राच्या समस्या निवारण प्राधिकरणांनी प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांचे नियमानुसार पुनर्वसन झाले आहे हे पाहावे.

६) प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यास धरणाचे काम सुरू होण्यापूर्वी पुढील ५ मीटर्सच्या उंचीपर्यंतच्या सर्व विस्थापितांचे सुयोग्य पुनर्वसन झाले आहे, तसेच त्यापुढील ५ मीटर्सच्या उंचीमुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती जमीन सरकारांनी संपादित केली आहे हे सर्व समस्या निवारण प्राधिकरणांनी सुनिश्चित व प्रमाणित करावे. ही प्रक्रिया पुढील प्रत्येक ५ मीटर्सच्या उंचीकरता केली जावी.

७) काहीही कारणाने प्रकल्पाचे काम आज वा भविष्यात थांबल्यास व प्रकल्प अपूर्ण राहिल्यास सर्व पुनर्वसित विस्थापितांसाठी त्यांनी पुनर्वसनस्थळी राहावे की आपल्या मूळ गावी परत यावे (ते राहण्यालायक स्थितीत असल्यास) याबाबतचा पर्याय खुला असेल. त्या परिस्थितीत त्यांना आर्थिक वा अन्य कुठल्याही प्रकारे जबाबदार मानले जाणार नाही.

वरील संदर्भात याचिकेचा स्वीकार करण्यात येत आहे. यासंबंधी अन्य मुद्दे निकाली काढण्यात येत आहेत.

१८ ऑक्टोबर २०००
एस.पी. भरुचा न्यायाधीश