सरदार सरोवराचे सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक परिणाम व नर्मदा खोऱ्यातील विस्थापन विषयी कायदेशीर लढा!

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑक्टोबर २००० रोजी नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या सरदार सरोवर धरणाच्या विरोधातील जनहित याचिकेवर सहा वर्षांच्या सुनबाईनंतर निर्णय दिला. तीन न्यायमूतीच्या या खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निर्णय दिला.

न्या. किरपाल व सरन्यायाधीश आनंद यांनी या धरणाचे काम त्वरित पूर्ण व्हावे असा आदेश देऊन त्या संदर्भातील नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या विस्थापन पुनर्वसन, धरणाची लाभ-हानी व पर्यावरणीय सामाजिक न्यायासंबंधीचे सर्व मुद्दे धुडकावून लावले. या प्रकरणातील प्रतिवादी असलेल्या पक्षकाराने (सरकारने) दिलेली माहिती हाच पुरावा मानण्याचा नवा न्यायिक पायंडा पाडला. त्यानुसार, पुनर्वसन उत्कृष्ट झाले. तक्रारीला जागा नाही; मोठ्या धरणांचा आजवर लाभच झाला म्हणून सरदार सरोवरातही तसेच होईल असे काहीही पुरावा, युक्तिवाद नसताना गृहीत धरले. अशा विकासासाठी विस्थापन आवश्यक आहे व त्याला लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन म्हणता येणार नाही व आजवरचे पुनर्वसन उत्तमच झाले; पुढेही चांगलेच होईल, असे अनेक निष्कर्ष काढून विकासप्रकल्पांना अहवान देणान्यांनाही न्या. आनंद, न्या. किरपाल यांनी बरेच सुनावले. जनहित याचिका या प्रसिद्धीलोलुप याचिका झाल्या असेही त्यांनी म्हटले. या प्रकल्पात कायदे-नियमांचे खास उल्लंघन झाले नाही व पर्यावरणीय मंजूरी ही फक्त प्रशासनिक बाच आहे असे ते म्हणतात. सरतेशेवटी, कोणताही प्रकल्प, योजना सरकारने निश्चित केली म्हणजे सर्व विचार करूनच केली असते. म्हणून त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही व इतरांनी देखील न्यायालयामार्फत त्याला अहवान देऊ नये असा एक महत्त्वाचा सिद्धान्तही न्यायमूर्तींनी विशद केला

न्या. भरूचा यांनी मात्र याहून संपूर्ण वेगळं निकालपत्र दिले. ‘माझ्या बंधु-न्यायाधीशांच्या कोणत्याही मताशी मी सहमत आहे असे मानू नये असे दोनदा स्पष्ट करून त्यांनी या धरणात पर्यावरणीय मंजुरीच्या धर्तीचे उल्लंघन झाले हे स्पष्ट केले. धरणासाठी नव्याने पर्यावरणीय मंजुरी घ्यावी, तोवर प्रकल्पांचे काम थांबवून ठेवावे असा निर्णय त्यांनी दिला. अर्थात, बहुमताचा निर्णयच लागू होतो. “

नर्मदा बचाओ आंदोलनासह देशातल्या अनेक जनसंघटना, अनेक कायदेतज्ञ. बुद्धिवंत, ज्येष्ठ सामाजिक-राजकिय कार्यकर्त्यांनी बहुमताच्या या निकालावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांच्या मते हा निकाल न्यायतत्त्वे, कायदा, घटनात्मक तरतुदी, मानवी अधिकार व वास्तव स्थितीच्या पुर्णतः विरोधात असून, यामुळे आधीच संघर्षरत जनचळवळींसमोर आणखी एक अहवान उभे राहिले आहे. या अन्याय्य व अनुचित निर्णया विरोधात नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या लढ्याला व नर्मदा खोऱ्यातल्या चळवळीला त्यांनी पाठिंबा दर्शविला.

अशा विविध विश्लेषण प्रतिक्रियांपैकी काही महत्त्वाच्या लेख-टिप्पण्यांचे संकलन या पुस्तकात केले आहे. यामध्ये अनेक तज्ज्ञ व कार्यकर्त्यांचे लेख स्थलमर्यादेमुळे व अन्य मर्यादांमुळे समाविष्ट करता आले नाही याची जाणीव आहे.

नर्मदा समर्थन गट
पुणे