लोक विरुद्ध मोठ्या धरणांची देवता

– अरुंधती रॉय

अठरा ऑक्टोबरला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, नर्मदा बचाओ आंदोलनाने भारत सरकार व गुजराथ, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या राज्यसरकारांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेचा निर्णय जाहीर केला. साडेसहा वर्षाच्या सुनावणीनंतर, मुख्य न्यायाधीश आनंद व न्या. किरपाल यांनी ‘बहुमताने निर्णय दिला की, सरदार सरोवर धरणाचं बांधकाम जे आज ८८ मीटर्स उंचीपर्यंत पोचलेलं आहे लवकरात लवकर पूर्ण करावं. पुढे ते म्हणतात की, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्याची काही गरज नाही. (हाच निष्कर्ष काढायचा होता तर त्यासाठी सहा वर्षांची न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तीन न्यायाधीश यांची गरज का पडावी ?) या तीन न्यायाधीशांमध्ये केवळ न्या. भरुचा हे एकमेव न्यायाधीश असे होते, की ज्यांनी हा खटला सुरवातीपासून ऐकला होता. त्यांनी या निर्णयाच्या पूर्ण विरोधी निर्णय दिला. दोन सहकारी न्यायाधीशांशी आपण का सहमत होऊ शकत नाही याची कारणंही त्यांनी आपल्या स्वतंत्र निकालपत्रात सविस्तरपणे दिली आहेत.

भारतीय राज्यव्यवस्थेने आपले हेतू पूर्ण करण्यासाठी आपल्या अधिकारातल्या साऱ्या यंत्रणा, जंगलं, जमीन अशी संसाधनं ताब्यात घेऊन मूठभर हितसंबंधीयांना वाटण्यासाठी ! आपल्या या उच्चभ्रू हितसंबंधीयांच्या रक्षणाची एक भक्कम यंत्रणाच ‘व्यवस्थेने विकसित केली आहे आणि त्याच्या आड येणाऱ्यांना खतम करण्याचीही! हे सारं त्यांनी अतिशय अक्कल – हुशारीनं, कुठलाही शिंतोडा अंगावर उडणार नाही अशा बेतानं, ‘विकास’ वगैरे गोडगोड आवरणाखाली केलेलं असतं. (शेवटी, आपण बर्मा किंवा इंडोनेशिया किंवा रवांडा किंवा पाकिस्तान थोडेच आहोत? आपण जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे नागरिक आहोत ना!) हे सारं कसं साधलं जातं हे झटपट समजून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी एक गाईड उपलब्ध झालंय ते म्हणजे सर्वाच्च न्यायालयाचं सरदार सरोवराबद्दलचं निकालपत्र, न्या. भरुचांनी आपलं विरोधी मत न नोंदवण्याचं ठरवलं असतं तर सरदार सरोवर प्रकल्प कसा प्रत्यक्षात आला त्याची अकल्पनीय गोष्ट आपल्याला कळलीच नसती. यासाठी, न्या. भरुचा, माझा तुम्हांला सलाम, तुमचे खूप आभार.

१९६१ मध्ये. पं. नेहरूंनी ४९.८ मीटर्स उंचीच्या धरणाची पायाभरणी केली – आजच्या सरदार सरोवराचा तो बुटकासा पूर्वज । १९७९ मध्ये, नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरण अस्तित्वात आल्यानंतर सरदार सरोवराच्या आराखड्यात बदल करून १३८.६८ मीटर्स उंचीच्या महाकाय धरणात त्याचं रूपांतर करण्यात आलं; जे उभं राहणार होतं गुजराथमध्ये,

मात्र त्याच्या बुडितात येणार होती महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातली गावं.

१९८५ मध्ये कुठल्याही सविस्तर अभ्यासाशिवाय, कुठल्याही आर्थिक हिशोबांशिवाय, किती मानवीय आणि पर्यावरणीय किंमत आपण या धरणासाठी देत आहोत या विषयीच्या कुठल्याही अंदाजाशिवाय, इतकंच काय, पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीशिवायच जागतिक बँकेचं ४५ कोटी डॉलर्सचं कर्ज या प्रकल्पाला मंजूर झालं. (आठ वर्षांनंतर, १९९३ मध्ये, जागतिक बँकेने नेमलेल्या स्वायत्त समितीने केलेल्या पुनर्मूल्यांकनानंतर ज्यात म्हटलं होतं की, हा प्रकल्प मुळातच चुकीच्या आधारांवर उभा आहे आणि विस्थापितांचं पुनर्वसन अशक्य आहे जागतिक बँकेने प्रकल्पातून काढता पाय घेतला.)

जागतिक बँकेचं कर्ज मंजूर होताच, आवश्यक ते अभ्यास पूर्ण झालेले नसतानाही, प्रकल्पाला वन-पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळवण्यासाठी राज्यसरकारांची धावपळ सुरू झाली. आपल्या निकालपत्रात न्या. भरुचा यांनी या बेपर्वाईने झालेल्या प्रक्रियेचे पुरावे देऊन सविस्तर वर्णन केलं आहे व त्याबद्दल संबंधितांवर ठपका ठेवला आहे.

ऑक्टोबर १९८६ मध्ये जलसंधारण मंत्रालयाने सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मुद्यांवर एक टिपण तयार केलं. त्यात म्हटलं होतं की, प्रकल्पाला पर्यावरणीय निकषांवर आणि वनसंरक्षण कायदा, १९८० नुसार मंजुरी मिळणं गुजराथ आणि मध्यप्रदेश सरकारांसाठी तातडीचं झालं आहे, (ते लोभसवाणं कर्ज खुणावत होतं ना !) वन पर्यावरण मंत्रालयानं म्हटलं की, ते त्यासाठी पूर्ण प्रयत्नशील आहेत; “पण अशी मंजुरी मिळण्यासाठी सादर केलेली सामग्री अपुरी आणि असमाधानकारक आहे. ” मात्र, ‘प्रकल्प पुढे न्यावा काय?’ या उपशीर्षकाखाली या टिपणात पुढे म्हटलं आहे की, अशी अत्यंत महत्त्वाची माहिती (- जी गोळा करण्यासाठी किमान ३ वर्षे लागली असती) उपलब्ध नसली तरी त्यामुळे प्रकल्प गुंडाळून ठेवावा असा त्यांचा सल्ला नाही. या टिपणातला एक भाग तर अगदी बघण्याजोगा आहे, जो म्हणतो की, “अशा रीतीने प्रकल्प तीन वर्ष लांबवून, आणि तेही या अध्ययनांचा निष्कर्ष अनुकूल येईलच याची खात्री नसताना, पर्यावरणीय मुद्यांशी संबंधित हे सारे अभ्यास, पाहण्या, आराखडे इ. चा पाठपुरावा कितपत उत्साहाने होईल, त्यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली जाईल का याबद्दल साशंकता वाटते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, अशी सर्व माहिती गोळा करण्यात लांबवला गेलेला निर्णय… कदाचित आत्मघातकीपणाचाही ठरू शकेल!”

आणखी वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर, आपल्याला हवे तसे निष्कर्ष निघतील अशी खात्री असल्याशिवाय अभ्यास सरकारला काही गम्य नाही. (आणि अर्थातच, तसा निष्कर्ष निघू शकणार नाही हे ठाऊकच आहे तर अभ्यास करायचाच कशाला ?)

२० नोव्हेंबर १९८६ ला जलसंधारण मंत्रालयाने आणखी एक वेगळं टिपण पंतप्रधानांच्या अतिरिक्त सचिवांकडे पाठवलं. प्रकल्पातील महत्त्वाच्या मुद्यांचा प्राथमिक अभ्यासही उपलब्ध नाही हे मान्य करून हे टिपण म्हणतं, “यातून एकच निष्कर्ष निघू शकतो तो हा की, हे प्रकल्प मंजुरी मिळण्याच्या स्थितीत नाहीत.” तरीही १५ जानेवारी १९८७ ला पंतप्रधानांकडे त्यांच्या सचिवाकडून सरदार सरोवर आणि नर्मदा सागर प्रकल्पाला काही अटींसह एकत्रितपणे मंजुरी देण्याची शिफारस करणारी नोट सादर करण्यात आली, पर्यावरण व वनखातं म्हणत होतं की, पुनर्वसनाचा आराखडा तयार नाही, जमिनीचे सव्हें झालेले नाहीत, शेतीयोग्य जमीन आणि पाण्याची उपलब्धता यांबद्दलची माहिती नाही आणि पुनर्वसनासाठी सुचवण्यात आलेली जमीन नापीक दिसते आहे. तरीही, पंतप्रधानांच्या सचिवांचं म्हणणं होतं की सात वर्ष हा प्रकल्प मंजुरीसाठी रखडला आहे (- एवढा वेळ ते काय करत होते बरं?) आणि मध्यप्रदेश आणि गुजराथचे मुख्यमंत्री या मंजुरीची मोठ्या उमेदीने वाट बघत आहेत. १९ जानेवारी १९८७ ला तेव्हाचे पंतप्रधानः राजीव गांधी यांनी आपल्या हस्ताक्षरात या नोटवर आपला शेरा नोंदवला “नदी खोरे प्राधिकरणासाठी हे कदाचित हे एक चांगलं आव्हान असावं. चर्चा करा.”

‘पंतप्रधानांची मंजुरी’ या शीर्षकाखाली कागदोपत्री नोंदवलेलं हे एकमेव वाक्य आहे ! हे एक सहजपणे लिहिलेलं सूचनावजा वाक्य त्यानंतर धरणप्रकल्पाला मंजुरी म्हणून सर्वत्र वापरण्यात आलं. या मंजुरीसाठी आसुसलेली फाईल राज्य सरकारांच्या असंख्य पत्रे टिपणांनी अगदी काळजीपूर्वक फुगवण्यात आलेली होतीच !

अखेरीस २४ जून १९८७ ला पर्यावरण व वन मंत्रालयाने ज्यांनी स्वतःच ज्या माहितीला अपुरी व असमाधानकारक म्हटले होते त्याच माहितीच्या आधारावर काही अटींवर मंजुरी दिली. डूबक्षेत्रविषयक उपाययोजना, लाभक्षेत्र विकास योजना आणि पुनर्वसनाचा संपूर्ण आराखडा सादर करणे या त्या अटी होत्या. आपल्या ‘अल्पमता’च्या निकालपत्रात न्या. भरुचा म्हणतात – “अशा रीतीने, प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय आघातांविषयी माहितीवर आधारलेली पर्यावरणीय मंजुरी ही भारतीय संघराज्याच्या पर्यावरणीय नीतीशी विसंगत होती; तेव्हा ती मंजुरीच नव्हती असे मानले पाहिजे, “ते आपल्या निकालपत्रात पुढे म्हणतात की, या मंजुरीच्या अंतर्गतही जलसंग्राहणक्षेत्रविषयक उपाय-योजना आणि सर्वविस्थापितांचं संपूर्ण पुनर्वसन जलाशयात पाणी भरण्यापूर्वी झालेलं आहे. ते म्हणतात की, “था ‘ अटीसह मंजुरी’ ला १३ वर्ष उलटून गेली तरीही पर्यावरणीय आघातांचा अंदाज देणारा अभ्यास झालेला नाही, या सर्व कारणांसाठी, हा प्रकल्प पर्यावरण मंत्रालयाकडे परत पाठवला जावा व आवश्यक ते अभ्यास पूर्ण करून त्यावर नव्याने मंजुरी घेतली जावी. “

‘बहुमत’च्या निकालपत्राने मात्र पर्यावरणीय मंजुरी हा केवळ एक ‘प्रशासकीय उपचार’ आहे असे म्हणून हा मुद्दा निकालात काढला आहे. केवळ एक प्रशासकीय उपचार ? दोन धरणं, ज्यांचा जलाशय आपल्या पोटात संपूर्ण भारतीय उपखंडातल्या कुठल्याही अन्य जलाशयाहून जास्त पाणी साठवणार आहे त्याचा पर्यावरणीय परिणाम हा केवळ एक प्रशासकीय उपचार ? आज देशात आखल्या जात असलेल्या आणि बांधल्या जात असलेल्या ६९५ मोठ्या धरणांसाठी यातून काय संदेश जातो ? भारताच्या नकाशावर हव्या तिथे निशाण्या रोवाव्यात आणि धरणं बांधत सुटावीत?

हा दावा इतक्या उशिरा दाखल केल्याबद्दल ‘बहुमता’चं निकालपत्र नर्मदा बचाओ आंदोलनाला वारंवार दोष देतं. “योग्य विचारांती घेतलेल्या निर्णयानंतर (!) (बघा, तेरा वर्षांनंतर पंतप्रधानांचा एखादा साधा शेरा ‘योग्य विचारांनी घेतलेला निर्णय’ ठरतो!) त्याच्या पुनर्विचाराची मागणी कोर्टाने मान्य करू नये….. धरणाची उंची आणि बुडिताची व्याप्ती, पर्यावरणविषयक अभ्यास आणि मंजुरी, जलशास्त्रीय आणि भूकंपनीयता अशा, पुनर्वसनाखेरीज अन्य कुठल्याही मुद्यांवर इतक्या उशिराच्या अवस्थेत प्रश्न उपस्थित करता येणार नाहीत. “

म्हणजे, प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संपूर्ण अध्ययन करण्यात सरकारला रस नाही, आणि एकदा बांधकाम सुरू झालं की त्यावर प्रश्न उठवण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाणारा संदेश अगदी स्पष्ट आहे- गरीब ? आदिवासी ? ‘दलित? या मोठ्या धरणाखाली जाणाऱ्या जमिनीवर राहतात? नाइलाज आहे दूर हटा आणि गप्प राहा!

‘बहुमता’च्या निकालपत्रात असा आदेश देण्यात आला आहे की, प्रकल्प नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या सूचनांनुसार नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) च्या जी एक स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणा मानली गेली आहे देखरेखीखाली पूर्ण करण्यात यावा. आता.. या NCA च्या पुनर्मूल्यांकन समितीचे अध्यक्ष हे स्वतः जलसंधारण मंत्री आहेत आणि NCA च्या पुनर्मूल्यांकन समितीचे अध्यक्ष हे स्वतः जलसंधारण मंत्री आहेत आणि NCA चे अध्यक्ष हे जलसंधारण मंत्रालयाचे सचिव (तुम्हाला लहानपणच्या एखाद्या बडबडगीताची आठवण येतेय ‘गोल गोल राणी वगैरे ? फेर धरून म्हटलेल्या या NCA नं मागील १३ वर्ष न्यायाधिकरणाचं सतत उल्लंघन केलं आहे हे न्यायालयात सादर झालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट दिसतं आहे. पण त्याचं काय? या धक्कादायक पुराव्यानंतरही ही प्राधिकरणं आपलं काम नीटपणे करणार नाहीत असं मानण्याचे न्यायाधीश महाराजांना काही कारण दिसत नाही. तथाकथित ‘पर्यावरणीय मंजुरी’ नंतर तब्बल १३ वर्षांनी कोर्ट का पुनर्वसनाचा संपूर्ण आराखडा चार आठवड्यांत तयार करण्याचा आदेश देतं. चार आठवड्यांत जो ते १३ वर्षात पूर्ण करू शकलेले नाहीत. नुसता आराखडा बरं का, अद्याप आपण आराखड्याविषयीच बोलतो आहोत पुनर्वसनाविषयी नाही. प्रत्यक्ष

१९७९ मध्ये सरदार सरोवरामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांचा सरकारी आकडा ६००० होता. १९८७ मध्ये तो १२००० झाला, १९९१ मध्ये तो २७००० पर्यंत वाढला. १९९४ मध्ये, जेव्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, तो ४१५०० झाला होता. म्हणजे २,००,००० हून जास्त लोक, आज नक्की काय आकडा आहे, देवाला ठाऊक! मध्यप्रदेशाने कोटांपुढे सादर केलेल्या शपथपत्रात ( ८०% विस्थापन या राज्यातील आहे) पुनर्वसनासाठी त्यांच्याकडे जमीन नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. बांधकाम सुरू झाल्यापासून मागच्या १३ वर्षांत मध्यप्रदेश सरकारने एक हेक्टरही शेतजमीन पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून दिलेली नाही. इतकंच काय, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारांनी त्यांच्या शपथपत्रांत शपथेवर सांगितलं आहे की, धरणाच्या सध्याच्या भितीमुळे (८८ मीटर्स) विस्थापित झालेल्यांपैकी ३६८ कुटुंबांना अद्याप जमीन दिली गेलेली नाहीय. (अर्थात बर्गी धरणाच्या १,१४,००० महेश्वरच्या ३०,००० आणि इतर प्रस्तावित धरणप्रकल्पातल्या अगणित विस्थापितांनाही जमीन न दिल्याचा उल्लेख मध्यप्रदेश सरकारने केलेला नाहीय!) आणि तरीही धरणाचं काम तत्काळ ९० मीटर्सपर्यंत नेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देतं. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर लवादाच्या निर्णयाचं उल्लंघन करण्याचाच आदेश न्यायालय देतं.

गुजराथमधल्या भाजप सरकारला तर हा निर्णय म्हणजे गटांगळ्या खाणाऱ्याला एखादा तराफा मिळावा असा आहे! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सडकून मार खाल्लेला असताना खुद त्यांनीच लिहिला असावा असा हा निकाल येण्यासाठी आणखी चांगली वेळ पाहून वेगळी कुठली असणार? दिवाळीची अगदी सुयोग्य भेट असतं बुवा एकेकाचं नशीब!

मोठ्या धरणांच्या गुणदोषांविषयीचे पूर्वानुभव मांडण्यास सतत अडवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बहुमताच्या निकालपत्राची शेवटची काही पानं मात्र मोठ्या धरणांचं गुणगान करण्यात खर्ची पडली आहेत, आणि तीही कुठल्याही पुराव्याशिवाय। त्याचे हे दोन मासले –

अ) “मोठ्या धरणांमुळे पर्यावरणीय हानी झाल्याचे एकही उदाहरण फिर्यादी देऊ शकले नाहीत. मोठ्या धरणांमुळे उलट पर्यावरण सुधारते. “

न्यायाधीशमहाराज आपल्या देशातही फारसे फिरलेले नसावेत. त्यांनी कधीतरी पंजाबात जावं आणि ‘सुप्रसिद्ध भाक्रा नांगल धरणाच्या लाभक्षेत्रात झालेल्या दलदलीत एखादा वीकेंड घालवावा किंवा निदान अगदी घरबसल्या ३०० नदीखोरे प्रकल्पांविषयीचा तज्ञ समितीचा अहवाल वाचावा, ज्यात त्यांना आढळेल की त्यातील ८९% प्रकल्पांत पर्यावरण मंत्रालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन झालेलं आहे. किंवा किमान एवढं तरी लक्षात घ्यावं की स्वातंत्र्यानंतर ३६०० मोठी धरणं होऊनही दुष्काळप्रवण आणि पूरप्रवण क्षेत्र कमी न होता गेल्या ५० वर्षांत वाढलेलीच आहेत आणि २० कोटी भारतीय नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी अद्याप मिळत नाही; सखल प्रदेशातल्या एकाही नदीत पिण्यायोग्य पाणी नाही आणि पाण्याच्या अतिवापरामुळे १ कोटी हेक्टर सिंचित जमीन एकतर खारवटून किंवा दलदलीमुळे पूर्णपणे नापीक झाली आहे.

ब) “स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपल्या अन्नधान्याची आयात करावी लागत होती; परंतु गेल्या ५० वर्षांत अधिकाधिक धरणे झाल्यामुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. “

मलाही अगदी अस्संच वाटत होतं न्यायमूर्तीमहोदय! हा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी सरकारी आकडेवारी मिळवेपर्यंत! मग मला कळलं की भारताचं किती अन्नधान्य उत्पादन मोठ्या धरणांद्वारे होतं याविषयी आजवर एकही अभ्यास झालेला नाही. तर मग मोठी धरणं ही भारताच्या अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेची गुरुकिल्ली आहेत ही एक अंधश्रद्धाच म्हणावी लागेल; कारण त्या विधानाला काही आधार नाही. निदान आजवर तरी नव्हता. आता, जागतिक धरण आयोगाच्या अहवालात आपल्या देशाच्या अभ्यासावरही एक प्रकरण आहे (हा अहवाल १६ नोव्हेंबरला नेल्सन मंडेलांच्या हस्ते प्रकाशित होणार आहे.). त्यात म्हटलं आहे की, भारताच्या अन्नधान्य उत्पादनापैकी १०% उत्पादन मोठ्या धरणांतून होतं. म्हणजे २ कोटी टन अन्न व नागरी पुरवठा खातं सांगतं की, भारताच्या अन्नधान्यातील १०% धान्य दरवर्षी उंदीर खाऊन फस्त करतात. म्हणजे पुन्हा २ कोटी टन! आपण जगातला एकमेव असा देश असू की जो उंदरांना पोसण्यासाठी लक्षावधी लोकांना उखडून (५.६ कोटी लोक मागील ५० वर्षांत !), जंगलं बुडवून, पर्यावरणाचा नाश करून मोठी धरणं बांधतो! थोडक्यात, आपल्याला मोठ्या धरणांपेक्षाही गरज आहे भक्कम सुरक्षित गोदामांची!

अनुवाद: सुनीति सु. र.
मूळलेख: द टाइम्स ऑफ इंडिया, २७.११.२०००