नर्मदेचा निकाल डर लागे और हांसी आवे

– संजय संगवई

“१९९८ मध्ये पोखरणचा अणुस्फोट, १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध व २००० मध्ये सरदार सरोवराचे काम पुन्हा सुरू होणे या भाजपा सरकारच्या विजयाच्या प्रमुख खुणा आहेत… हा नवा विकासात्मक राष्ट्रवाद आहे. पोखरण स्फोटाला जे विरोध करीत होते तेच सरदार सरोवराला विरोध करीत आहेत….” (पुढच्या वर्षी राम मंदिर ?)

भारताचे गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी ३१ ऑक्टोबर रोजी केवडिया येथे सरदार सरोवर धरणाच्या नदीपात्रातील कामाची पुन्हा सुरुवात करताना बोलत होते. नर्मदा आंदोलक परदेशाच्या इशान्यावर काम करत असल्याचा त्यांनी सावध उल्लेखही केला.. सर्वोच्च न्यायालयाने या विकासवादी राष्ट्रवादाला चालना दिल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसोद्गार काढले.

१८ ऑक्टोबर २००० ला सर्वोच्च न्यायालयाने २-१ अशा बहुमताने सरदार सरोवराला आव्हान देणारी नर्मदा बचाओ आंदोलनाची याचिका निरस्त करून धरणाच्या कामाला पूर्ण संमती दिली. न्या. किरपाल व सरन्यायाधीश आनंद यांनी गुजरात सरकारच्या पुनर्वसनाची वाखाणणी केली व मोठी धरणे किती चांगली असतात; देशात आजवर सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे उत्तम पुनर्वसन झाले व त्यांचे जीवन पूर्वीपेक्षा चांगले झाले आहे, असा अभिप्रायही त्यांनी दिला. या प्रकरणी पहिल्या दिवसापासून सुनावणी करणारे न्या. भरुचा यांनी मतभिन्नता दर्शविणारा निकाल दिला. सरदार सरोवराचे काम तत्काळ थांबवून प्रकल्पाला नव्याने पर्यावरणीय मंजुरी घ्यावी असे सांगून समजा ती मंजुरी मिळाली तरी त्यानंतर प्रत्येक पाच मीटर्सच्या खालील सर्वांना जमीन आहे व आधीच्यांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले तरच पुढील बांधकाम व्हावे असे न्या. भरुचा यांनी म्हटले. मात्र बहुमताचा निकाल लागू होतो.

निकाल आल्यानंतर गुजरात सरकारने आनंदोत्सव साजरा केला. फटाके वाजवले, सुटी जाहीर केली. दिवाळी सुरू झाली म्हटले. बडया इंग्रजी भांडवली वृत्तपत्रांनी आता नर्मदा बचाओ आंदोलनाने पुरे करावे पुनर्वसनाच्या कामात लागावे असे म्हटले.

नर्मदा बचाओ आंदोलनाने (नवओ) हा निर्णय अन्याय्य, अतार्किक, लोकविरोधी व संविधान विरोधी असल्याचे सविस्तर स्पष्ट केले. त्यादृष्टीने दोन्ही निकालपत्रांचे सविस्तर विश्लेषण केले. देशभरातील जनसंघटनांनी या लोकविरोधी व घटनेच्या तत्त्वांना हरताळ फासणान्या निकालाबद्दल निषेध व्यक्त केला. बंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, कोचीन, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, नागपूर, औरंगाबाद, धुळे, दिल्ली, नाशिक इत्यादी ठिकाणी जनसंघटना व लोकशाहीवादी नागरिकांनी निदर्शने, उपवास, धरणे, मोर्चे या मार्गांनी या निकालाचा निषेध केला. हा निकाल नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर देशातील अमिक, शोषितांच्या विरोधातील आहे अशी त्यांची भूमिका होती. तसेच गेल्या काही वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयाने सतत प्रस्थापित व भांडवली आर्थिक-राजकीय सत्तेची बाजू घेतली व लोकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारे निकाल दिले त्या संदर्भात या निकालाचीही समीक्षा अनेक संघटना व तज्ज्ञांनी केली. या निकालाचे नर्मदा जनआंदोलनावर व देशातील इतर संघटना-चळवळींच्या लढ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे म्हणून त्याचे सविस्तर आकलन जरुरी आहे.

जनहित याचिका प्रक्रिया

२० एप्रिल १९९४ ला नर्मदा बचाओ आंदोलनाने सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या (ससप्र) विस्थापन, पुनर्वसन, लाभ-हानी, लाभांचे दावे, निर्णय प्रक्रिया या सर्व अंगांना एकत्रित आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने २० मे रोजी ही याचिका दाखल करून घेतली. मुळात नबओ सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी जाण्यास तयारच नव्हते. यापूर्वी टिहरी धरणविरोधातील याचिका दाखल न करताच फेटाळली गेली होती. १९९१च्या ऑगस्टमध्ये डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा यांच्या आदिवासीच्या हक्कांसंदर्भातील याचिकेतील अंतरीम याचिकेवर निर्णय देताना न्या. रंगनाथ मिश्र व न्या. कुलदीप सिंह यांनी धरणाच्या संदर्भात मानवी अधिकाराचा मुद्दा उभा करण्यास नकार दिला होता. धरणाचे काम व्हावेच असे न्यायालयाल वाटते. आपण चुकीचे संकेत देणार नाही असे न्यायमूतीनी भर न्यायालयात म्हटले होते. १९९०-९३ च्या सुमारास धरणासाठी बेकायदेशीर रीतीने जमीन संपादन केली याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात (अरविंद आडारकर व इतर वि. महाराष्ट्र राज्य), धुळे जिल्हा न्यायालयात (जालरिया) मगन वसावे वि. महाराष्ट्र राज्य) असे खटले दाखल केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने खटला कालबाह्य झाल्याचे म्हटले, तर धुळे दिवाणी न्यायाधीशाने ‘१४ हजार कोटींचा प्रकल्प मी कसा थांबवू’ असे म्हटले. हे व अन्य अनुभव पाहता सर्वोच्च न्यायालयात जाणे म्हणजे जनचळवळीचे नुकसानच करून घेणे असे नवआला सतत वाटत आले होते. आंदोलनाचे साथी, गुजरातच्या लोकअधिकार संघाचे अध्यक्ष गिरीशभाई पटेल यांना तसेच वाटत होते.

१९८०-९० च्या काळात काही प्रमाणात लोकांच्या अधिकारांसाठी भारतीय राज्यघटनेचा आधार घेऊन ते अधिकार अधिक भरीव करण्याची काही चिन्हे काही खटल्यातील निकालांतून दिसून येत होती. १९९२ च्या जूनमध्ये जागतिक बँकेचा मोर्स समिती अहवाल • आला व त्यात धरणाचा पुनर्विचार करण्याची शिफारस केली. १९९३ मध्ये जलसमर्पण आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने धरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीही नेमली. याच काळात नर्मदा खोन्यात लोकांना हटविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मणिबेली व इतर गावांमध्ये पोलिसांचा अक्षरशः हल्ला केला होता. यावेळी भारतातील लोकशाही हक्क संघटनांनी (पी.यू.सी.एल., पी.यू.डी.आर., सी.एफ.डी., पी.आर.ओ.) नर्मदा प्रकरणी पाहणी करण्यासाठी पथके पाठविली होती. त्यात एक निरीक्षक पथक न्या. तेवाटिया, अॅड. प्रशांत भूषण व अँड. कामिनी जयस्वाल यांचे आले होते. प्रशांत भूषण यांनी एकंदर परिस्थिती पाहून, आंदोलनाच्या मुद्यांचा अभ्यास करून आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो असे म्हटले. त्यांनीच अनेकदा आग्रह केला; त्यांचे वडील प्रसिद्ध कायदेतज्ञ व माजी कायदामंत्री शांतिभूषण यांच्याशी चर्चा झाल्यावर धरणाला व विस्थापनाला संपूर्ण आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे ठरले. शांतिभूषण व प्रशांत भूषण यांनी या सबंध सहा वर्षांच्या कालखंडात आपले सामाजिक कार्य समजून आंदोलनाकडून एकही पैसा न घेता खटला लढवला, त्याच्या कागदपत्रांचा वगेरे खर्च केला.

सरन्यायाधीस वेंकटचलेया, न्या. जे. एस. वर्मा व न्या. एस. पी. भरुचा यांनी खटला दाखल करून घेतला. मात्र धरणाच्या कामाला स्थगिती द्यावी ही मागणी त्यांनी मानली नाही. गुजरात व केंद्र सरकारांनी तर न्यायालयाला या प्रकरणात जाण्याचा अधिकार नाही, न्यायाधिकरणाने १९७९ मध्ये एकदा निवाडा दिल्यावर तो अंतिम असतो अशी भूमिका मांडली. याच वेळी पाच सदस्यीय समितीच्या अहवालाला सार्वजनिक करू नये यासाठी काही धरणसमर्थकांनी गुजरात उच्च न्यायालयात खटला भरला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करून घेतला. त्यासंदर्भात १३ डिसेंबर १९९४ रोजी आदेश देताना न्या. वर्मा, न्या. भरुचा व न्या. परिपूर्णन यांनी हा अहवाल सार्वजनिक केला तसेच या अहवालावर सर्व संबंधित राज्यांनी आपापल्या प्रतिक्रिया द्याव्यात असे म्हटले. भले या प्रतिक्रिया नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशाहून वेगळ्या असतील, ज्याबद्दल सुनावणी दरम्यान विचार करता येईल असेही त्यात पुढे म्हटले. यामुळे तर न्यायाधिकरणाचा निर्णय पुन्हा खोलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. याच सुमारास भोपाळमध्ये मेधा पाटकर, सीताराम भाई व इतर दोन कार्यकर्त्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू होऊन वौस दिवस झाले होते. म.प्र. चे मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह यांनी १६ डिसेंबर रोजी विधानसभेत घोषित केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आता हा धरणाचा मुद्दा पुन्हा खोलला असून म.प्र. आता आपली संपूर्ण भूमिका मांडेल. त्यानंतर म.प्र. ने आपल्या राज्यातील आदिवासींचे पुनर्वसन झाले नसल्याने धरणाचे काम पुढे जाऊ नये अशी भूमिका ‘नर्मदा कंट्रोल ऑथॉरिटी’ मध्ये घेतली व जानेवारी १९९५ पासून धरणाचे नदीपात्रातील बांधकाम थांबले. पुढे न्यायालयाने ५ मे १९९५ ला ‘जैसे थे’ काम बंद ठेवण्याचा आदेश दिला..

गुजरात व केंद्र सरकारच्या वकिलांनी या काळात न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेचा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला. याच काळात न्यायालयाने पुनर्वसनाचा प्रश्न बारकाईने तपासायला सुरुवात केली. न्या. वर्मा म्हणत होते की, मानवी अधिकारांच्या रक्षणासाठी न्यायालयाला कायद्याच्या वर उठायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे धरण पूर्ण होण्यासाठी पुनर्वसनाचे म.प्र. सरकारला आदेश द्यावेत असे सांगणाऱ्या गुजरातच्या वकिलांना त्यांनी म्हटले आम्ही न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यात आलो तर संपूर्णच आत येऊ. गुजरातने पुन्हा अधिकारकक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर, न्या. वर्मा, भरुचा, परिपूर्णन यांच्या पीठाने तो मुद्दा संविधान पीठाकडे दिला. म्हणजे, प्रथम हे ठरावे की, कोणत्याही पाणी तंटा लवादाच्या (न्यायाधिकरण, ट्रायब्युनल) निर्णयात बदल करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे किंवा नाही ते ठरल्यावर मूळ खटल्याची सुनावणी व्हावी. त्यानुसार पहिले अत्यंत भरीव असे मुक्तिवाद झाले. शांतीभूषण यांनी नबाआंची भूमिका मांडताना आंतरराज्यीय पाणी-तंटा कायद्यप्रमाणे लवादांना मूळ तंटा सोडविण्यासाठी निर्णयाचा अधिकार (Original jurisdiction) आहे. मात्र, त्यावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयांना मुभा (appealate jurisdiction) आहे. तसेच, नर्मदा न्यायाधिकरणातील गंभीर त्रुटी लक्षात आणून दिल्या ट्रायब्युनलने आदिवासी, विस्थापन, पर्यावरणीय परिणाम या बाबी लक्षातच घेतल्या नव्हत्या. आज नर्मदापनी उभे राहिलेले मुद्दे त्यावेळी लक्षातही घेण्यात आले नव्हते. मार्च १९९८ ला म.प्र. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र दावा दाखल करून नव्या न्यायाधिकरणाची व धरणाची उंची कमी करण्याची मागणी केली.

१९९७-९८ च्या सुमारास, न्या. आनंद मुख्य न्यायाधीश झाले व न्या. परिपूर्णन निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागी न्या. किरपाल आले. म्हणजे न्या. आनंद, किरपाल ब भरुचा असे खंडपीठ नर्मदाप्रकरणी सुनावणी करू लागले. न्यायालयाने यावेळी घटनापीठाचा मुद्दा गुंडाळून ठेवला व थेट ‘अंतिम सुनावणी’ला प्रारंभ केला. १९९८ व ९९ मध्ये झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायाधीशांनी आपली लोकचळवळींची समजही दाखवून दिली. जमीन संपादनाच्या नोटिशीना आदिवासींनी दिलेल्या उत्तराचे इंग्रजी तजुमे समोर आल्यावर आनंद म्हणाले की, ही उत्तरे आदिवासींची नाहीतः ते तर गरीब, निरक्षर असतात! न्यायालयाला आदिवासींची भाषा समजत नाही. त्यांच्या भावना व तर्कही समजत नाहीत..

१९९९च्या जानेवारी-फेब्रुवारीतील ‘अंतिम सुनावणी दरम्यान तर न्या. आनंद व किरपाल यांनी गुजरातचे वकील हरीश साळवे यांना सोईचे प्रश्न विचारून व अनेक टिप्पण्या करीत एकंदरच सरकारी धोरणाच्या बाजूचा कल स्पष्ट केला होता. यावेळी अॅड. साळवे (हे दिल्लीतील बड्या कंपन्यांचे यशस्वी वकील होत) यांनी न्यायालयाला बजावले की, न्यायालयाने फक्त पुनर्वसन नीट चालले की नाही ते पाहायचे बाकी बाबी त्याच्या अखत्यारीच्या बाहेर आहेत. यावेळी त्यांची एव्हाना कुख्यात झालेली वाक्ये अशी धरणाचे काम सुरू आहे असा जोरदार संकेत या न्यायालयाकडून बाहेर जायला हवा. तेव्हाच परदेशी मदत मिळेल व लोक आपल्या गावांतून हटतील. (‘A strong signal should go out from this court… that the work on the dam is on….. Only then the money from outside would come…. and only then people would leave their villages.”)

त्यानंतर ८० मीटर्स खालच्या विस्थापितांचेही पुनर्वसन झाले नसतानाही ८५ मीटर्सपर्यंतच्या बांधकामाची मंजुरी दिली. त्यावर पुन्हा ३ मीटर्सपर्यंतचे अडथळे (हम्पस्) बांधायची परवानगी दिली. यामुळे तर नर्मदा खोन्यातील अनेक जित्यानागत्या गावात बुडीत आले. अडीच हजारावर कुटुंबांची शेते घरे पाण्याखाली गेली. डोमखेडी-जलसंधीत बुडितांविरुद्धचा सत्याग्रह झाला. घरांत गावात पाणी शिरले, गळ्या ओठांपर्यंत पाणी चढले तरी सत्याग्रही अविचल उभे होते.

मात्र न्यायालयाने त्यानंतर मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाचे प्रकरण उपस्थित केले. लोकांना पुनर्वसित न करताच बुडित आणले गेले हा अधिक गंभीर विषय असून त्याने न्यायालयाचा अवमान होतो असे शांतिभूषण यांनी सांगितल्यावर न्या. आनंद म्हणाले की, सध्याचा मुद्दा धूसर करू नका. न्यायमूर्तीना लोकांच्या अधिकारांऐवजी स्वतःच्या कथित प्रतिष्ठेचे अधिक महत्त्व वाटले होते. नंतर न्यायालयाने याबाबत फार काही करायचे नाही असे ठरविले. मात्र ते करताना न्या. आनंद व किरपाल यांनी ‘नबआं’ व रॉय यांच्यावर भरपूर तोंडसुख घेणारे निकालपत्र दिले.न्या. भरुचा यांनी मात्र स्पष्ट सांगितले की, अशा मुद्यांना अंगावरून जाऊ देण्याइतके
न्यायालयाचे खांदे रुंद आहेत. हा फरक.. निकाल देण्याच्या आधीपासून गुजरातचे वकील साळवे न्यायालयाच्या प्रांगणामध्ये गरजत असल्याचे अनेकांनी सांगितले. मागच्या वर्षाप्रमाणेच या वर्षीदेखील गुजरात सरकार व धरण समर्थकांपैकी काहीजण सांगतच होते की, धरणाचे बांधकाम सुरू होणार. न्या. किरपाल यांची भूमिका सुनावणीच्या वेळीच स्पष्ट दिसत होती.

१८ ऑक्टोबर २००० ला, तब्बल सहा वर्षे पाच महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २-१ अशा बहुमताने आपला निर्णय दिला. न्या. किरपाल यांनी लिहिलेल्या निकालपत्राला न्या. आनंद यांनी सहमती दर्शविली. त्या निकालपत्रानुसार सरदार सरोवर धरणाचे बांधकाम ४५५ फुटांपर्यंत जाऊ द्यावे. प्रथम ९० मीटर्सपर्यंत त्वरेने जाऊ द्यावे व नंतर प्रत्येक ५ मीटर्सला नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी व तक्रार निवारण प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करून पुढचे बांधकाम करावे असे सांगून आजवरचे पुनर्वसनाचे काम उत्कृष्ट झाल्याचे प्रशस्तिपत्र व मोठ्या धरणांची भारताला आवश्यकता याचेही सविस्तर वर्णन या निकालपत्रात आहे. न्या. भरुचा यांनी आपले भिन्न निकालपत्र देताना धरणाचे काम थांबवून नव्याने पर्यावरणीय मंजुरी घ्यावी असे स्पष्ट केले. धरणाचे मूळ अध्ययन व योजना पूर्ण करून, मगच पुढे काम व्हावे. आपले व्यवसाय बंधू किरपाल यांच्या कोणत्याही निरीक्षणाशी आपण सहमत नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र न्यायालयाने म.प्र. सरकारच्या नव्या न्यायाधिकरणाच्या व धरणाची उंची कमी करण्याच्या याचिकेसंबंधी काही निर्णय झाला नाही.

देशातील अनेक कायदेतज्ञ, धरणविशेषज्ञ, सामाजिक व राजकीय कार्यकत्यांनी या निर्णयाचा घटनाविरोधी, लोकविरोधी व तर्कदुष्ट म्हणून विरोध केला. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ व माजी न्यायाधीश राजिंदर सच्चर, कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय जलसंसाधन सचिव रामस्वामी अय्यर यांनी या बहुमताच्या निर्णयाचे साधार विच्छेदन केले व त्यातील गंभीर त्रुटी, गफलती व पूर्वग्रह, बेकायदेशीरपणा इत्यादी दाखवून दिले. न्यायाधीशांनी सरकारी माहिती, प्रतिज्ञापत्रे डोळे झाकून खरी मानली व नवआने पुढे आणलेला पुरावा झाकून ठेवला, त्याची दखलही घेतली नाही अशा अनेक जागा तज्ज्ञांनी दाखवून दिल्या. त्याहीपुढे जाऊन कोणताही सबळ पुरावा पुढे नसताना, तसे प्रयोजन नसताना मोठ्या धरणांच्या स्तुतिस्तोत्रांनी वीस-पंचवीस पाने भरून गेली आहेत. जसे आजवर भाक्रा बोकारो, नागार्जुनसागर इत्यादी सर्व प्रकल्पांत पुनर्वसन झाले असून विस्थापितांची स्थिती पूर्वीपेक्षा बरी आहे! या संदर्भात न्यायाधीशांनी कोणताच पुरावा दिलेला नाही, अशी अनेक विधाने त्यांनी केली आहेत.

न्यायालय फक्त पुनर्वसनविषयक बाबी न्यायाधिकरणानुसार झाल्या की नाहीत ते पाहील इतर लाभ-हानी, पर्यावरणीय बाबी नव्हे, असे सांगताना न्यायालयाने शेवटची वीस पाने (कोणताही अभ्यास व पुराव्याशिवाय मोठ्या धरणांनी भारताला कसा लाभ झाला हे सांगितले. म्हणून सरदार सरोवर लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हे त्यांनी म्हटले. एखादा सरकारी विभागही करू शकणार नाही तेवढा तकलादू युक्तिवाद या निकालपत्रात पानोपानी दृष्टीस येतो. भारतातील मोठ्या धरणांबद्दल जागतिक बँकेच्या इंडिया इरिगेशन रिव्यू (१९९४) व त्यानंतर संसदेची अंदाज समिती व अन्य अशा सरकारी, बिगरसरकारी अहवालात धरणांच्या लाभहानी, विस्थापन, पुनर्वसन याबद्दल सविस्तर लिहिले आहे. सर्वांच्या सांगण्याचा आशय हाच की, आजवरच्या मोठ्या धरणांचे अपेक्षित लाभ झाले नाही; प्रचंड पैसा खर्च होऊनही लाभ नगण्य आहेत. विस्थापितांपैकी ५० टक्के लोकांचे पुनर्वसनही झाले नाही. विस्थापितांमध्ये जास्तीत जास्त आदिवासी समूह आहेत.

मुळात न्यायाधीशांनी यापैकी काहीच न पाहता मोठ्या धरणांचे गुणगान गायले. सरदार सरोवर धरणाच्या लाभहानीविषयी येथे मुद्दा नाही; आम्ही फक्त पुनर्वसनाचे पाहू म्हणताना विस्थापन पुनर्वसनाचे समर्थन करण्यासाठी हा प्रकल्प कसा महत्त्वाकांक्षी, उपयोगी आहे, ते सरकारी पुराण लावले. त्या विषयात जायचेच होते तर नबने समोर ठेवलेले पुरावे तरी पाहायचे ? त्यावेळी मात्र म्हणणार की आम्ही फक्त पुनर्वसनाचेच पाहणार! या प्रकल्पाचे समर्थन करताना न्या. किरपाल यांनी तीन-चार वेळा पाकिस्तानच्या सीमेवरील धोक्याचा दाखला दिला. राजस्थान-कच्छच्या सीमा प्रदेशावर अधिक वस्ती व्हावी म्हणून हे धरण व्हावे असे म्हटले. वस्तुतः कालवे व पाणी त्या भागात जाणार नाहीत. कच्छच्या दक्षिणेकडे फार तर कालवा जाईल. सीमा आहे दूर उत्तरेकडे पहाड़ी भागाच्या पार. तिकडे पाणी जाईल कसे? त्यातही से वस्ती वसवण्यासाठी वगैरे ? राजस्थानातही बारमेर जेसलमेरच्या सीमाभागात तर पाणी जाणार नाही. तरीही राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा हा खोटा मुद्दा न्यायमूर्ती वारंवार का सांगत असावेत? अडवाणी यांचा ‘विकासात्मक राष्ट्रवाद’ हाच का?

पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरही न्या. किरपाल व आनंद यांनी सरकार काय घेईल तशी भूमिका घेतली. मुळात प्रकल्पग्रस्तांचा आकडा अत्यंत वाढला आहे हे राज्य सरकारांच्याही प्रतिज्ञापत्रात असताना ‘Apart from bald statements NBA was not able to prove that number has increased’ असे विधान खुद्द न्यायमूर्ती करतात. अशी अवास्तव विधाने जागोजागी पेरली आहेत. धरणातील प्रकल्पग्रस्तांत म.प्र. मधील संख्या फुगवून सांगितली जाते हा गुजरातचा दावा जसाच्या तसा स्वीकारला. कालवे, कॉलनी, यांनी विस्थापित झालेल्यांना, सज्ञान मुले यांना प्रकल्पग्रस्त मानायला नकार देणे, गुजरातच्या पुनर्वसन स्थळातील बहारीचे वर्णन जसेच्या तसे स्वीकारणे व त्यांना वाजवीपेक्षा जास्त मिळाले अशी तद्दन सरकारी विधाने करणे अशा समर्थनांनी पाने भरली आहेत. नवआं म.प्र. सरकार यांच्या जमीन नसल्याच्या व पुनर्वसनाच्या दुर्दशेचे अनेक अहवाल – याची एका ओळीने दखल घेतली गेली नाही. याउलट, म.प्र. सरकारकडे जमीन नाही असे कळल्यावर ‘एका राज्याची अकार्यक्षमता हो काही धरण रोखण्याचे कारण होऊ शकत नाही’ असे म्हटले. जमीन नसताना म.प्र. ने पुनर्वसन कसे करावे याची दखलच नाही.

पुनर्वसन व धरणाचे बांधकाम यांची सांगड घालण्याचे सोडाच, त्याच्या पाहणीसाठी निष्पक्ष यंत्रणा कायम करण्याला या बहुमताच्या निकालपत्रात नकार देण्यात आला. नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी या आजवर बेकायदेशीर काम चालवून घेत असलेल्या यंत्रणेलाच पुन्हा नियंत्रण देखरेखीचे काम दिले आहे. त्यासाठी न्यायमूर्तींनी दिलेले समर्थन म्हणजे तर्कशास्त्र, भाषाशास्त्राला घातलेले एक कोडेच आहे. ते म्हणतात, ‘नर्मदा कंट्रोल अॅथॉरिटी ही स्वतंत्र यंत्रणा नाही हे नवआंचे म्हणणे योग्य नाही. हां, त्यात काही सरकारी प्रतिनिधी आहेत हे खरे आहे. मात्र, केंद्र सरकारबरोबर त्यात राज्य सरकारांचेही प्रतिनिधी आहेत.’ या ‘स्वतंत्र ‘तेच्या तर्काची राहून राहून भीती वाटते.

पर्यावरणीय व पुनर्वसन योजना व अंमलप्रकरणी म.प्र. मागे राहिला. पर्यावरणीय शर्तीचा अंमल झाला नाही याला त्यांनी त्रुटी (slippages) एवढेच म्हटले आहे. पर्यावरण खात्याची मंजुरी कशी महत्त्वाची नाही व ती फक्त एक प्रशासनिक गरज आहे हे सांगण्यात त्यांनी धन्य मानले. म्हणजे महत्त्वाच्या वैधानिक / कायदेशीर तरतुदीचे मामुलीकरण करायचे व जेथे असा भंग झाल्याचे दिसते त्याला त्रुटी, प्रशासनिक बाब म्हणून वेळ मारून न्यायची. काहीही करून विस्थापनाचे व धरणाचे समर्थन करायचे; हे या बहुमत निर्णयाचे उद्दिष्टच होते.

आदिवासींचे विस्थापन म्हणजे त्यांचा विकास असे अभियंते-सरकारचे तर्कशास्त्र देखील मोठ्या जोरकसपणे त्यांनी मांडले आहे. एकंदरच सर्व प्रकार भयचकित करणारा, हसू आणणारा आहे. कोणालाही याविषयी शंका असेल तर हे बहुमताचे निकालपत्र नबआं किंवा माझ्याकडून घेऊन वाचावे.

निकालपत्राचा सर्वात भयानक भाग म्हणजे जनआंदोलने, संघटना यांच्या न्यायालयात दाद मागण्याच्या अधिकारावर घातलेले नियंत्रण. निकालात नबआंविरुद्ध शेरेबाजी करताना न्या. किरपाल यांनी ‘खटला दाखल करायला झालेला उशीर’ हे एक कारण दिले! वाचकांना आठवत असेल की, याच न्या. किरपाल व न्या. सुजाता मनोहर यांनी १९९९च्या सुरुवातीस दिलेल्या एका निकालात जनहित याचिकांबाबत अत्यंत प्रतिकूल निर्णय दिला. सरकार कोणताही प्रकल्प संपूर्ण विचारांतीच हाती घेत असते. एकदा योजना ठरल्यावर त्याला रोखणे योग्य नव्हे. अशा याचिकेमुळे एखादा प्रकल्प रोखला गेल्यास प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाची भरपाई त्या जनहित याचिका कत्यांकडून घेतली जावी, असे त्या निकालात म्हटले. यावेळीदेखील न्या. किरपाल हीच भाषा वापरतात. ‘सरकार ज्या वेळी एखादा प्रकल्प ठरविते त्या वेळी सर्व बाजूंनी विचार करूनच’ असे म्हणून या जनहित याचिकांच्या प्रयोजनावरच सवाल केला. त्यावर नियंत्रण ठेवावे असे सांगताना होऊ नये. Public Interest litigation हे Publicity Interest litigation अशी मल्लिनाथी केली. न्यायालयाकडे दाद मागण्याच्या घटनेच्या कलम ३२ प्रमाणे दिलेल्या अधिकारांची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी उडवलेली ही रेवडीच होय.

या सबंध निकालपत्रात एकाही जागी मूलभूत अधिकार, मानवी अधिकार, जगण्याचा अधिकार यांचा उल्लेख नाही. १९७०-८०च्या दशकात भारतीय न्यायसंस्थेने वेगवेगळ्या निकालांद्वारे मूलभूत हक्क व शोषितांच्या जगण्याचा अधिकार यांचा अवकाश वाढवला होता. आताच्या भांडवली व ‘राष्ट्रीय’ विकासाच्या काळात या लोकशाहीवादी तत्त्वांचा अडसर होत आहे. सरकार व भांडवलशहांना लोकांचे जगण्याचे हक्क, दाद मागण्याचे, रोखण्याचे हक्क नको आहेत. न्यायालयांनीही त्याची साथ द्यावी यासारखे देशाचे व राज्यघटनेचे दुर्दैव नाही.

नर्मदा बचाओ आंदोलनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल केवळ ‘एकटा’ निकाल नाही. गेल्या दोन-चार वर्षांच्या काळात भारतातील न्यायालये लोकांच्या अधिकाराऐवजी, घटनात्मक मूल्यांऐवजी बहुराष्ट्रीय व देशी बड्या भांडवलाला, कॉर्पोरेट शक्तींना, खाजगीकरण-उदारीकरण, स्थितीवादाला प्राधान्य देताना दिसतात. तीच मूल्ये अनेक गाजलेल्या निकालांतून दिसतात. एन्रॉन, कॉजेन्ट्रिक्स कंपन्यांनी भांडवल काढण्याच्या धमक्या दिल्या की त्यांच्याविरुद्धचे खटले रद्दबातल करायचे हा प्रकारच चालू आहे. त्याउलट दलितांच्या आरक्षणाच्या विरोधात ‘सुपरस्पेशल चा तर्क शोधायचा, संपांना व हरताळांना बंदी घालायची, भवरीदेवीच्या बलात्काऱ्यांना सोडून द्यायचे – कारण ते उच्चवर्णीय आहेत, अशासारख्या अनेक निवाड्यांतून सर्वोच्च न्यायालय सामान्य लोकांच्या हातातील घटनात्मक अधिकारांचा संकोच करत चालले आहे. नवी आर्थिक नीती-नवी भांडवलशाही व अडवाणींचा नवा सांस्कृतिक व आताचा विकासात्मक राष्ट्रवाद या सर्वांना अधिमान्यता देण्याची कृती भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून होत आहे. त्यामध्ये या देशातल्या कायद्यांचे व घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली खुद्द सर्वोच्च न्यायालय गेल्या काही वर्षात करत आले आहे. नर्मदाप्रकरणी बहुमताचा निकाल आल्यावर दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशीच एन्रॉन-रिलायन्सला सर्व नियम धाब्यावर बसवून दिलेल्या ओ.एन.जी.सी. च्या तेलविहिरीच्या प्रकरणावर न्यायालयाने निकाल दिला. या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. सी.बी. आय. च्या अधिकाऱ्यांचा तसा अहवालही होता… मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो खटलाच रद्द केला. त्यापूर्वी काही दिवस एन्रॉनने धमकी दिली होती की, ते या तेलक्षेत्रातून अंग काढून घेतील. लगेच निर्णय आला व त्यांच्यावरचा खटलाच रद्द केला गेला.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील शोषित, दलित व श्रमिकांच्या हक्कांची अशी एकामागून एक दडपणूक चालवली व दुसरीकडे कॉर्पोरेट शक्तीच्या मार्गातील अडसर नष्ट करणे अशी स्वतःची कार्यक्रम पत्रिका ठरवली असेल तर ती चिंतेची बाब आहे. देशातल्या जनसंघटना, आंदोलने व लोकशाहीवादी नागरिकांनी याचा प्रतिकार करणे आवश्यक आहे. यावेळी भांडवली व प्रतिगामी शक्तीची न्यायालयाची सर्वोच्चता, न्यायालयाचा आदर राखणे याची आठवण होणे साहजिक आहे. काही परिवर्तनवादी साथीदेखील या ‘न्यायव्यवस्थेच्या आदरात’ सहभागी होतात. मात्र खुद न्यायव्यवस्थेनेच देशाच्या कायद्यांची व घटनात्मक मूल्यांची अशी पायमल्ली चालविल्यावर सामान्य लोकांनी व लोकसंघटनांनी पुढाकार घेणे आवश्यक झाले आहे.

नर्मदाप्रकरणी दिलेल्या निर्णयातून कोणत्याही विकासप्रकल्पावर कुणालाही आक्षेप घेता येणार नाही, त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. विस्थापन व पुनर्वसनाच्या व्यापक प्रश्नाचे अत्यंत मामुलीकरण झाले तो फक्त एक प्रशासनिक प्रश्न केला गेला. प्रशासनिक व्यवस्था चोख आहे. सरकार कोणताही निर्णय घेते तो सर्व बाजूंनी विचार करून, तपासणी करूनच त्याला आव्हान द्यायचे तर नियोजन आराखडा होण्यापूर्वीच प्रकल्प सुरू झाल्यावर नव्हे. देशहिताचा प्रकल्प मध्येच रोखला गेला तर देशाचे नुकसान होईल. इ.इ. या सर्वात लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचा, जमिनीच्या व जगण्याच्या हक्कांची नोंदही नाही. ‘राष्ट्रहित’ सर्वात श्रेष्ठ, ते ठरवणारे व त्याची अंमलबजावणी करणारे सरकार, न्यायालय त्यात पडणार नाही व पडले तरी त्याला पाठिंबाच देईल हा नर्मदा निकालाचा संकेत व संदेश आहे.

याला आंदोलनाने तीनचार पातळ्यांवर आव्हान दिले आहे. न्यायालयाच्या निकालातील विसंगती व कायद्यांचा भंग दाखविणे; घटनेच्या तत्त्वांच्या पायमल्लीचा निषेध करणे: देशातील अन्य जनसंघटना व आंदोलनांच्या सहकार्याने या व अशा निकालांना जाब विचारणे; न्यायव्यवस्थेची घटनेशी व लोकाधिकाराशी असलेली बांधिलकी अधोरेखित करणे हे आंदोलनाला गरजेचे वाटते. दुसरीकडे धरणाचे वेगाने पुढे जाणारे बांधकाम रोखणे गरजेचे आहे. अन्यथा या कथित व्यापक गोष्टींमध्ये लोकांच्या जीवन-मरणाच्या सवालाचे विस्मरण केल्यासारखे होईल. सध्या ९० मीटर्सपर्यंत चालणाऱ्या बांधकामामुळे तर नर्मदा पट्टीतील आदिवासी भागच बुडितात येईल. त्या दृष्टीने मैदानी संघर्षाची दिशा ठरवावी लागेल. न्यायालयातून पुनर्विचार याचिकांबरोबर राष्ट्रपतींना हस्तक्षेपासाठी आवाहन, म.प्र. व महाराष्ट्र सरकारांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. नर्मदा खोऱ्यातील गाव प्रतिनिधींची २० ऑक्टोबरला बैठक झाली. लोक धास्तावले होते, धक्का बसला होता – मात्र ते निराश नव्हते. सर्वांनी पुन्हा एकदा आपल्या अधिकारांसाठी लढण्याची बात केली. २३ तारखेला बडवानीत चार हजारांच्या मोर्चाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नामंजूर केला. नंतर २५ ते २९ पर्यंत भोपाळला उपोषण – व त्यानंतर ७ नोव्हेंबरपासून नंदुरबार, मुंबई, इंदौर करीत ११ नोव्हेंबरला दिल्लीतच देशाच्या सत्ताधाऱ्यांसमोर धरणे धरत आहेत. देशभरातील जनसंघटना, लोकशाहीवादी नागरिक त्यात सहभागी होत आहेत. नर्मदा खोऱ्यावरील न्यायालयाचा अन्याय हा सर्व जनसंघटनांना व परिवर्तनवाद्यांना एक आव्हान आहे. म्हणून यावेळी नर्मदा खोऱ्यातील संघर्षाच्या साथीने राहणे आवश्यक आहे.

मूळलेख : समाज प्रबोधन पत्रिका, ऑक्टो.- डिसें. २०००