सन्माननीय म्हणतात…
बहुमताच्या निकालपत्रातील निवडक उतारे

१) सार्वजनिक निधीविषयी
(पान ३३) जेव्हा असे प्रकल्प हाती घेतले जातात व लाखो, करोडो रुपयांचा सार्वजनिक पैसा त्यावर खर्च केला जातो, त्यानंतर काही कालावधीने जनहित याचिकेच्या कवचाखाली व्यक्ती अथवा संगठनांना धोरणात्मक निर्णयांना आव्हान देण्याची परवानगी देऊ नये. प्रकल्पाच्या अम्मलबजावणीवर सार्वजनिक पैसा खर्च झाल्या नंतर अनेक वर्षांनी विकास प्रकल्पांना आव्हान देण्याची परवानगी देणे हे देशहिताच्या विरोधात असून कायद्याच्या प्रस्थापित सिद्धान्तांशी विसंगत आहे..

२) लोक म्हणजे ‘थर्ड पार्टी’
(पान ३६-३७) वादींना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या वरील निर्णयाच्या (नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रायब्युनलचे अॅवार्ड) योग्यायोग्यतेविषयी प्रश्न उभे करण्याची मोकळीक आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे. ट्रायब्युनलचा कोणत्याही मुद्यावरील निर्णय हा संबंधित राज्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे…. जो ट्रायब्युनलचा निर्णय राज्यांवर बंधनकारक आहे त्या निर्णयाला वादींसारख्या तृतीय पक्षास आव्हान देण्याची मोकळीक देणे योग्य नाही.

३) आदिवासींच्या अधिकारांबद्दल
(पान ४७-४८) केवळ विस्थापनामुळे आदिवासी अथवा अन्य लोकांच्या मूलभूत व इतर अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. हे बघायला हवे की, नवीन ठिकाणी पुनर्वसनानंतर लोक पूर्वीपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. पुनर्वसन वसाहतीत लोकांकडे मूळ आदिवासी पाड्यांपेक्षा अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा असतील. हळू-हळू समाजातील मुख्य धारेत सामावून घेतले जाणे हे त्यांच्यात सुधारणा आणि विकासाचे कारण ठरेल.

(पान १११) धरणामुळे प्रभावित झालेले आदिवासी हे गरीब व गरजू अवस्थेत राहत असून त्यांना आधुनिक विकासाची फळे चाखायची संधी मिळालेली नाही. नळाचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य सुविधांपासून हे वंचित राहिले आहेत.

(पान १७२) विस्थापनामुळे लोक त्यांच्या पूर्वजांच्या वास्तूपासून दूर लोटले जातात ही वस्तुस्थिती आहे. विस्थापनामुळे लोक त्यांचा इतिहास, संस्कृती रीती-रिवाज परंपरा यांपासून दुरावतील हे निर्विवाद आहे. पण व्यापक समान हितासाठी नदीच्या पाण्याचा वापर करणे आवश्यक आहे…

योग्य रीतीने आखलेल्या पुनर्वसन धोरणाच्या आधारे विस्थापितांचे जीवनमान उंचावले. उदाहरणार्थ, भाक्रा नांगल, नागार्जुनसागर, टेहरी, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो व बला आयर्न व स्टील प्लांट व अन्य असंख्य विकास प्रकल्पांच्या विस्थापितांचे जीवनमान हे जवळपास विकास प्रकल्प नसलेल्या असंख्य गावकयांच्या तुलनेत अधिक वरचढ आहे. अविकसित गावांतील लोकांना विज्ञान, तंत्रज्ञानाचे फलस्वरूप सुधारित आरोग्य आणि जीवनमानाचा उपभोग न घेत जगणे बरोबर नाही. त्यांनाही अन्य ठिकाणी सुधारित परिस्थितीचा शोध घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला नको का? माहितीच्या देवाण-घेवाणीमुळे लोकांच्या स्वतःच्या प्रयत्नांनी असो अथवा बाह्य दबावाच्या माध्यमातून.

(पान ९७) केवळ राहण्याच्या जागेत, पर्यावरणात बदल होण्याने घटनेतील कलम २१ मधील कोणत्याही अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही.

४) सरकार व न्यायालयांच्या भूमिकेविषयी
(पान १६४ १६५) कोणताही संरचनात्मक प्रकल्प हाती घेताना तीन टप्पे असतात. पहिला टप्पा प्रकल्पाचा विचार व योजना बनविण्याचा, दुसरा प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय घेण्याचा आणि तिसरा त्याची अम्मलबजावणी करण्याचा. प्रकल्पाची परिकल्पना बनवून तो हाती घेण्याचा निर्णय हा नीति-धोरणात्मक निर्णय मानायला हवा. अशा प्रकल्पांना विनाकारण विलंब होऊ नये अशी नेहमीच गरज असते पण त्याबरोबरच अशी अपेक्षा असते की, प्रकल्प हाती घ्यायच्या निर्णयापूर्वी त्याचा जितका शक्य तितका अभ्यास केला जावा.

एकदा विचारपूर्वक निर्णय घेतला की, त्याच्या तत्पर अम्मलबजावणीचे काम लवकरात लवकर हाती घ्यायला हवे. आपले काम कसे करायचे हे सरकारच्या हाती आहे. जेव्हा सरकार एखाद्या प्रकल्पाच्या अम्मलबजावणीसाठी काही व्यवस्था बनविते व जी व्यवस्था स्वेच्छाचारी मानता येत नाही तेव्हा न्यायालयाची एकमेव भूमिका ही व्यवस्थेवर नजर ठेवण्याची म्हणजेच, व्यवस्था ठरविल्याप्रमाणे काम करत आहे ना, एवढेच पाहण्याची आहे.

आता हे सुनिश्चित झाले आहे की, आपले अधिकार व जबाबदारी पार पाडताना न्यायालये नीती धोरणे ठरविण्याच्या क्षेत्रात घुसपेट करणार नाहीत. एखादा संरचनात्मक प्रकल्प हाती घ्यायचा किंवा नाही, कोणत्या प्रकारचा, त्याची अम्मलबजावणी कशी करायची हा धोरणात्मक नीती ठरविण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. अशा प्रकारच्या धोरणात्मक मुद्यांवर निर्णय देण्यास न्यायालय सक्षम नाहीत. अशा प्रकारचा निर्णय घेताना कोणताही कायदा अथवा लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे, घटनेत मान्य आहे त्या मर्यादेपलीकडे उल्लंघन होत नाही हे बघणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे हे निर्विवाद आहे.

अशा प्रकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान हे प्रकल्पाची अम्मलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी द्यायला हवे. प्रकल्पाच्या अम्मलबजावणीत होणारा विलंब म्हणजे त्याच्या खर्चात वाढ. कोणत्याही प्रकल्पासंबंधीच्या निर्णयाला प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर आव्हान दिले तर ‘latches’ च्या (उशीरा न्यायालयात जाणे) आधारे ते आव्हान ताबडतोब मोडीत काढायला हवे. खास करून जर वादना प्रकल्पाविषयोच्या निर्णयाबद्दल आधीपासून माहिती असेल व ते पूर्वीच न्यायालयात जाऊ शकत असतील तर केवळ याचिका ‘जनहित याचिका असल्याने त्याला कायद्याचे सर्वसाधारण नियम व सिद्धान्त लागू न करणे गैर आहे. हा असाच सिद्धान्त आहे.

(पान १६८) न्यायालये ही सरकारने योजलेले सार्वजनिक प्रकल्प आणि त्यांच्या धोरणांना स्वीकृती देणारे प्राधिकरण बनू नये. सामान्यतः असे निर्णय सरकारकडून पुरेशी काळजी घेऊन व विचार करून घेतले जातात. लोकशाहीत समाजाच्या एखाद्या लहान घटकाचे नव्हे तर बहुसंख्यांच्या कल्याणासाठी काम करणे जबाबदार सरकारचे काम आहे. जर एक विचारपूर्वक, धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला असेल, जो कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नसेल व दोषपूर्ण असेल तर न्यायालयाने या निर्णयाची छानबीन व मूल्यमापन करण्याची सरकारची जबाबदारी स्वतःच्या अंगावर घेणे हे जनहिताच्या विरोधी ठरेल. आवश्यक तो विचार-विनिमय करून निर्णय घेण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाच्या पुनर्विचाराची मागणी मान्य करण्यापासून न्यायालयाने दूर राहायला हवे. खास करून वादीतर्फ जनहित याचिका दाखल करताना असा आरोप केला जातो की, प्रकल्प हाती घेण्यासंबंधी विरोधी दृष्टिकोन शक्य आहे म्हणून प्रकल्प बनविण्याचा निर्णय घेऊ नये. विरोधी दृष्टिकोन प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय घेताना सरकारनेही विचारात घेतला असू शकतो. दोन अथवा अधिक पर्याय वा दृष्टिकोन जेव्हा शक्य असतात तेव्हा सरकार त्यांचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेते. त्यानंतर त्याचा नव्याने विचार करणे व एकप्रकारे धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात अपील ऐकून घेणे हे न्यायालयाचे काम नव्हे.

५) जनहित याचिकांविषयी
(पान १६६) जनहित याचिकांचे नावीन्य व महत्त्व यासाठी होते की, त्याद्वारे अशा लोकांच्या मानव अधिकारांचे रक्षण व्हावे, जे स्वतःचे रक्षण करण्यास असमर्थ आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत जनहित याचिकांचा परीघ इतका फैलावला आहे की, त्यात सार्वजनिक जीवनातील इमानदारी, लायसन्सच्या रूपाने भेटीचे वितरण, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादींचा समावेश झाला आहे. पण जनहित याचिकांचा पसारा इतका वाढायला नको की, अती फुगवलेला फुगा फुटून जावा. जनहित याचिका भ्रष्ट होऊन त्यांचे रूपांतरण ‘प्रसिद्धी हेतू याचिका (Publicity Interest Litigation) अथवा व्यक्तिगत कुतूहल याचिकेत (Private Inquisitiveness Litigation) होऊ देणे योग्य नाही.

६) धरणांमुळे पर्यावरण हानी नव्हे, पर्यावरणाचे संवर्धन
(पान ४७) प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल या प्रतिवादीच्या दाव्यात दम आहे. सरदार सरोवर प्रकल्प पर्यावरण संरक्षणासाठी कितीतरी प्रकारे सकारात्मक योगदान करल. गुजरात व राजस्थानच्या दुष्काळग्रस्त भागात पाणी नेऊन हा प्रकल्प प्रभावीपणे तेथील पर्यावरणीय न्हास थांबवेल. क्षारीकरण, वाळवंटाची वाढ, भूजलाचा स्तर खालावणे, फ्लोराइड व नाइट्राइटने प्रभावित पाणी व लुप्त होणारे हिरवे आच्छादन यामुळे हे क्षेत्र राहण्यास अयोग्य बनत आहे. पाणीटंचाई असलेल्या क्षेत्रातील पर्यावरण हे दबावाखाली असून या भागात नर्मदेचे पाणी पोचल्याने तेथे टिकाऊ शेती व हिरवे आच्छादन पसरेल. त्यामुळे गुरांसाठी चान्याची उपलब्धता वाढून जैव विविधता आणि वनस्पतीवर वाढणारा दबाव कमी होईल. सरदार सरोवर स्वच्छ, पर्यावरण स्नेही जल विद्युत निर्माण करून तेवढ्याच क्षमतेच्या औष्णिक ऊर्जा प्लांटने होणारे प्रदूषणही वाचवेल.

(पान १६९) धरणामुळे जमीन पाण्याखाली जाईल, पण धरण बांधल्यामुळे जेथे कालव्याचे पाणी पोचेल, त्या भागातील पर्यावरणात अनेक अंगांनी सुधारणा होईल. पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याबरोबरच राजस्थानपर्यंत पाणी पोचल्याने थार वाळवंट पसरण्याच्या प्रक्रियेलाही आळा बसेल. त्यामुळे तिथे लोकवस्ती वाढून आजवर तुरळक वस्ती असलेल्या पाकिस्तानची सीमारेषा सुरक्षित व्हायला मदत मिळेल.

गेल्या काही वर्षांत केवळ जलविद्युत प्रकल्पच नव्हेत तर आण्विक आणि औष्णिक प्रकल्पांच्या विरोधातही आंदोलने करण्यात आली. प्रत्येक वेळी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या अम्मलबजावणीच्या विरोधात कारणे सांगितली जातात की, प्रकल्प धोकादायक आहे (आण्विक प्रकल्प), प्रदूषण व पर्यावरणाचा -हास होईल (औष्णिक प्रकल्प) वा लोकांना बेघर करून पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होतील, जो तर्क सद्य प्रकल्पासाठी देण्यात आला आहे. पण वीज उत्पादन तर करायलाच हवे आणि त्यासाठी वर पैकी एक वा अधिक पर्याय उपयोगात आणायलाच लागतील. आपली घटनात्मक चौकट ध्यानात घेता सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन कोणता पर्याय उपयोगात आणायचा हे ठरविणे सरकारच्या हातात आहे.

७) पंतप्रधान सर्वेसर्वा
(पान १८३) नर्मदा अॅवार्डच्या निर्णयाच्या अम्मलबजावणीत काही गंभीर मतभेद निर्माण झाले, जे (मुख्यमंत्र्यांच्या) पुनर्विचार समितीतर्फेही सोडवता आले नाहीत तर समिती तो मुद्दा पंतप्रधानांकडे सोपवू शकते, ज्यांचा या संदर्भातील निर्णय अंतिम व सर्व संबंधित पक्षांवर बांधील असेल.

८) लोक अनावश्यक व गौण (पान १७९) कदाचित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पामुळे जलविद्युत प्रकल्पा इतकी कुटुंबे विस्थापित होणार नाहीत पण क ऊर्जा प्रकल्पामुळे प्रदूषण होईल त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरावर होणारा प्रतिकूल परिणाम हा जलाशयामुळे लोकांना स्थलांतरण करायला लावून त्यांचे पुनर्वसन करण्यामुळे होणाऱ्या गैरसोयीपेक्षा कितीतरी अधिक असेल.

न्या. किरपाल व न्या. आनंद यांच्या निकालपत्रातून