याला न्याय का म्हणावे?

– प्रशांत भूषण

अखेरीस ‘न्याय’ मिळाला! सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए.एस. आनंद आणि न्या. बी. एन्. किरपाल यांचा हुकूमनामा मिळाला की. मोठ्या धरणांनी पर्यावरणाचा नाश होत नाही. त्यांच्यामुळे उलट विस्थापितांची स्थिती सुधारते आणि त्यांना विकासाची संधी मिळते. मोठी धरणं ही देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहेत.

आपला ‘बहुमत ‘चा निर्णय देताना न्यायाधीशमहाराज म्हणतात की “मोठी धरणे आर्थिकदृष्ट्या तोट्याची व पर्यावरणीयदृष्ट्या हानीकारक आहेत असे पूर्व अनुभवावरून दिसत नाही. उलट, पर्यावरणीय लाभच त्यामुळे होतात. पर्यावरणीयदृष्ट्या अपायकारक ठरलेल्या एकाही धरणाचा दाखला वादना (NBA) देता आला नाही.”

ते पुढे म्हणतात की, “सुनियोजित पुनर्वसन आराखड्यामुळे विस्थापितांचे जीवनमान विस्थापनानंतर उंचावलेलेच आहे. भाक्रा-नांगल, नागार्जुनसागर, तेहरी धरण, भिलाई पोलाद कारखाना, बोकारो अशांसारख्या अनेक प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पग्रस्त आज पूर्वापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत.

अशा रीतीने मोठ्या धरणांवर देशातील सर्वोच्च न्याययंत्रणेकडून शिक्कामोर्तब झाले.

देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला, तसेच न्यायाधीशपदी असलेल्या व्यक्तीनही आपापले मत बाळगण्याचा अधिकार आहे. परंतु अशी व्यक्तिगत मते ‘न्यायालयीन निर्णय’ म्हणून व्यक्त होणे धोक्याचे आहे. न्यायाधीशांनी आपला निर्णय आपल्या वैयक्तिक पूर्वग्रहानुसार नव्हे तर त्यांच्यापुढे आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे द्यायला हवेत. हा दावा चालू असताना. जेव्हा कधी आम्ही इतर ठिकाणचे दाखले देत असू तेव्हा ते देण्यापासून आम्हांला रोखले जात असे. त्यावेळी न्यायाधीशांकडून आम्हांला समज दिली जात असे की, इतर ठिकाणचे दाखले आम्ही इथे देऊ नयेत आणि आता मात्र कुठल्याही पुराव्या अभ्यासाशिवाय निकालपत्रात असे दाखले देत ते निष्कर्ष काढतात.

पुनर्वसनाची दुस्थिती आणि पर्यावरणीय हानी या मुद्यांवर मोठी धरणे विवाद्य ठरली आहेत. मोठ्या विकसित राष्ट्रांनी मोठी धरणे बांधणे थांबवले आहे आणि काही जुनी मोठी धरणे नष्ट करण्यास सुरवात केली आहे. जागतिक बँकेच्या पुढाकाराने आणि धरणसमर्थकांच्याही सहभागाने बनलेल्या जागतिक धरण आयोग (WCD) या अभ्यासगटानेही अलीकडेच हाथ निष्कर्ष काढला आहे. हा अहवाल म्हणतो की, मोठे आणि मध्यमः सिंचनप्रकल्प हे पूर्णपणे अव्यवहार्य आहेत. जल-विद्युत प्रकल्पाबाबतही हा अहवाल म्हणतो की, त्याचे मोठा निर्मिती खर्च, त्यासाठी लागणारा कालावधी व त्यासाठी द्यावी लागणारी पर्यावरणीय व सामाजिक किमत बघता जलविद्युत प्रकल्प हा अन्य पर्यायांच्या तुलनेत सुयोग्य पर्याय ठरत नाही. आणि इथे आमचे न्यायाधीश कुठलाही पुरावा न देता ठरवून मोकळे होतात की जलविद्युत सर्वात स्वस्त पडते !

WCDच्या भारतातील धरणांसंबंधीच्या अभ्यासगटाच्या अंदाजानुसार भारतात आजवर ५.६ कोटी लोक मोठ्या धरण प्रकल्पांमुळे विस्थापित झाले, ज्यातील ६२१% है दलित-आदिवासी आहेत. ५० लाख हेक्टर जंगल पाण्याखाली गेले. १,५६,००० कोटी रुपये आजवर भारतात मोठ्या धरणप्रकल्पांसाठी खर्च झाले, जो एकूण जलसंधारणासाठी खर्चावर २/३वा हिस्सा आहे आणि त्यातून १०% शेती उत्पादनालाही हातभार लागला नाही. वीज आणि सिंचनाचे फायदेही बंचित आणि गरीब समूहांना न मिळता मोठे शेतकरी, शहरी उपभोक्ते आणि उच्चभ्रू समाजांनाच मिळाले असे हा अहवाल म्हणतो. मोठ्या धरणांच्या खर्च नफ्याचा हिशोब सामाजिक-आर्थिक विषमतेची दरी रुंदावरणाराच ठरला आहे.

सरदार सरोवर प्रकल्पासंबंधात जागतिक बँकेने नियुक्त केलेल्या मोर्स कमिटीने आपला अहवाल १९९२ मध्ये दिला. त्या अहवालाचा निष्कर्ष असा होता की, या प्रकल्पामुळे होणान्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक दुष्परिणामांचे पुरेसे आकलन झालेले दिसत नाही. त्यामुळे फायद्याचे आकडे वाढवून दाखवले जात आहेत तर सामाजिक व पर्यावरणीय खर्चाचे अवमूल्यन होत आहे. “आम्हांला असे वाटते की, सरदार सरोवर प्रकल्पात मोठे दोष आहेत. सर्व विस्थापितांचे पुनर्वसन अशक्य दिसते आहे; आणि पर्यावरणीय परिणामांचा योग्य तो अंदाज घेण्याची पुरेशी दखल घेतलेली दिसत नाही”, असे हा अहवाल म्हणतो.

हा अहवाल फेटाळताना न्या. किरपाल म्हणतात की, तो जागतिक बैंक वा भारत सरकारने स्वीकारलेला नाही, एरवी सरकारी कमिट्यांचे असमाधानकारक काम पाहून न्यायालये स्वतंत्रपणे तज्ञ कमिट्या नेमतात. इथे तश कमिटीचा अहवाल पाहण्याचीही कोर्टाची तयारी नाही. (याच अहवालाचा परिणाम म्हणून जागतिक बँकेचा या प्रकल्पासाठी मिळणारा निधी थांबला होता) अर्थात, केंद्रसरकारने नेमलेल्या पाच सदस्यीय समितीच्या अहवालाची नोंदही न्यायालयाने घेतली नाहीच!

खरेतर या समितीने (आणि नर्मदा न्यायाधिकरणानेही) विस्थापितांचे सामाजिकदृष्ट्या एकत्रित पुनर्वसन करण्याच्या मुद्यांवर भर दिला होता. एका गावसमाजाच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन एकत्रितपणे व्हावे अशी यात अपेक्षा होती. तरीही, तशी गरज नसल्याचे आज न्यायालय म्हणते ।

न्या. भरुचा यांनी आपल्या अल्पमतातील निकालपत्रात म्हटले आहे की, पर्यावरणीय मंजुरीपूर्वीच्या कागदपत्रांत आणि अटीसह दिलेल्या मंजुरीतही पर्यावरणीय परिणामांचे अध्ययन न झाल्याचे नोंदवण्यात आलेले आहे. जलसंधारण मंत्रालयाने पंतप्रधानांना दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, “पुनर्वसनाचे प्रचंड काम, विस्थापितांमधील आदिवासीची मोठी संख्या, जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या घनदाट जंगलांचा विनाश, प्रकल्पाचा भलामोठा खर्च आणि महत्त्वाच्या बाबींवरचा प्राथमिक माहितीचा अभाव हे सर्व लक्षात घेता, प्रकल्प अद्याप मंजुरी देण्याच्या अवस्थेत नाही, हा एकच निष्कर्ष काढता येतो.” तरीही, जून १९८७ मध्ये काही अटींसह या प्रकल्पास पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली. तथापि या अटींचेही उल्लंघन झालेले असल्याने आणि सर्वसमावेशक अशा पर्यावरणीय आघातांचा अंदाज घेतला गेला नसल्याने आजही प्रकल्पाला मंजुरी देता येणार नाही असे मत न्या. भरुचा यांनी निकालपत्रात नोंदवलेले आहे; आणि असा अभ्यास पूर्ण होऊन त्याचे निष्कर्ष येईपर्यंत व मंजुरी मिळेपर्यंत धरणाचे काम थांबवावे अशी सूचना केली आहे.

आणि इकडे न्या. किरपालांचे बहुमताचे निकालपत्र मात्र म्हणते की, पुनर्वसनाच्या परिपूर्ततेखेरीज धरणाची उंची, बुडीत, पर्यावरणीय अभ्यास आणि मंजुरी, जलक्षेत्र अभ्यास, भूकंपप्रवणता आणि अन्य मुद्यांवर इतक्या पुढच्या टप्प्यावर (जेव्हा धरणाची आजची उंची ८८ मीटर्स आहे व प्रस्तावित उंची १३८ मीटर्स) पुनर्विचार करण्यास परवानगी देता येणार नाही! ‘ग्रीन जज्ज’ (पर्यावरणवादी न्यायाधीश) असा लौकिक असलेल्या आणि जंगलतोड व प्रदूषणाबाबत कठोर निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशाकडून असा निर्णय दिला जाणे आश्चर्यकारक नाही का?

NCA ने १९९९च्या आरंभी दिलेल्या मंजुरीच्या आधारे धरणाचे बांधकाम तत्काळ ९० मीटर्सपर्यंत नेण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. ९० मीटर्सच्या बुडितात येणाऱ्या किमान १५६ कुटुंबांना शेतजमीन देण्यास मध्यप्रदेश सरकारने असमर्थता दर्शवूनही ही मान्यता मिळाली आहे. ९० मीटर्सखाली येणाऱ्या मध्यप्रदेशातील ६ पेक्षा जास्त गावांना अद्याप भूसंपादनाच्या नोटिसाही मिळालेल्या नाहीत हे कोटांला ठाऊक आहे. याचा अर्थ असा की, ‘कुठल्याही परिस्थितीत पुनर्वसन झाल्याशिवाय विस्थापितांची जमीन बुडवली जाऊ नये’ या नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचा भंग या ९० मीटर्सच्या उंचीनेच होणार आहे.

नर्मदा बचाओ आंदोलन दीर्घकाळपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रियेत येण्यास अनुत्सुक होते, कारण न्यायालये ही आहेरे वर्गाच्या, आर्थिक-राजकीयदृष्ट्या बलवंतांच्या, हितसंबंधियांच्या हाताखाली हत्यारं आहेत असा सर्वत्रचा पूर्वानुभव त्यांना दिसत होता. मी त्यांच्याकडे न्यायालयात त्या मागण्यांचा आग्रह धरला, कारण न्यायालयावर माझा काहीसा विश्वास होता. माझा विश्वास खोटा धरला, हे मला मान्य करायला हवे. राज्य व ताकदवान हितसंबंधी यांच्यापासून दुर्बल घटकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची क्षमता न्यायव्यवस्थेत आहे या माझ्या विश्वासालाच न्यायालयाच्या या निर्णयाने तडा गेला आहे.

अनुवाद ‘आंदोलन’मधून पुनर्मुद्रित मूळलेख : हिंदुस्तान टाइम्स, २१.१०.२०००