नर्मदा बचाओ आंदोलनाची २५ वर्षपूर्ती साजरी करत असताना ज्यांच्या स्मृतींनी मन हेलावते, त्यातले एक संजय संगवई, पत्रकार म्हणून सामोरे आल्यानंतर झटपट आंदोलनाची भूमी चालून जात, इथल्या गर्द झाडीत डोकावत, माणसांना ओळखत पारखत, ते आमचे झाले आणि त्यांनी एक मोठा अवकाशच स्वतःत सामावून घेतला.. आपल्या लेखणीने, इथले वास्तवच नव्हे तर आंदोलनकारींची, म्हणजेच आदिवासी शेतकऱ्यांची, कार्यकर्त्यांचीही स्वप्ने त्यांनी आत्मसात केली व रेखाटलीही. त्या रेखाटनात सर्वांना सोबत घेत त्यांनी भरले तपशील व रंगही. संजयभाऊंचा अभ्यास इतिहास व भविष्याला कवेत घेणारा. भारतातील चळवळींचा इतिहास असो वा आदिवासींचा, त्यांच्या पूर्ण विश्लेषणात नर्मदा आंदोलनाचे स्थान, कार्य व मर्यादा तसेच भागीदारी त्यांनी ओळखली व लिहिले. कुठेही वर्णनपसारा नाही, स्वतः आंदोलनाचा भाग असूनही पक्षपातीपणा नाही, गंभीर वैचारिक कोंदणात जनसामान्यांची भावसृष्टी बसवण्यात कुठली अडचण नाही, घटना व प्रदीर्घ कालखंड समोर उभे करतानाही कुठल्याही प्रमुख घडामोडी व सहयोगींचा विसर नाही, असे त्यांचे लेखन. आंदोलनाच्या रेट्यात, साधने, वेळ, स्वस्थता व वैचारिक आदान-प्रदान साऱ्याचीच वानवा असताना, संघर्षात व तळागाळाच्या निर्माणकार्यात रुतलेल्यांचा आवाज संजयभाऊंसारखे लेखक-विचारक उठवतात तेव्हा ते एक मोलाचे पूरक योगदान होत असते. नर्मदा खोऱ्यातील लढ्याचा इतिहास मांडण्यामध्ये संजयभाऊंचे अनेकानेक लेख, पुस्तक-पुस्तिका, अगदी पत्रके प्रेसनोटस् देखील व अन्य साहित्यात या ‘दर्शना’चे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे व राहील.
नर्मदेचा संपूर्ण लढाच एक ‘सत्याग्रह’ ही आम्हा सर्वांचीच भावना. सरदार सरोवरासारख्या धरणाचे नेमके परिणाम काय, त्याची निर्णय व नियोजनप्रक्रिया कायद्याला धरून किती व कायद्याचे उल्लंघन करणारी किती, शासकीय अहवालांचा खरेखोटेपणा, याबरोबरच ‘विकासा’ची खरी व्याख्या काय, त्याची मूल्यचौकट व उद्दिष्टे यांची सांगड किती व कशी घालणार, या साऱ्याचा विचार व शोध म्हणजेही सत्याचाच आग्रह, शासनाबरोबरच समाजाचीही भ्रमिते, चुकीचे आग्रह, मोठ्या धरणांच्या हट्टाग्रहाबरोबरच आदर्श पुनर्वसन, लाभ वा पर्यावरणीय समृद्धीचे अतिरंजित दावे करणारे शासकीय अहवाल व समाजातील भल्याभल्यांवर, सामान्यांवरही याचा पडणारा प्रभाव, आंदोलनाला मोडून काढावा लागतो; नव्हे त्याची परखड मीमांसा समोर मांडावी लागते. संजय संगवईंच्या या पुस्तकाने नेमके तेच केले आहे.
या पुस्तकात केवळ आंदोलनाची घटनासूची नव्हे तर भूमिका सुंदरपणे विशद केली आहे. मोठ्या धरणांच्या लाभांचे विकृत गणित, केवळ ३५-४०% च पाणी वापरले गेल्याने कसे उघडे पडले आहे, इथपासून ते पर्यायी विकासात नैसर्गिक समृद्धी टिकवण्यासाठी समता, न्याय व स्वावलंबी, स्थानीय संसाधनांवर आधारित विकासाची कास धरणे कसे आवश्यक व शक्य आहे, ते त्यांनी मांडले आहे. आजच्या हिंसेच्या वातावरणात परिवर्तनाच्या चळवळीवरही हिंसेचे सावट पडल्याने, नर्मदा खोरे ते विश्व बँकेपर्यंतचा लढा हा लोकशाही मार्गांवरील एकेक जागा धुंडत, एकेक पायरी चढत कसा पुढे नेला याची माहितीसुद्धा, मागे वळून पाहता, आम्हालाही बरेच काही सांगून जाते; इतरांनाही काही सुचवेल, सांगेल, हा विश्वास वाटतो. गांधी, आंबेडकरांच्या वारशाबद्दल आंदोलनांच्या धाटणीने मांडण्यात आम्ही कमी पडलो असलो तरी या पुस्तकातून आमचे अन्य चळवळींशी नाते, ‘जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वय’ प्रक्रियेतील छोटा-मोठा वाटाही नोंदला गेला आहे, हे विशेष.
हे पुस्तक २००३ मध्ये थांबते. त्यानंतर आपल्या दीर्घ आजारामुळे त्या काळातही बरेच लेखन करूनही, हे पुस्तक पुढे नेऊ न शकलेले संजयभाऊ आज आपल्यात नाहीत. म्हणूनही अखंड चालूच असलेल्या आंदोलनाची खबरबात अनेकांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. मात्र २००३ नंतरही आंदोलनाने शासनाच्या बेकायदेशीरपणाला व पुनर्वसनातील किमान ५०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराला आव्हान दिले व आजही देतच आहोत. सरदार सरोवराच्या फुगवलेल्या लाभांतील हवाच जाऊ लागून पर्दाफाश होणेही विशेषत: गेल्या ५-७ वर्षात घडले आहे व यामुळेच केंद्रीय प्राधिकरणास धरण आजही थांबवून धरावे लागत आहे, यातूनच निर्माण झाली आहे गरज संपूर्ण योजनेच्या पुनर्विचाराची व तोच आमचा आग्रह आजही आहे, हा तपशील अनेकांना माहीत नसतो.
सरदार सरोवराचा मुद्दा हा केवळ एक स्थानीय मुद्दा भासणाऱ्यांना या प्रकरणाची व्याप्ती कळलेली नसते, असा आमचा अनुभव आहे. नर्मदेवरील ३० मोठ्या धरणांपैकी एक असले तरी ३ राज्यांतील आदिवासी व अन्य शेतकऱ्यांची ४०,००० हेक्टर्स जमीन (शासकीय व खासगी मिळून) बुडवणारे व २१५ कि.मी. पर्यंत जलाशय पसरलेले हे धरण ५१,००० हून अधिक कुटुंबांचे विस्थापन करणार हे सरकारला मान्य करावे लागले. आजही धरणाचा निर्णय होऊन ३० वर्षे झाल्यानंतर, त्याचे बॅकवॉटर लेव्हल्स् (तलांक) अपुरे व अनिश्चित असल्याचे केंद्र व राज्य सरकारांना मान्य करावे लागले व त्यातूनच पुन्हा सर्वेक्षण सुरू झाले. सर्वात मोठ्या पुराच्यावेळी बुडित नेमके कुठवर येणार, म्हणजेच किती भूसंपादन अंतिमत: होणार, याचे वैज्ञानिक मापन गेली ३ वर्षे विवादाचा मुद्दा बनले आहे. म.प्र. व गुजरातच्या संगनमतामुळेच की काय, एक तांत्रिक उपसमिती बनवून, ५५०० विस्थापितांना वगळण्याचा, म्हणजेच तलांक खाली आणण्याचा अहवाल व निर्णय केंद्रीय विशेषज्ञ समितीने पूर्णतः नाकारला आहे. या अनिश्चिततेतून पुढे गेलेल्या अवैज्ञानिकतेचा फटका आम्हाला बसला २००६ मध्ये! बिलगाव या नर्मदेच्या उधई नावाच्या उपनदीकाठच्या गावात ९ महिने श्रमदान करून बांधलेले (‘स्वदेस’ फिल्मचा मूलाधार असलेले) छोटे विद्युत घर, बुडिताबाहेर •असूनही बुडाले व लाखो रुपये, अमूल्य श्रमच नव्हे तर ४ कि.मी. परिसरात मिळणारी आदिवासी पाड्यांवरील वीजही बुडाली!
धरणाच्या नियोजनावर आंदोलनाने उठवलेले सर्वच प्रश्न खरे ठरताहेत! गुजरातने धरणाचे राजकारण पुढे रेटले, त्यातून मताचे गठ्ठेही कधी चिमणभाई पटेलांनी, कधी मोदींनी मिळवले; मात्र कालवेच बांधले नाहीत व आजही २०% ही कालवे बांधलेले नसल्याने धरणाच्या आजच्या उंचीवरील जलाशयात भरलेल्या पाण्यापैकीही १०% सुद्धा वापरले जाऊ शकत नाहीय, हे भयावह वास्तव आता गुजरातच्या विधानसभेत व निदान इंग्रजी वर्तमानपत्रांत गाजले तरी मराठी अभ्यासक वाचकांना ठाऊक नसेलही! विशेष म्हणजे गुजरातचे शेतकरी कालव्यांसाठी जमिनी देत नसल्याने त्यासाठी लागणाऱ्या ४०,००० हे. जमीन संपादनाबद्दल आत्मविश्वास गमावल्याने की कंपन्यांशी संगनमतामुळे, गुजरात शासन उघडपणे सिंचनक्षेत्राचे रुपांतर औद्योगिक क्षेत्रात करून पाणी वाटपाचेच नव्हे तर योजनेचेच गणित बदलते आहे, हे सत्य, २५ वर्षांच्या सत्याग्रहामुळेच बाहेर आले आहे.
पुनर्वसनाचे वाभाडे निघून वर्षे लोटली तरी नव्याने बाहेर आलेले वास्तव म्हणजे, जमीनच उपलब्ध नसताना, शेतकऱ्यांना केवळ पैशाची भूल दाखवत भ्रष्टाचारी अधिकारी-दलाल यांनी, नेत्यांच्या वरदहस्ताने केलेला लुटण्याचा प्रयत्न. मध्यप्रदेशातील सुमारे ३००० विस्थापित शेतकऱ्यांना, ज्यात आदिवासीही सामील आहेत, फसवून केलेल्या खोट्या खरेदीखतांची कहाणी आंदोलनाच्या ‘डिटेक्टिव्ह’ सारख्या कार्यरत शेतकरी नेत्यांनीच उघडकीस आणली व कार्यकर्त्यांनी स्वतः उच्च न्यायालयात केस लढवून जिंकून न्यायालयीन चौकशी सुरू करवली. यावर मात करण्यासाठीच, मध्यप्रदेश सरकारने आता खडकाळ जमिनी न स्वीकारणाऱ्यांना वगळून, गावे बुडवत, धरण १२२ मी. पर्यंत पुढे नेले आहे. तरीही जमीन हक्क सत्याग्रहातून आंदोलनकारींनी जे मिळवले ते देशासमोर आहेच. २५ वर्षांपासून ‘कोई नहीं हटेगा’ वा ‘डूबेंगे पर हटेंगे नहीं’ ची घोषणाच नव्हे संकल्प घेऊन, निर्धाराने आपल्या जमिनीवर उभे राहिलेल्या आदिवासींना पर्यायी जमिनी देणे सरकारला भाग पडले. महाराष्ट्रातील सोमावल वसाहतीकाठच्या सत्याग्रह वा म.प्रदेशातील १०० एकर जमीन कब्जात घेऊन, expropriators are expropriated या तत्त्वाने, शासनास जमीन द्यायला भाग पाडणारे आदिवासी अजून लढताहेत. ‘जमीन नाही तर धरण नाही’ ही आता पक्की घोषणा असली तरी शासनानेही बँकेच्या खात्यात पैसे टाकून पुनर्वसन झाल्याचे घोषित करण्याचा नवा डाव रचला आहे. पुढील संघर्ष पेटेल तर याच मुद्यावर !
आंदोलनाची ही कहाणी एका धरणापुरती मर्यादित नाही. बरगी धरणग्रस्तांचा संघर्ष पुनर्वसनाच्या फाईली बंद झाल्यावरही खोलण्यास भाग पाडत, हिवाळ्यात उघडणारी बुडितातली जमीन १० वर्षांच्या लीजवर शेतकऱ्यांना वाटप करायला लावत व जलाशयातील मत्स्यव्यवसायाचा हक्क विस्थापित मच्छिमारांसाठीच मिळवत आंदोलनाने पुनर्वसनाच्या धोरणात बदल आणण्यात वाटा उचलला. जोबट धरणग्रस्तांचा मुद्दाही १० वर्षांनंतर उघडला व चौकशी सुरू झाली. आणि तरीही ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर धरणांचे कालवे, सरदार सरोवराकाठच्या पूर्वसिंचित जमिनी बरबाद करत पुढे रेटले जाताहेत. पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी नसताना, बुडितापासून वाचवलेल्या जमिनी जलजमावाने/दलदलीने बरबाद होण्यापासून वाचवण्यासाठी नवा संघर्ष मैदानात व कोर्टातही उभा करावा लागतोय.
या साऱ्याच स्थानीय घडामोडीत गुंतलेले असतानाही, राष्ट्रीय पातळीवरील समन्वय व संघर्षही महत्त्वाचा आहे. भूसंपादन कायद्यात कंपन्यांच्या बाजूने बदल आणण्याच्या धोरणाला विरोध अनेक पातळ्यांवर पुढे नेणाऱ्या संघटनात आम्ही आहोत. पर्यायी विकास नियोजनाच्या कायद्याचा मसुदा बनवणे, राष्ट्रीय सल्लागार परिषद ते संसदीय समितीपुढे तो मांडणे व नंदिग्राम, सिंगूरमधील असो की उत्तर पूर्व भारतातील धरणांवरील संघर्ष – पुढे नेण्यास, यश मिळवण्यास हातभार लावणे… हे अखंड चालूच आहे. धरणेच नव्हे तर शहरी व ग्रामीण प्रकल्प – आदर्श, लवासासारखे महाघोटाळे पुढे आणत – त्यातील भ्रष्टाचार उघडकीला आणण्यात आम्ही गुंतलेले आहोत. या साऱ्या राष्ट्रीय संघर्षात कमीच पडतो आहोत, याची जाणीव आम्हाला आहे. मात्र हिंसा टाळून, पूर्णत: अहिंसक तरी तेजस्वी व जहाल संघर्षातून दलित पीडित-शोषितांनी आपला समता- न्यायाचा आग्रह राखत, आजच उपलब्ध विकासाच्या लाभांतील वाटा मागत, लढा चालू ठेवायलाच हवा व सोबतच आपल्या हातातील निसर्ग व मनुष्यशक्तीच्या आधारे, निर्माणाचा नवा मार्गही पुढे आणायला हवा, हे सत्य मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. तसेच भांडवली बाजारवादाला वैश्वीकरणाचे, उदारीकरणाचे, खासगी कंपनीकरणाचे नवे परिमाण मिळाल्याने विकास नियोजनातील विकृती व भ्रष्टाचार कसा पराकोटीस पोहोचला आहे, हे सत्य आम्ही उघडकीस आणतो आहोत, हे देखील नम्रपणे सांगायला हवे.
आम्हाला हवे आहेत अधिकाधिक युवा, जे करिअर बाजूला सारून, काही काळासाठी तरी समाजपरिवर्तनाच्या लढ्यात स्वत:ला झोकून देतील. असे पत्रकार, जे समजून • घेऊन आंदोलनाच्या भूमिकेचा प्रचार व प्रबोधन करण्यात सहभागी होतील. असे शोधकर्ता व विचारक, जे आंदोलनांच्या निमित्ताने ‘विकासा’ची पर्यायी व्याख्या व योजनाच नव्हे तर, त्याविषयीची लोकशाही प्रक्रिया व आवश्यक विकेंद्रित संरचना याबाबतची मांडणी करतील. नर्मदाखोऱ्यातील तसेच अन्यत्रच्या आदिवासी, शेतकरी-शेतमजूर श्रमिकांच्या लढ्याची नाळ समाजाच्या व्यापक अभिसरणाशी जोडण्याच्या संजय संगवईसारख्या अनेकांच्या प्रयत्नास अधिकाधिक यश येईल, त्यातूनच हा व्यापक सत्याग्रह सशक्तपणे पुढे जाईल या विश्वासासह हे पुस्तक आपल्या हाती देतो आहोत.
शिवाजी विद्यापीठाची अभ्यासवृत्ती व संजय संगवईंची मेहनत यांचा मेळ बसल्याने हे पुस्तक लिहिले गेले. उदय कुलकर्णी, उदय-अनुराधा गायकवाड अशा कोल्हापुरातील मित्र व संजयच्या आई विजयाताई व परिवाराची साथ मोलाची ठरली. आंदोलनाविषयी बांधिलकी व प्रत्यक्ष कार्यसहभागातून निर्माण झालेला विश्लेषणाचा अधिकारही असलेल्या आमच्या साथी सुनीती सु.र. यांनी मनावर घेतले म्हणून ही आवृत्ती बिनचूक व सुंदर रूपात पुढे येऊ शकली आहे. त्यांच्या संजयभाऊंसह केलेल्या अनेक वर्षांच्या कार्याचीही ती पावतीच आहे.
आम्ही आंदोलनकारी या सर्वांचे ऋण मानत, जबाबदारीचे ओझे सहर्ष स्वीकारत आपणासह कार्यरतच राहू इच्छितो, इतकेच!
मेधा पाटकर