नर्मदा नवनिर्माण अभियान

संघर्ष आणि निर्माणाची ३५ वर्षं

सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या जलाशयामुळे बुडिताचं संकट ओढवलेल्या, सातपुडा आणि विंध्य पर्वतांच्या रांगांमध्ये वसणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांपासून नर्मदा नवनिर्माण अभियानाची कथा सुरू होते. १९८६ च्या आसपास या धरणग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नर्मदा बचाओ आंदोलनाला सुरूवात झाली. जलाशयामुळे निर्माण झालेल्या बुडित क्षेत्राचा विस्तार गुजरातमधील १९ गावं, महाराष्ट्रातील ३३ गावं आणि मध्य प्रदेशमधील १९३ गावं इतका मोठा आहे. भील, भिलाला, पावरा, राठवा तडवी, नायका असे विविध आदिवासी समूह इथे प्राचीन काळापासून राहतात. डोंगराळ प्रदेशामुळे इथल्या अनेक भागांमध्ये जाणं आजही मुश्कील आहे. सरकारी सोयी-सुविधा अगदीच किरकोळ आणि अनियमित स्वरूपाच्या. शिवाय त्याही संघर्ष करूनच मिळवलेल्या. कबूल केलेल्या पुनर्वसनाशिवायच १९९३ मध्ये बुडिताला सुरूवात झाल्याने आदिवासींना सत्याग्रही व्हावं लागलं. जल, जंगल, जमीन यांच्यावरील त्यांच्या हक्कांची लढाई सुरू झाली. धरण पूर्ण झाल्याने जलाशयातील पाण्याची पातळी कमी-जास्त होते आणि पावसाळ्यात काही गावांचं छोट्या बेटांमध्ये रूपांतर होतं. नैसर्गिक संसाधनांचा आपल्या गरजेपुरता वापर करत, निसर्गाशी सुसंवादी जीवन जगणाऱ्या आदिवासींना विकासाच्या अविवेकी कल्पनांनी वेठीस धरलं आणि त्यांचं जगण्याचा पोत कायमचा बदलून टाकला. या गावांत राहणाऱ्या आदिवासींच्या व्यथा शहरातील लोकांच्या आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नजरेच्या कक्षेत फारशा येत नाहीत. इथल्या लोकांचा त्यांच्याच सरकारशी असलेला न्यायासाठीचा भांडण सुरू राहतो.

पूर्णपणे अहिंसक आणि लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या प्रदीर्घ वाटचालीत २००४ मध्ये नर्मदा नवनिर्माण अभियान हा ट्रस्ट स्थापन झाला. नर्मदेच्या खोऱ्यात स्थानिकांच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या संघर्षासह अनेक रचनात्मक कामांची पायाभरणीही ट्रस्टमार्फत झालेली आहे.

ट्रस्टच्या आजवरच्या कामांची थोडक्यात माहितीसाठी येथे क्लिक करा