सत्याग्रहाचे नवे रूप

…भूमिकेचे वेगळेपण

विस्थापन, मूलभूत अधिकार, सार्वजनिक हित व राज्याचे अधिकारक्षेत्र आंदोलनाने सरदार सरोवर धरणाला आवाहन दिले व त्यातून विस्थापितांनी त्यांना उखडणाऱ्या विकासप्रकल्पाला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. लोकांनी विस्थापित व्हावयाचे आहे हे सरकारने गृहीत धरले तरी गावकऱ्यांनी हे गृहीत धरले नव्हते. जोवर आपल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत तोवर विस्थापित व्हायला ते मान्यता कशी देणार? – असा लोकांचा पवित्रा राहिला. विस्थापित होऊन आपले पुढे काय होणार आहे? सरकारी योजना काय आहे? पुनर्वसन कसे होणार आहे? तसे धोरण आहे का? असल्यास ते काय आहे? याची छाननी करावी लागेल. सरकारकडे काय तयारी आहे? जमीन कुठे आहे? त्यांच्या अन्य सामुहिक साधन संपदेचे काय होणार? त्याची भरपाई कशी होणार? या सर्वांची संपूर्ण माहिती व ते प्रत्यक्ष सिद्ध झाल्याशिवाय लोकांनी कशासाठी स्वतःला विस्थापित मानायचे? – असा विचार यानिमित्त मूळ धरू लागला. प्रकल्पग्रस्तांची विस्थापनाला संमती आहे की नाही ते त्यांनीच संपूर्ण माहितीच्या आधारे स्वतंत्रपणे ठरवायचे असते, हा यापुढे कळीचा मुद्दा बनला. भारताचे माजी अनुसूचित जाती-जनजाती आयुक्त डॉ. ब्रम्हदेव शर्मा यांनी आपल्या १९८९ च्या अहवालात त्याला महत्वाचे स्थान दिले. संघटनेने प्रकल्पाला व विस्थापनाला प्रथमदर्शनी विरोध केला नाही, तसेच दोन्हींना मान्यताही दिली नाही वा ते होणारच असे गृहीत धरले नाही. प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अवलोकनानंतर, विस्थापन व पुनर्वसन प्रक्रियेच्या अनुभवानंतर, अधिकाऱ्यांशी चर्चा व सरकारी दस्तावेजांच्या तपासणीनंतर, विस्थापनावर सरकारला आपले म्हणणे सिद्ध करण्याचे प्रत्येकवेळी आवाहन करीतच संघटनेची भूमिका अधिक बळकट होत गेली. १९९०-९१ च्या जनविकास संघर्ष यात्रेच्या वेळी सर्व राज्य व केंद्र सरकारे फक्त पुनर्वसनाच्या मुद्यावरच बोलू म्हणत होती. त्यावेळी आंदोलनाने जाहीर आवाहन केले की सर्व राज्यांतील लोक उपस्थित असताना त्यांच्यासमोर निर्णय करू शकणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी / मंत्र्यांनी येऊन सिद्ध करावे की पुनर्वसन शक्य आहे व कसे शक्य आहे ते कागदावरच का होईना, तपशिलवार दाखवावे. नंतरच्या सरकारी अधिकारी वा राजकीय निर्णयकर्त्यांबरोबरच्या चर्चा बैठकांतून वा लोकांसमोर त्यांच्या जनसुनवाईतही हे वारंवार स्पष्ट करण्यात येई.

आजवर आदिवासींना (व शेतकरी व अन्य ग्रामीणांना) काहीही न विचारता विकास प्रकल्पासाठी त्यांचे विस्थापन करणे, त्यांची जमीन घेणे हे एक सहजकृत्य असल्यासारखे आपल्या सरकारी धोरणात व सार्वजनिक मानसिकतेत मानले गेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची भूमिका आपल्याकडच्या सत्ताधारी वर्गासाठी धक्कादायक आहे. मात्र आजवरच्या धरणांचा व विस्थापनांचा विपरीत अनुभव लक्षात घेता बाधित होणाऱ्यांना तशी भूमिका घेणे आवश्यक होते. शहरा महानगरात या सत्ताधारी वर्गाच्या कोणत्याही मालमत्तेला कोणत्याही कारणाकरता हात लावायचा झाल्यास सरळ न्यायालयांकडे धाव घेतली जाते आणि इथे दशकानुदशके मनमानीपणातून आदिवासी किंवा लहान-मागास शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत केल्या जात आहेत. त्याविषयी दाद मागावी तर त्या प्रकल्पातील सार्वजनिक हित (पब्लिक पर्पज) हे कारण समोर केले जाते.

दुसरे, सरदार सरोवराच्या व आजवरच्या इतर धरणांच्या विस्थापन- पुनर्वसनातील अनुभवांतून व अभ्यासातून मूळ धरणावर प्रश्नचिन्ह लावणे आवश्यक झाले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व पुनर्वसनास अशक्य ठरणाऱ्या विस्थापनाचे मूळ या धरणात होते. विस्थापन हा त्या प्रकल्पाचा परिणाम आहे. चांगले पुनर्वसन तर त्याही पुढचा मामला आहे. परिणामांवर उपाय शोधताना त्याच्या कारणाला प्रश्न करावे लागतील. कोणत्याही कारणाने का होईना पुनर्वसन शक्य नसेल तर तेवढे विस्थापन समर्थनीय नाही. मात्र या विस्थापनाचे समर्थन करण्यासाठी धरणाच्या लाभांचे व त्याच्या सार्वजनिक हिताचे कारण पुढे करण्यात येते म्हणून विस्थापितांनी त्या कारणालाही हात लावणे आवश्यक झाले. धरणाला आव्हान देणे हे विस्थापन – पुनर्वसनासंबंधी भूमिकेची परिणती होय, हे नर्मदेतल्या आंदोलनाने दाखवून दिले. त्याशिवाय विस्थापन, पुनर्वसन, आर्थिक, पर्यावरणीय तसेच राजकीय बाबी या धरणाच्या सर्व अंगांचा परस्पर संबंध आहे; त्या एकत्रित व समन्वित आव्हानाचा तशाच प्रकारची समग्र भूमिका ठेवूनच परिणामकारक सामना केला जाऊ शकतो.

आजवरचे प्रचंड विस्थापन व त्यानंतर पुनर्वसनाची झालेली परवड, पर्यावरणीय नाश, आर्थिक उधळपट्टी, या सर्वांचे समर्थन या सार्वजनिक हिताच्या, सिंचन, पिण्याचे पाणी, वीज यासारख्या लाभांच्या किंवा विकासाच्या दाव्यांच्या आधारे केले जाते. नर्मदा संघर्षात या दाव्यावरच विस्थापितांच्या संघटनेने सवाल उभे केले. ज्या कारणासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विस्थापन करायचे आहे व त्यासाठी लोकांच्या अधिकारांच्या प्रश्नांना गौण लेखले जाते तो प्रकल्प तरी काय आहे? त्यात कोणते सार्वजनिक हित आहे? ते ठरवले कुणी व सिद्ध कसे होते? कुणाची साधनसंपदा घेतली जाते व कशाच्या आधारावर ? कुणाच्या लाभासाठी? या विस्थापनावर व प्रकल्पांबाबत प्रश्न विचारण्याचा, त्याच्या लाभ-हानीचा हिशेब तपासण्याचा विस्थापितांचा पहिला व स्वाभाविक अधिकार आहे; हे नर्मदा खोऱ्यातील लोकांनी प्रथमच ठासून सांगितले. त्यातून त्या विस्थापनाला व प्रकल्पाला संमती देण्या-न देण्याचा प्रकल्पग्रस्तांचा अधिकार प्रस्थापित झाला. आजवरचा अशा प्रकल्पांचा, त्यातील विस्थापन-पुनर्वसनाचा अनुभव व सरदार सरोवरातही काहीच निश्चित नसल्याचा अनुभव गाठीशी असताना असा विस्थापनापूर्व अधिकार आवश्यक आहे. त्यातूनच सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली लोकांना विस्थापित करण्याच्या शासनाच्या किंवा राज्यव्यवस्थेच्या सर्वोच्च अधिकारक्षेत्रावर (एमिनन्ट डोमेन) लोकांनी सवाल केला. सरकारने कोणतीही योजना वा प्रकल्प नियोजित केल्यावर तो आपोआप सार्वजनिक हिताचा होतो काय? ते सार्वजनिक हित आहे की नाही? कुणाचे हित म्हणजे सार्वजनिक हित? – हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्या प्रकल्पामुळे बाधित होणारे लोक त्याच्या सार्वजनिक हिताची तपासणी करू शकतात. त्यासंबंधी जनसुनावणी करण्याचा, निष्पक्ष तज्ज्ञ व सार्वजनिक जीवनातील विश्वासार्ह व्यक्तींकडून त्याच्या तपासणीची मागणी करण्याचा, त्यांचा अधिकार आहे. फक्त शहरी मध्यमवर्गीय वा विद्यापीठीय लोकांची ती मक्तेदारी नसते. अशा धरणांची काय गरज? मोठ्या धरणांशिवायच आपण योग्य सिंचन वा उत्पादनवाढ करू शकत नाही का? आधीच कमी असलेली सुपीक जमीनही बुडवायची? इतकी सर्व धरणे अपुरी राहिलीत ते का? याही धरणाचे तसेच होणार नाही हे कशावरून? या जमीन, पाणी वा जंगलावर आमचा अधिकार नाही? आमची साधनसंपदा कोण हिरावून घेत आहे आणि ती कशासाठी व कुणासाठी? असे सर्व सवाल लोकांच्या मनात ठसठसत – होतेच. त्यातूनच आपल्या विस्थापनाला कारणीभूत होणाऱ्या धरणाच्या प्रयोजनालाच आव्हान देणे त्यांच्यासाठी सहज बाब ठरली.

लोकशाहीत शासनव्यवस्था लोकांना उत्तरदायी असते, व केवळ लोकसभा विधानसभा व मंत्रीमंडळ म्हणजे लोकशाही नाही तर लोकांना व विशेषतः ज्यांच्यावर एखाद्या धोरणाचा विपरीत परिणाम होणार आहे त्या मागास शोषित समुहांना तर राज्याच्या या अधिकारक्षेत्राला सवाल करण्याचा विशेषाधिकार आहे. अन्यथा राज्ययंत्रणा ताब्यात ठेवणाऱ्या भांडवली-सरंजामी हितसंबंधीयांना राज्य व सार्वजनिक हित यांच्या नावावर आपले वर्चस्व राखण्याचा, तसेच वंचितांचे जगण्याचा व इतर अधिकार व साधनसंपदा काढून घेण्याचा मुक्त परवानाच मिळेल. त्यादृष्टीने राज्याच्या निरंकुश अधिकारक्षेत्रावर लोकांचे नियंत्रण व स्वघोषित सार्वजनिक हिताच्या तपासणीचा लोकांचा अधिकार नर्मदा खोऱ्यातील लोकांनी प्रस्थापित करणे हा भारतीय लोकशाहीतला महत्वाचा टप्पा आहे. धरणाशी थेट संबंध नसणाऱ्या, बाधित नसलेल्या राजकीय नागरी समुहांनाही (पोलिटिकल सोसायटी) तो लोकशाही अधिकार आहे.

नोकरशाही वा राजकीय नेतेमंडळी यांच्यासाठी हे सर्व नवे होते. प्रकल्पग्रस्तांनी फारतर पुनर्वसनाची मागणी करावी, विस्थापन व प्रकल्पाविषयी सवाल करण्याचा त्यांना काय अधिकार आहे असा त्यांचा प्रश्न राहत आला. अनेक जुने, पुरोगामी व धरणग्रस्तांमध्ये काम करणारे ज्येष्ठ कार्यकर्तेही आंदोलनाला असे प्रश्न करत होते. मात्र विस्थापनावर सवाल न करता विस्थापितांनी फक्त विकसनशील पुनर्वसन मागण्यापुरता मर्यादित उद्देश ठेवला तर सत्ताधारी वर्ग पुनर्वसनाबद्दलही बेदरकार असतो. पन्नास-चाळीस वर्षानंतरही पुनर्वसन न झाल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत, म्हणून यापुढील विस्थापितांचे नवे लढे आता विस्थापनाला व प्रकल्पांनाही सवाल करताना दिसत आहेत. नर्मदेतील संघर्षात पुनर्वसनाच्या संदर्भातही लोकांना या परस्पर संबंधाची प्रचिती येत राहिली व आवश्यकताही वाटली. नर्मदेतील सर्व गंभीर मुद्दे आपल्या जागी असूनही, त्या संघर्षामुळे नर्मदा खोऱ्यातील बाधितांचे इतर सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या तुलनेत बऱ्याच जास्त प्रमाणात (म्हणजे ९ टक्के!) व लवकर पुनर्वसन होऊ शकले, याला कारण त्यांनी न हटता, पुनर्वसन शक्य आहे हे सिद्ध करण्याचा भार हा प्रकल्प-प्रवर्तकावर म्हणजे सरकारवर टाकला. त्याऐवजी त्यांनी विस्थापित होऊन फक्त पुनर्वसनाची मागणी केली असती तर देशातील इतर भाखडा-पोंग कडाणामधील किंवा दक्षिण महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे त्यांना चाळीस-पन्नास वर्षापर्यंत देशोधडी खितपत रहावे लागले असते. मात्र धरणाला आव्हान देऊन धरणाचे कामही थांबवण्याची ताकद सर्वोच्च न्यायालयामार्फत (२००० ऑक्टोबर) काढून घेतल्यानंतर आता सर्व सरकारे नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित करण्यास जमीन नाही असे म्हणण्यापर्यंत आली म्हणजे अगदी जमीन आधारित पुनर्वसनाच्या दृष्टीने देखिल अशी समग्र भूमिका आवश्यक होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९९ मध्ये धरणाची उंची ८० वरून ८५ मीटर वाढवण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर आपल्या संघर्षाचे काय करायचे यावर आदिवासी। भागातील प्रतिनिधींच्या जलसिंधीला झालेल्या बैठकीत लढा चालूच ठेवण्याची मानसिकता होती. ऑक्टोबर २००० च्या निकालानंतर तर लोक निराश झाले असतील असे वाटले होते. मात्र त्यानंतर झालेल्या बडवानीतील गाव-प्रतिनिधींच्या बैठकीतही आता लढा बंद करून पुनर्वसनाची मागणी करत राहावी असा सूर नव्हता, तर आपल्या अधिकारांसाठी लढा सुरू ठेवावा, असेच मत पडले. कारण सरकारच्या पुनर्वसनाच्या तयारीचा अजूनही पत्ता नव्हता. अन् धरणाची उंची १०० मीटर झाली तरी ८९ मी. खालील लोकांच्याच पुनर्वसनाचा अजूनही पत्ता नाही. आंदोलनाने धरणाला विरोध न करता पुनर्वसनाचीच भूमिका घेऊन काम करावे व केले पाहिजे होते, असा तर्क मांडणाऱ्या अधिकारी-राजनेत्यांबरोबरच अनेक पुरोगामी कार्यकर्त्यांनाही संघटनेच्या या निर्णयाची पार्श्वभूमी माहित असणे आवश्यक आहे.

विस्थापनाच्या स्वरूपात देखील अधिक तपशिलाने व सखोल जाण्याची गरज असल्याचे या आंदोलनाने दाखवले. उदाहरणार्थ, आदिवासी वा बिगर आदिवासी प्रकल्पग्रस्त समुहांच्या साधनसंपदेचे योग्य मूल्यमापन केले जात नाही. विस्थापनामुळे जमिनीखेरीज जंगल, जंगलावर आधारलेली जीविका, सामुहिक जमीन, बाधित गावांत असणारे किंवा ज्यांची जमीन जात असेल तेवढेच प्रकल्पग्रस्त असतात असे नाही तर, गावावर अवलंबून असणारे भूमिहीन, मजूर, तथाकथित अतिक्रमणदार, सज्ञान मुले, मच्छिमार, नावडीवाले, कारागीर, दुकानदार इत्यादी सर्वांना सामावून घेणारी प्रकल्पबाधितांची व्याख्या हवी. नैसर्गिक साधनसंपदेतून सुमारे ७५-८५ टक्के गरजा भागविणाऱ्या समाजाला रोख रकमेच्या आर्थिक व्यवस्थेत टाकून दिल्यावर, त्यांचे दरिद्रीकरण होत जाते. तसेच विस्थापनामुळे केवळ आर्थिक-भौतिक उद्ध्वस्तीकरण होत नसते, तर एका संपूर्ण समाजाचे सामाजिक बंध तुटून जातात व त्यातील व्यक्ती वा लहान समूह विलग होतात. त्यांच्यासमोर अस्तित्वाबरोबर अस्मितेचे संकट उभे रहाते. ग्रामीण व आदिवासी समुहांच्या सांस्कृतिक चिन्हांना राजकर्त्या वर्गाच्या लेखी फक्त प्रदर्शनापुरते महत्त्व असते. आदिवासींच्या देवे-दाणी, हाट-उत्सव, सण, सामाजिक बंध, समुहभावना, स्त्री-पुरुष समानता, गीत-नृत्य इत्यादी कशाचीच विकासवाद्यांना कदर नसते. नर्मदेतील आदिवासींनी म्हटले आहे की, “एकीकडे अस्तित्वात नसलेल्या राममंदिराच्या मशिदीच्या नावाने देशभरात रक्तपात होतो, इथे आमच्या शेकडो श्रद्धास्थानांना सर्रास बुडवले जात आहे, तरी त्याबद्दल बोलले जात नाही.”

विस्थापनानंतर पुनर्वसन स्थळांवरच्या अनेक तक्रारींमध्ये तिथल्या विषम समाजाबद्दल, त्यांच्या पूर्वग्रहांबद्दल किंवा तेथील पाणी, इंधन, चारा, हवा हे प्रश्न निर्माण झाले याबद्दल असंतोष विस्थापितांच्या मनात असतो. स्त्रियांना तर विस्थापनाचा सर्वात मोठा फटका सहन करावा लागतो. इंधन, चारा, पाणी यांच्या समस्या त्यांनाच सोडवाव्या लागतात, शिवाय जमिनीशी, नदीशी सर्वात जास्त नाते त्यांचे असते. म्हणून विस्थापनाविरुद्ध त्यांची संवेदनशीलता सर्वात जास्त असते. मात्र आजवर पुरुषाचा निर्णय हा त्या कुटुंबाचा निर्णय असे मानण्याची परंपरा आहे. नर्मदा संघर्षातील महिलांच्या मोठ्या भागीदारीतून स्त्रिया व विस्थापनाचे किती जवळचे पण व्यस्त नाते आहे ते दिसते..

आर्च-वाहिनीच्या प्रयत्नांमुळे विस्थापित झालेल्या गुजरातमधील पुनर्वसन स्थळावरील आदिवासींनी १९९७-९८ मध्ये, नर्मदा बचाओ आंदोलनाला जोडून घेतले. त्यांनी जाहीर केले की, “आम्हाला पुनर्वसित करता येत नसेल, तर आमच्या बुडालेल्या जमिनी धरणाच्या तळखिडक्या (स्लुइसिस) खोलून मोकळ्या करा. तसेच गुजरातच्या विस्थापितांचे आधी न्याय्य व संपूर्ण पुनर्वसन झाल्याखेरीज म.प्र., महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांना गुजरातेत आणून दोघांचेही आयुष्य बरबाद करू नका. ” नर्मदा खोऱ्यातील प्रकल्पग्रस्तांनीही नर्मदा खोऱ्यातील बरगी, तवा व अन्य धरणातील विस्थापितांचे न्याय्य पुनर्वसन झाल्याखेरीज, इतरत्र विस्थापनाचा विचारही करू नका, अशी वारंवार मागणी केली होती. भारतातील सर्वत्र प्रकल्पातील बाधितांची आता ही मागणी होत आहे. प्रथम आधीच्या विस्थापितांना न्याय द्या, ते निस्तरा, मगच नव्याला हात घाला. विस्थापितांच्या चळवळीत ही आणखी एक महत्त्वाची दृष्टी आहे. …

…निमाडमध्ये पूर्वीच्या निमाड बचाओ आंदोलनाचा व तेथील एकंदर राजकीय जागृतीचा संदर्भ आहे. धरणाची उंची कमी करून केवळ निमाड वाचवण्यासाठी आपले आंदोलन नाही, तर आदिवासी भागासकट सर्व नर्मदा खोरे वाचवण्यासाठी व धरणाचाच पुनर्विचार करण्यासाठी ते आहे, ही भावना १९८७ नंतर तेथे रूजली होती. निमाडमधील सुपीक जमीन, प्रगत शेती ही सुद्धा देशाच्या विकासाचा भाग आहे. खोऱ्यातल्या शेतीवरच बडवानी-अंजडपासून खंडवा, इंदौरसारखी गावे व तेथील बाजार अवलंबून आहे. तो सुद्धा देशाच्या प्रगतीचा व विकासाचा भाग आहे, असा भाग धरणात बुडवणे हे ‘राष्ट्रीय पाप’ आहे असा विचार तेथून बळकट झाला.

आदिवासी भाग व निमाडमधील या अस्वस्थतेची परिणती म्हणजे, आम्ही व आमची साधनसंपदा, उत्पादन, संस्कृती ही सर्व या राष्ट्राचा भाग नाही का, हा सवाल विचारायला सुरुवात झाली. शेवटी राष्ट्र म्हणजे काय? कुणाचे राष्ट्र ? राष्ट्रीय हित म्हणजे कुणाचे हित? – यासारखे राजकीय प्रश्न उठू लागले.

विकासप्रक्रियेवर सवाल त्याहीपुढे जाऊन नर्मदा संघर्षातून लोकशाही व शाश्वत विकासाचे हे मुद्दे पुढे आले. धरणाला व विस्थापनाला विरोध करताना किंवा अगदी पुनर्वसनाची शक्यता पडताळून पाहताना, आदिवासी व शेतकरी समुहांनी आपल्या साधन संपदेबद्दल तसेच आपल्या जीवनाविषयी निर्णय घेण्याच्या नोकरशाहीच्या किंवा राजकीय नेतृत्वाच्या अपारदर्शी, एकतर्फी व भ्रष्ट राजकारणाला उघड केले व त्याला आव्हान दिले. आपल्या जीवनाबाबत निर्णय घेताना त्यात आपल्याला विचारले पाहिजे व आपलाही त्यात प्रमुख सहभाग राहिला पाहिजे, हा आग्रह नर्मदेसारख्या सर्व लढ्यांमधून राहत आला आहे. त्याचबरोबर जमीन, जंगल, पाणी व इतर नैसर्गिक साधन संपदेवर गावांचा किंवा लोकसमुहांचा पहिला अधिकार आहे, लोकांना विचारल्याशिवाय त्यांच्या साधनसंपदेचा सौदा कसा होऊ शकतो, हा मुद्दा बळकटपणे पुढे आला. ही जमीन जंगल, नदी, गाव आमची आहेत. “जमीन, जंगल, लाकूडफाटा, नदीन पाणी कुणीन से – आमरा से। आमरा से।” ही आंदोलनातील एक प्रमुख घोषणा राज्यव्यवस्थेच्या सर्वोच्च अधिकारक्षेत्राला आव्हान देते. लोकांच्या जीविकेच्या साधनसंपदेवर राज्यव्यवस्थेचा एकाधिकार लोकांनी नाकारणे हा इथे कळीचा मुद्दा आहे. राज्य हा एकाधिकार दुसऱ्या कुणास हस्तांतरित करू शकते, विकू शकते याचा धोका नेहमीच आस्तित्वात होता. १९९० पासून खासगीकरण व जागतिकीकरणाच्या झंजावातात तर याचा प्रत्ययच लोकांना आला. सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली आदिवासी ग्रामीणांचे जंगल, पाणी, जमीन, समुद्रतट किंवा गावावरचे जीविकेचे अधिकार बाजूला सारून ते खासगी देशी-परदेशी भांडवली कंपन्यांना दिले जात आहेत. म्हणून राज्याचा हा सर्वोच्च अधिकारक्षेत्राचा एकाधिकारही लोकांच्या अधिकारांपेक्षा मोठा नाही हे आता सांगावे लागत आहे.

कोणतीही योजना, तज्ज्ञांच्या व नोकरशाहांच्या वातानुकूलित पातळीवरून गावांच्या पातळीवर यावी, गावसमुहाने किंवा वस्तीने आपल्या विकासाच्या योजना स्वतः बनवाव्या व सरकारने त्यात सहभागी व्हावे हा आग्रह आंदोलनाने धरला. अशा योजनादेखील सामान्य लोकांच्या व समाजातील जगण्याच्या अधिकारांना सुरक्षित ठेवून, त्यांचे संवर्धन करणाऱ्या, निसर्गवादी असाव्यात हे स्पष्ट केले आहे. त्यातून विकास कसा असावा याबद्दल संकल्पनादेखील स्पष्ट होत गेल्या व पुढे मांडल्या जाऊ लागल्या. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली आदिवासींचे विस्थापन व पुढे त्यांची परवड हा नियमच बनला आहे. मात्र त्या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष लाभांबद्दल कधीच तपासणी होत नाही. जंगल, पाणी ही साधने लोकांच्या उपजीविकेची राहिली नाहीत. तर काही जणांच्या लाभाची साधने बनली आहेत. हे भान लोकांना येत होते. शेती संस्कृतीत व आदिवासी भागात नैसर्गिक साधनसंपदेची जपणूक करण्याचे भान आहे. निमाडमध्ये हरितक्रांतीच्या शेतीचा प्रसार असला, तरी तेथील सर्व शेतकऱ्यांना त्याची | किंमत चुकवावी लागते. जवळजवळ सर्वच शेतकरी कर्जाबाजारी आहेत, रासायनिक खते व कीटकनाशकामुळे जमीनी, भूजल खराब होत आहे, दरवर्षी खता-बियाण्यांवरचा खर्च वाढण्याखेरीज पर्याय नसतो. आम्हाला विकास हवा आहे, आदिवासी शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक उद्ध्वस्त करून महानगरी-औद्योगिक अर्थ-राजकारण्याची सोय करून द्यायची हा प्रकार नामंजूर आहे. स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षानंतरही आदिवासी पाड्यांमध्ये आरोग्य सुविधा, शिक्षण, रोजगाराची वानवा आहे. रस्तेदेखील लोकांचे विस्थापन करण्यासाठीच प्रथम १९९२-९३ मध्ये बांधले गेले. म्हणून मोठे धरण नको म्हणत असतानाच आताच्या विकास पद्धतीबाबत आम्हाला काय हवे त्याबद्दलही विचार व मांडणी सुरू झाली. त्यासाठी आजच्या विकास प्रक्रियेची व त्यामागील गृहीतकांची चिकित्सा सुरू झाली, त्यातून येणाऱ्या संकटांवर खरोखर उपाय हवा असेल तर मूळ धारणेत व विकासाच्या तंत्रात बदल करणे आवश्यक ठरते. सिंचन, पाणी, साठवणूक, त्याचा वापर शेती इत्यादींची कोणती योग्य पद्धत असेल त्याचा विचार व तसा पुरस्कार लोकांमधून सुरू झाला. त्याचप्रमाणे आदिवासी व दलित या नैसर्गिक साधनसंपदेवर अवलंबून असलेल्या समाजांचे अधिकार व त्यांचा विकास महत्त्वाचा आहे.

नर्मदेचा प्रश्न एका धरणापुरता मर्यादित राहिला नाही. खोऱ्यातल्या विस्थापन, प्रकल्पाबाबत प्रश्न करणे, इथपासून आदिवासी शेतकऱ्यांचे विस्थापन, त्यांचे जगण्याचे व साधनसंपदेचे अधिकार, पर्यावरणीय मुद्दे, त्याच्या मुळाशी असणाऱ्या विकास प्रकल्पांचे लोककेंद्री नियोजन व शेवटी विकास कशाला म्हणायचे व शाश्वत विकासाची नीती काय? – येथपर्यंत हा प्रश्न व्यापक झाला. नर्मदेतील एका विशिष्ट प्रश्नाच्या मुळाशी जाताना हे मुद्दे समोर आले व एका प्रकल्पाच्या संदर्भातील प्रश्नांना उत्तर शोधताना विकास नीतीपर्यंत निर्णय घ्यावे लागतात हे त्यातून स्पष्ट झाले.

लढ्याचे स्वरूप

सहज आणि विवेकपूर्ण निवड

विस्थापनाला व प्रकल्पाला नकार हा १९८० १९८८ च्या अनुभवातून व तीन-चार वर्ष गावोगाव लोकांशी झालेल्या चर्चातून आला. कुण्या नेतृत्वाने किंवा पार्टीने दिलेल्या आदेशातून, किंवा गृहीत धरलेल्या सिद्धांतातून तो आला नाही. आंदोलनात दिशा, रणनीती व कार्यक्रमाबरोबरच संघटनात्मक प्रक्रियेचे महत्त्व राहत आले. गावकऱ्यांशी, गावसमितीशी व नंतर सर्वांच्या कारभारी समितीशी त्या-त्या वेळच्या वारंवार झालेल्या सांगोपांग चर्चातून, सर्व शक्याशक्यतांचा व आपल्या तयारीचा विचार करून निर्णय व कार्यक्रम ठरविले जातात. लांब वाटणाऱ्या या प्रक्रियेतूनच धरणाला विरोध करण्याचा किंवा पुढच्या संघर्षातील टप्प्यांबाबत निर्णय घेतले गेले. अशा प्रक्रियेमुळे संघटनेच्या निर्णयाशी बांधिलकी सामुहिक होते. नेत्यांनी ठरवायचे व अनुयायांनी अंमल करायचा यापेक्षा तो प्रश्न बैठकांतून समजावून घेणे, आपल्या अनुभवांच्या आधारावर तो अधिक स्पष्ट होत जाणे, आपसातील विचारविनिमयाने कार्यक्रम ठरवणे, संघटनात्मक जागरण, संघर्षात्मक कार्यक्रम, अधिकारी, मंत्री यांच्या सवाल-जवाब, संवाद, परिस्थितीचा व आपल्या ताकतीचा अंदाज घेऊन निर्णय करणे, या सर्व प्रक्रियांतून प्रत्येक मुद्दा अंगभूत (इंटर्नलाइज) होत जातो, प्रत्येक जणच पुढाकार घेतो. निर्णय लोकांपर्यंत पोचविणे, आंदोलनाचे मुद्दे व माहिती मांडणे, कार्यक्रम ठरवणे व आंदोलनात्मक कृतीची जबाबदारी घेणे यात प्रशिक्षित होत जातो.. असा अनुभव आहे. अशा प्रक्रियेमुळे सामान्य गावकरीही अधिकारी व मंत्र्यांना जेरीस आणू शकतात. प्रक्रियेतून जाण्याने लोकांचे राजकीय सक्षमीकरण होते.

सरकारचे किंवा प्रस्थापित शक्तींचे हात लांब आहेत, सरकार शेवटी आपल्याला हवे तेच करणार, आपण त्यातून जास्तीत जास्त काय मिळू शकते त्यावरच लक्ष द्यावे, अशा पूर्वानुमानाच्या चौकटी आधीच उभारण्यातून संघर्षात्मक किंवा रचनात्मक काम उभे राहू शकत नाही. आर्च-वाहिनी या संस्थेने, “धरण तर होणारच, ते थांबविता येणार नाही, म्हणून आता फक्त पुनर्वसनाचे पाहू -” अशा रीतीने काम सुरू केले होते व गुजरातेतील बाधितांना विस्थापित होण्यास प्रवृत्त केले. अर्थात, वाहिनीला ते पुनर्वसनही नीट करता आले नाही, हा भाग वेगळा. राज्य किंवा सरकार यासमोरची लोकांची असहाय्यता हे आजचे वास्तव आहे. लोकांना असलेल्या आजवरच्या अनुभवातून ती आली आहे. मात्र तो एका झुकलेल्या तागडीप्रमाणे वा एकतर्फी निवडीचा (लोडेड चॉईस) प्रकार आहे. लोकांपुढे दुसरी बाजू, त्यांच्या हातातील अधिकार, त्यांच्या क्षमता, त्यांच्या बाजूने असणारे कायदे, परिस्थिती व अन्य घटक ठेवलेच जात नाहीत. या एकतर्फी निवडीच्या स्थितीतून येणारी असहाय्यता हीच लोकांची निवड समजण्याचे कारण नाही. प्राप्त परिस्थितीतही आपल्याला हवा तो निर्णय घेणे शक्य आहे, जितका जास्त प्रयत्न व संघर्ष करू तेवढे आपल्या उद्दिष्टांच्या जवळ जाऊ, ते शक्यतेच्या कोटीत आणू हे स्पष्ट केल्यानंतर त्यावेळी लोक जो निर्णय घेतील तो त्यांचा सहज व विवेकयुक्त निर्णय (नॅचरल अँड रॅशनल डिसीजन) असेल. मग अशा विवेकयुक्त व सहज निर्णयाला अंमलात कसे आणायचे, त्यासाठी कोणती दिशा, टप्पे, रणनीती व कार्यक्रम असावा ते ठरवता येते, अशी आंदोलनाची भूमिका राहिली आहे. रणनीतीचा भाग म्हणून कच्चे-पक्के दुवे पहावे लागतात, निर्णयांत फेरबदल होतात, उद्दिष्ट संपूर्णपणे साध्य होतेच असे नाही, त्याकडे टप्प्या-टप्प्याने जावे लागते; कदाचित संघटना व कार्यकर्ते अपेक्षेच्या कसोटीवर कमी पडू शकतील. त्यावर त्या-त्या स्तरावर उपाय कारावे लागतील. लढाईत हार किंवा जीत, आंशिक प्रगती यापैकी काहीही साध्य होते. मात्र जिंकणार असू तरच युद्ध करू, अशी पूर्वअट घालून लढता येत नसते, या राजकीय समजेतून आंदोलन पुढे चालू राहिले.

अहिंसकतेची अपरिहार्यता

नर्मदा आंदोलन पहिल्यापासूनच अहिंसक राहिले, आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकदा हिंसा-अहिंसा यावर विचार केला आहे. आजच्या दमनकारी व अत्याचारी व्यवस्थेत प्रतिक्रिया म्हणून एखाद्या चळवळीने हिंसक मार्गांचा वापर केला तर त्याला पाठिंबा दिला नाही पण त्याचा सर्रास निषेधही आंदोलनाने केला नाही. अशावेळी प्रश्न हिंसा-अहिंसा असा मर्यादित करता येत नाही, तर त्या भागातील लोकांना बरोबर घेऊन, पारदर्शीपणे व त्यांच्या उघड वा सुप्त सहकार्य-पाठिंब्याने तो लढा चालू आहे का हा खरा प्रश्न असतो. अशी प्रतिहिंसेची पाळी त्यांच्यावर येण्यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थाच कारणीभूत आहे, हेही आंदोलनाने स्पष्ट केले. मात्र नर्मदा खोऱ्यात आंदोलनाने ज्या प्रकारचे प्रश्न उठवले व लोक चळवळीच्या मार्गानेच त्यांची तड लावायची ठरवले, त्यामुळे शांततापूर्ण व अहिंसक लढाच अपरिहार्य होता व आहे. लोकलढ्यांना लोकशाही व राजकीय स्वरूप येण्यासाठी ते अहिंसक राहणे इष्ट असते. नर्मदेसारखा प्रश्न व्यापक व परिणामकारक रीतीने पुढे आणायचा तर तो राजकीय झाला पाहिजे. सर्वसामान्य लोकांच्या सक्रिय सहभागानेच नर्मदेसारखी चळवळ राजकीयदृष्ट्या प्रभावी होते. शाळकरी मुले, खेड्यापाड्यातल्या बायाबापड्या, आज्या मावश्या, शेतकरी, कष्टकरी, शोषित, मध्यमवर्गीय या सर्वांचा त्यांच्या मनातला राग, दुःख व्यक्त करणारा सहभाग असेल तरच तो लढा सत्ताधाऱ्यांना मुळापासून हलवू शकतो. अशी क्षमता फक्त अहिंसक आंदोलनातच असते, ज्यात कुणीही, कोणत्याही कुवतीचा माणूस सहभागी होऊ शकतो. सर्वांच्या सहभागानेच एखादे आंदोलन व्यापक व प्रत्येक स्तरापर्यंत जाणारे होते. असे सर्वसमावेशक आंदोलन खऱ्या अर्थाने राजकीय असते व त्याचीच सत्ताधाऱ्यांना जास्त भीती असते. हिंसक आंदोलन दडपणे सरकारला सोपे असते, त्याला चिरडण्यासाठी त्यांच्याकडे हिंसक बळ असते. मात्र शांततापूर्ण पण निश्चयी लोकांशी कसे वागायचे याबद्दल अधिकारी पोलिसांची पंचाईत होते. अहिंसक आंदोलन हा नर्मदा लढ्याचा अपरिहार्य व सहज भाग राहत आला आहे.

केवळ रणनीती म्हणून नाही, तर आपण ज्यासाठी झगडतो आहोत, त्यातच अहिंसा अंतर्निहित आहे ही जाणीव लोकांना आहे. विस्थापनाचा प्रतिकार करताना कीडा-मुंगी सकट सर्वांच्या जगण्याच्या व अस्तित्वात राहण्याच्या अधिकाराला मान्यता गृहीतच धरली आहे, अन्यथा शोषण, वर्चस्व यांना विरोध का म्हणून करायचा असा प्रश्न उभा राहतो. अहिंसेचे मूळ हे जड़-चेतन समष्टीच्या एकत्वात व परस्परावलंबनाच्या जाणिवेत आहे. आपण या समष्टीचे भाग आहोत व आपला निसर्ग, समाज, गाव हे सर्व आपल्या अस्तित्वाचा अतूट हिस्सा आहे, या अहिंसेच्या जाणिवेतून विस्थापनविरोधाचा व समानता, निकोप विकासाचा लढा उभा राहिला.

रहने दो हमे जीने दो-माँ नर्मदा को बहने दो…

नर्मदा गाववासीयांच्या या घोषणेतून हे जैव नाते व्यक्त झाले आहे. त्याहीपुढे जाऊन, हा अहिंसा व सत्याचा परस्परसंबंध गावकऱ्यांच्या अनुभवातून व त्यांच्या धार्मिक संस्कारातून आला होता. एकदा गावात लाठीधारी पोलिस आल्यावर कुणा पोराने दगड मारून पोलिसांना पळवण्यासंबंधी चेष्टेच्या सुरात टिप्पणी केली होती त्यावर त्याला बुजुर्ग जगन्नाथकाका म्हणाले होते की,

अगर हमारी बात सच है तो पत्थर उठाने की क्या जरूरत है?

हे एक विलक्षण समीकरण होते, जिथे सत्य असते जिथे हिंसेची गरज नाही. सत्य हे हिंसेपेक्षा प्रभावी असते असा सत्य व अहिंसेचा जैव संबंध आपल्या गावांतल्या माणसांच्या मनातच आहे. म्हणूनच गांधीजींचे सत्य-अहिंसेचे तत्व इथल्या मातीत सहज रूजू शकते. अहिंसा ही इथल्या माणसांची सहज प्रवृत्ती होती.

अशा रीतीने नर्मदेच्या प्रश्नाच्या मांडणीत व त्याच्या राजकीयीकरणातच अहिंसक आंदोलनाचे बीज होते. त्याहीपेक्षा लोकांच्या सहजप्रवृत्तीचा तो एक आविष्कार होता. हिंसक प्रतिक्रिया हीच लोकांची – विशेषतः आदिवासी शेतकरी समाजाची – सहजप्रवृत्ती असते अशी मांडणी अनेक तज्ज्ञांकडून व कार्यकर्त्यांकडून केली जाते. काही संशोधकांच्या मते, आदिवासींची मूळ राजकीय प्रकृती सशस्त्र बंडाची आहे व अहिंसक (गांधीवादी) चळवळ ही बाह्य गोष्ट आहे, ती त्यांची पद्धत नाही. मात्र आजवरचा अनुभव व निरीक्षणाच्या आधारे सामाजिक-राजकीय गतिशास्त्राच्या आधारावर किंवा सिद्धांततः देखील हा दावा निरर्थक ठरतो. आदिवासी समाजाची राजकीय संघर्षाची पद्धत १८५०-७० च्या काळातील भिल्लांच्या बंडापुरतीच मर्यादित राहिली नाही. बीरसा मुंडाच्या ‘उलगुलान’ च्या चळवळीपासून आजवर आदिवासी ‘ समूह विविध प्रकारे वैधानिक व नंतर लोकशाही राजकीय कृती करीत आले आहेत. अशी समकालीन लोकशाही कृती करणे आदिवासींच्या स्वभावातच नाही, अशी मांडणी करणे हा नियतवाद आहेच, शिवाय वसाहतवादी दृष्टीचा तो एक आविष्कार होय. महानगरी वासाहतिक वृत्तीला भावणारे ते आदिवासींचे विडंबन चित्र (कॅरिकेचर) होय. ते खरे नाही व तो आदिवासी चळवळींवर अन्याय होय. तीरकमठ्याचा जमाना गेला व सरकारच्या हिंसक शक्तीपुढे आपला हिंसक प्रतिकार एक खेळणे आहे व त्याचा आपल्या उद्दिष्टांसाठी उपयोगही नाही हे इतरांप्रमाणे आदिवासींनाही कळते. धुळे जिल्ह्यात १९७० च्या दशकात झालेली अंबरसिंग महाराजांच्या नेतृत्वाखालील जमिनीच्या हक्काची चळवळ सर्वोदयी प्रकारात मोडणारीच होती. गेली अनेक दशके जमिनीच्या अधिकारासाठी विस्थापनाविरुद्ध आदिवासींचे संघर्ष सुरू आहेत. त्यात जनसंघटनांचे व सत्याग्रहाचे विविध प्रकार वापरले जात आहेत. कोणताच समाज थिजलेला व अश्मीभूत राहत नसतो. आपल्या मुद्यानुसार व राजकीय-सामाजिक परिवेशानुसार आपल्या राजकीय आविष्करणाच्या पद्धती तो बेततो. अशी निवड करण्याची बुद्धिमत्ता व क्षमता सर्व समाजांप्रमाणे आदिवासी समाजातही आहे. नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासींनी अहिंसक व शांततापूर्ण सत्याग्रहाच्या पद्धतीचा जाणीवपूर्वक स्वीकार केला. “जी गोष्ट तुम्ही निर्माण करू शकत नाहीत, ती नष्ट करण्याचा तुम्हाला काय अधिकार आहे? जंगल, प्राणी, किडा-मुंगी, नदी-पहाड हे सर्व आमच्या जगण्याचा भाग आहे,” असे राण्याभाऊ पाडवी सांगत असतात, तेव्हा ते गांधीजींच्या सर्वसमावेशक अहिंसक संस्कृतीलाच प्रकट करीत असतात. “आपली लढाई तीर कमठ्याची नाही, तर जबानीचा तीर चालवून लढाई करायची,” असे त्यांनी एका गावबैठीत सुनावले होते. …

…गाव – संघटन : बळकट पाया

नर्मदा बचाओ आंदोलनात जनसंघटना व संघर्षाची एक वेगळी, अधिक लोकशाहीवादी व परिणामकारक शैली विकसित झाली. मेधा पाटकर व अन्य सहकारी हे गावांचाच भाग बनून गेले आहेत व गावकरीही त्यांना आपल्यापासून वेगळे मानत नाहीत. भारतातील अनेक जनआंदोलनांत कार्यकर्ते व गावकरी हे वेगळे नसतात. गावांमध्ये राहून कार्यकर्ते गावांचाच एक हिस्सा बनून जातात. मात्र सरकारी नोकर, राजनेते व काहीवेळा माध्यमांनी नर्मदा खोऱ्याबाहेरील कार्यकर्ते व गावकरी असा भेद करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. गुजरातमधील अधिकारी तर म्हणायचे की, तुम्ही कार्यकर्ते सहा महिन्यांसाठी बाजूला जा, हा प्रश्न आम्ही व गावकरी मिळून सोडवू याचा अर्थ स्पष्ट होता. राज्यकर्त्या वर्गाची भाषा, त्यांचे कायदेकानू, जागतिक बँकेबरोबर केलेले घोटाळे अशा बाबी व त्याची भाषा समजून त्याच भाषेत त्यांना प्रत्युत्तरे करणारे, समजणारे लोक त्यांना विस्थापितांच्या बाजूने नको आहेत. गावकऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी याबाबत ’कार्यकर्ते हे गावाचाच व संघटनेचा भाग आहेत व आम्ही एक आहोत उलट लोकांच्या आयुष्याचा व गावच्या साधनसंपदेचा फैसला करणारे अधिकारी व राजकीय निर्णयकर्तेच खऱ्या अर्थाने उपरे असतात, कारण त्यांना या कशाचीच कदर नसते.” अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.

१९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सर्वश्री आनंद व किरपाल यांनीही असाच विपरीत दृष्टिकोन घेतला होता. आंदोलन वेगळे व लोकांचे हित वेगळे असे द्वैत त्यांनी उभे केले.

एखादे जनआंदोलन व तेथील लोकांचे प्रतिनिधित्व (रिप्रेझेंटेशन) हा खरोखरीच गंभीर चर्चेचा विषय आहे, नोकरशहा व न्यायालये यांनी एखाद्या भागातील लोकांच्या तेथील जनआंदोलनापेक्षा अधिक पर्याप्त प्रतिनिधित्वाचा दावा करणे हास्यास्पद आहे. मात्र एखाद्या जनआंदोलनापेक्षा आपण तेथील लोकांचे अधिक चांगले प्रतिनिधित्व करतो, असा नोकरशहा व न्यायालयाचा दावा हास्यास्पदच आहे. तसेच एखाद्या जाती-धर्मात, भाषा-प्रदेशात, वा देशात जन्म घेणे यापेक्षा त्या प्रकारच्या व त्या भागातील लोकांच्या अधिकारांसाठी व हितासाठी प्रामाणिकपणे चिंतित वा कार्यरत असणे हा त्याचा निर्णायक निकष आहे.

आंदोलनाची कार्यसंस्कृती/कार्यशैली (वर्क कल्चर) अलग आहे. अनेक प्रमुख कार्यकर्ते जरी खोऱ्याबाहेरील गावांतून, इतर राज्यांतून आले होते तरीही सर्वजण मणिबेली, डोमखेडी, केवडिया, बड़वानी किंवा बडोदा हा तळ ठेवून गावांमध्ये संघटन किंवा आंदोलनाच्या इतर कार्यात मग्न राहतात. ते एक प्रकारचे कम्युन आहे. तेथे सर्व प्रकारची कामे समान असून, कार्यालयात झाडू मारणे, साफ-सफाई करणे, गावच्या मीटिंग वा सभेची तयारी करणे, लोकांबरोबर कार्यक्रमाची आखणी करणे, प्रसारमाध्यमांशी संपर्क किंवा जागतिक बँकेला उत्तर देणे यापैकी कोणतेही काम जवळजवळ सर्वच कार्यकर्ते करतात. त्यात थोडे जबाबदारीचे वाटप आहे एवढेच. आपल्याला सर्वशक्तीमान व सर्वस्थित सरकारचा व प्रस्थापित शक्तींचा सामना करायचा आहे, म्हणून मेहनत करून, दिवस-रात्र एक करून व आपली क्षमता अधिकाधिक वापरून, मैत्रीपूर्ण वातावरणात जास्तीत जास्त व वैविध्यपूर्ण कामाचा आनंद सर्वच कार्यकर्ते घेत असतात. प्रस्थापितांइतकी संसाधने नसली, तरीही सरकारांना झुकविण्याची जिगर आहे. आपापसात मैत्रीभाव असल्याने परस्पर समन्वयही सहज होतो. सर्वच कार्यकर्त्यांचा गावाशी, लोकांशी जिवंत संबंध व संपर्क राहत आला, महिना पंधरा दिवसांतून एकदा बैठक घेऊन गावकऱ्यांना फक्त मार्गदर्शन करण्यासाठी ही संघटना नव्हती. त्यांच्यात राहून, तिथलीच रोटी खाऊन, संघर्षात सतत बरोबर राहून साथ देणारी, चोवीस तास चालणारी ही लोकचळवळ होती; स्वयंसेवी संघटना नव्हे. ही जाणीव सर्वांनाच होती आहे. वर्ग, जात व वय विसरून सर्वजण कोणतेही काम करतात. एकत्र राहतात.

आपले काम व आपले राजकारण हा आपल्या जीवनाचा अभिन्न भाग आहे व त्यंनी परस्परांना अधिक समृद्ध केले आहे, ही भावना सर्वांमध्येच राहत आली. नर्मदा खोऱ्यांतील संघर्षात आपण आलो नसतो, तर हे खरे, रसरशीत ग्रामीण व आदिवासी जीवन, हे लोक, हा निसर्ग आपल्याला अनुभवताच आला नसता; या अनुभवातून आपल्या संवेदना व समज परिपक्व झाली आहे, हा बहुतेक कार्यकर्त्यांचा विश्वास अजूनही आहे. मात्र नंतरच्या काही वर्षांत, आपल्या व्यक्तिगत जीवनासाठी आपले काम हा अडथळा आहे, आंदोलनात आपण आलो म्हणून आपण अनेक गोष्टींना वंचित झालो, अशी काही कार्यकर्त्यांची भावना झाली. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या आंदोलन विरोधातील निर्णयानंतर व आता आंदोलनाचे व लोकांचे काय होईल, असे पेचाचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असताना ही चलबिचल वाढली. अशा लोकांनी बाकीच्या कार्यकर्त्यांवर अनेक काल्पनिक आरोप करून आंदोलनापासून वेगळे होऊन परदेशी मदतीवरच्या आपापल्या संस्था स्थापन केल्या. आंदोलनासकट सर्वच जनसंघटनांनी बोध घेण्याची ही बाब आहे.

आंदोलनाने गाव संघटना व गाव पातळीवर जागरण व संघर्षाच्या आधारे धरणाला व विस्थापनाला विरोध तीव्र केला व लोकाधिकांचे व विकासाचे पर्यायी प्रारूप पुढे आणले. आंदोलनामुळे गावांमध्येही बदल झाले. ही एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया होती. गावांतून परिवर्तनाला आधार तयार होत गेला व संघटन-संघर्षाच्या ऊर्जेतून लोकांमध्येही परिवर्तनाची मूल्ये रुजत गेली. बळकट संघटनेसाठी समानता व एकतेची भावना जरूरी असते. त्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न झाले.

भेदांमधून एकता

नर्मदा खोऱ्यातील गावांत पूर्वीपासून आदिवासी व बिगर आदिवासी हा भेद राहत | आला आहे. निमाडच्या मैदानी भागातील, नर्मदेतील उद्वहन सिंचनामुळे (लिफ्ट इरिगेशन) दोन-तीन पिके घेणारे जाट, पाटीदार, यादव, रजपूत इ. शेतकरी व आदिवासी यांत स्पष्ट फरक आहे. पश्चिमेकडील आदिवासींचा मैदानी भागातील शेतकऱ्यांशी संबंध फारतर हंगामी शेतमजूर म्हणून यायचा. त्यात मध्यप्रदेशातील अलिराजपूर व धार तालुक्यातील नर्मदेच्या उत्तर तटावरील व वर्षातून एकच पीक घेणारे आदिवासी मात्र तुलनेने जास्त स्वयंपूर्ण आहेत व प्रकल्पाबाधित गावात मजुरीसाठी स्थलांतर जवळजवळ नव्हतेच. म्हणून एकमेकांबद्दल दुराव्याची व तुच्छतेची भावनाच होती. निमाडच्या गावांत आदिवासींना ‘भिलडा’ संबोधले जात होते, तर आदिवासी त्यांना ‘बजारिया’ म्हणत. मात्र आंदोलनाच्या प्रक्रियेत आदिवासी व बिगर आदिवासी आणि शेतकरी व निमशहरी लोक एकत्र आले. त्यामुळे परस्परांवर विसंबून एकमेकांबरोबर राहू-जेवू लागले, एकत्र विचार चर्चा, निर्णय, कार्यक्रम व संघर्ष करू लागले. परस्परांचा बरोबरीच्या नात्याने स्वीकार ही पहिली पायरी होती. त्यानंतर परस्परांबद्दल आपुलकी व आदर, व त्यातून एकमेकांच्या जीवनाबद्दल चिंता असे टप्पे येणे अपरिहार्य होते. केशवभाऊ वसावे, बाबा महारिया, नूरजी पाडवी यांची निर्मलभाई, सीतारामभाई अशा निमाडमधील कार्यकर्त्यांशी उठबस सुरू झाली. निमाडमधील महेश शर्मा, सुखदेव यादव, मनीष मंडलोई, छोगालाल डावर, कैलास अवासिया, अशोक, गोपाल मुजाल्दे अशासारख्या अनेक तरुणांनी आदिवासी गावां घरातून राहून तेथे संघटन-संघर्षाचे कार्य केले. त्या गावाशी त्यांचे अनुबंध निर्माण झाले. निमाडच्या खात्यापित्या घरातील बाया माणसांनी, युवकांनी, तरुण मुलींनी मणिबेली व डोमखेडीच्या सत्याग्रहात सर्वाबरोबर कष्ट उपसले, संघर्षात, मोर्च्यात, पोलिसांचा मार खाण्यात, जल्लोषात, गाण्या-नाचात सर्वांबरोबर राहिले. त्यांच्या घरच्या माणसांनी त्यांना अडवले नाही, उलट आंदोलनात सहभागी होण्यास उत्तेजन दिले. मोहनभाई, महेश पटेल यासारख्या सुस्थितीतील शेतकऱ्यांनी आदिवासी भागात पायपीट करून पाईपलाईन बसवणे, जीवनशाळांची व्यवस्था लावणे किंवा प्रचार प्रसार करणे, बैठका घेणे ही कामे केली. देवरामभाई कनेरा, सीतारामकाकांसारख्यांनी आदिवासींच्या खांद्याला खांदा लावून, त्यांच्या भाषेत बोलून, घरांत राहून संघटन संघर्षाचे काम केले. आदिवासी गावांतही त्यामुळे निमाडी लोकांबद्दलचा दुरावा जाऊन त्यांच्याबाबत विश्वास आला. परस्पर आपुलकी आली. अर्थात पिढ्यानपिढ्यांचे वर्तन, पूर्वग्रह सर्वचजणांबाबत सैल होत नाहीत किंवा दहा-बारा वर्षांत व्यापक फरक पडत नाही. आजवरच्या विषम संबंधात परिवर्तनाला सुरुवात झाली एवढे मात्र खरे.

सरदार सरोवरात आदिवासी भाग प्रथम बुडितात येतो व बऱ्याच नंतर निमाडचा क्रम आहे. १९७९ च्या निमाड बचाओ आंदोलनात फक्त निमाड वाचविण्यासाठी धरणाची उंची कमी करण्याची मागणी होती. मात्र नव्या आंदोलनात आदिवासींसकट सर्वांना वाचवायचे आहे म्हणून धरणाला विरोध व प्रकल्पाच्या पुनर्विचाराची मागणीच निमाडची मागणी झाली. आदिवासी भागात बुडित येऊ न देणे ही निमाडच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे, त्यांची जाणीव निमाडमध्ये आहे. आदिवासी भागात धरण रोखले तर निमाड भाग वाचू शकतो, याचीही जाणीव निमाडमध्ये आहे. मणिबेली व डोमखेडी सत्याग्रहात निमाडमधील गावावार तुकड्या येत असत, संपूर्ण व्यवस्थेचा भार उचलणे हे निमाडचे वैशिष्ट्य होय. अनेक दुराग्रही सनातनी व्यक्ती आंदोलनाच्या काळात बदलल्या.

तसाच बदल जातिभेदांच्या जाणिवात झाला. त्यात परिवर्तन घडवणे हा संघर्ष अधिक बळकट करण्याचे साधन देखील होते. आदिवासी गावात जातिभेद नाही, मात्र निमाडमध्ये जातिभेद परंपरेने रुजला आहे. त्या भागात नर्मदा बचाओ आंदोलनापूर्वी कोणत्याही सामाजिक चळवळीचा इतिहास नाही. मात्र निमाडमधील जातीय विषमता आंध्र-बिहारमधील विपन्नतेच्या वा अत्याचाराच्या पातळीवर नाही. मागासवर्गीयांपैकी काहींकडे जमीन आहे. दलित समाजात स्वयंव्यवसाय व मजुरी असे दोन प्रवाह आहेत. शेतकऱ्यांत सर्वात जास्त प्रमाण मध्यम व लहान शेतकऱ्यांचे आहे. त्यांचे शेतमजुरांबरोबर संबंध जवळजवळ समानतेचे राहत आले आहेत. निमाडच्या प्रगत शेतीव्यवस्थेत मजुरांची जास्त गरज आहे. हंगाम आला की शेतकरी मजुरांच्या शोधात धार, झाबुआ, सेंधवा व शिरपूरपर्यंत जातात, मात्र सरकारने दलित व जमीनधारक गावकरी यांच्यातील भेदाच्या वास्तवतेचा गावांना विस्थापित करण्यासाठी व आंदोलन तोडण्यासाठी उपयोग करण्याचा प्रयत्न चालवला होता. काही प्रमाणात त्याला यशही मिळाले. गुजरातमध्ये सुपीक जमिनीचे आश्वासन देऊन काही कुटुंबांना पुनर्वसन स्थळांवर हलविलेही. दलित तरुणांपैकी काही जणांना सरकारने पुनर्वसन साथी म्हणून नोकरीही दिली. दलित तरुणांच्या मनात गावच्या जमीनमालक शेतकऱ्यांबद्दल असलेल्या अविश्वासावर बडवानी भोपाळच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकच तेल ओतले व दुसरीकडे दलितांपैकी काही जण सरकारी दलाल झाल्याचे पाहून गावकऱ्यांचा त्यांच्याबद्दलचा दुरावा अधिकच वाढला. मात्र ते प्रकरण अधिक चिघळले नाही, कारण सरकार फक्त काही दलितांनाच तोंडदेखल्या जमिनी देऊ शकले. त्यातही अनेक अडचणी येत होत्या व पुनर्वसितांना अधिकच त्रास सहन करावा लागे. त्यांच्याही ध्यानात आले, की शेतकरी व गाव उजाड झाल्यावर बाकीच्या समुहांचेही दरिद्रीकरण व शोषण होते. अनेक पुनर्वसित तीन-चार वर्षांच्या अनुभवांतून मूळ गावी परतले. कित्येक जण कर्जबाजारी झाले. अनेक जण रोजगारासाठी सुरत- नवसारीला परागंदा झाले. दूरच्या अनिश्चित पुनर्वसनाच्या भुलभुलैयापेक्षा आपली गावे त्यांना अधिक सुरक्षित व प्रगतीस उपकारक वाटू लागली. सरकारला दलितोध्दाराची, भूमीहीनांना जमिनी मिळाव्यात याची काही तळमळ नव्हती. तसे असते तर, खुद्द गुजरातमध्ये अनेक वर्षांपासून लाखो दलित-भूमीहीन कुटुंबे होती, त्यांचा प्रथम विचार झाला असता. सरकारचा हेतू गाव व आंदोलन फोडण्याचा व विस्थापनाविरुद्ध चळवळ दुबळी करण्याचा होता. ते ओळखून आंदोलन व गावकऱ्यांनी याबाबत कृतीसाठी पुढाकार घेतला. धरणामुळे व विस्थापनामुळे दोघांचेही अधिकार सुरक्षित राहणार नाहीत असे स्पष्ट करून एकतेतूनच धरणविरोधी लढा परिणामकारक होईल, अशी भूमिका घेतली गेली.

गावातल्याच शेतकरी वर्गातील अनेक जाणत्या, विचारी कार्यकर्त्या नेत्यांमध्ये या विषमतेबद्दल अस्वस्थता होतीच. सामाजिक विषमतेची अस्वस्थ जाणीव व त्याबाबत कृती करण्याची चेतना सर्वच समुहातील व्यक्तींमध्ये असते. शहरी, विद्यापीठीय बुद्धिवंत किंवा (उच्च) शिक्षित तडफदार कार्यकर्त्यांचा तो एकाधिकार नाही. गावांमधील सीतारामकाका पाटीदार, पूंजाभाई, मन्साराम यादव किंवा निर्मल पाटोदी यांच्यासारखा शेतकऱ्यांमध्येही तेवढीच संवेदना, बुद्धी व जाणीव असते. त्यांचे धार्मिक-सांस्कृतिक संस्कार, शिकवण, आसपासच्या घडामोडी व त्यांचा अर्थ लावणारी स्वतःची विवेचनशक्ती या सर्वांतून समतेची जाण येते व तसा व्यवहार त्यांच्यात असतो, याचा प्रत्यय निमाडमध्ये येत होता.

त्यावेळी संघटनेची, चळवळीची भूमिकांही महत्वाची ठरते. नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे प्रयोजन धरण व विस्थापनाला रोखणे हे होते. त्यासाठी गाव समाजाचे संघटन व एकत्रित संघर्ष यांचे महत्व होते. त्याचबरोबर बाहेरील अन्यायाविरुद्ध लढताना अंतर्गत विरोधाभासाविरुद्ध व अन्यायाविरुद्ध भूमिका घेणे व लढणे आवश्यक होते. गावसमाजातील न्यायबुद्धीची कदर करून सामाजिक सौहार्द वाढावे व अन्यायाविरुद्ध खुद्द लोकांचीच भावना व भूमिका तयार व्हावी यासाठी आंदोलनाने पुढाकार घेतला. आंदोलनामुळे तयार झालेल्या ऊर्जेचा व वातावरणाचा अनेक सामाजिक परिवर्तनाच्या कामात उपयोग झाला. अनेक प्रमुख कार्यकर्त्यांनी व गावकऱ्यांनी जातीभेदाच्या भिंती पार केल्या. १९९० व पुढे १९९१ मध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या जन्मशताब्दी वर्षात गावांमध्ये कार्यक्रम झाले. अनेक गावकऱ्यांची – विशेषतः युवकांची दृष्टी बदलली. आंदोलनाच्या प्रक्रियेत हा समतेचा संस्कार होणे अटळ होते. प्रत्येक समुहात सुजाण व स्वतःला बदलू पाहणारी संवेदनशील माणसे असतात व माणूस बदलू शकतो हा आंदोलनाचा अनुभव व त्यातून आलेला विश्वास होता. तो या जातीवादाविरुद्धच्या प्रक्रियेतून अधिक दृढ झाला. स्त्रियांची भागीदारी आंदोलनात आदिवासी व निमाडच्या स्त्रियांचा सहभाग ही एक जमेची बाजू राहिली. सामाजिक व संघर्षात्मक कार्यक्रमात त्यांच्या सहभागामुळे चळवळीला वैचारिक व आंदोलनात्मक धार आली. निमाडमध्ये स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाची परंपरा नाही. मात्र आंदोलनामुळे त्या घराबाहेर पडल्या. स्त्रियांच्या सहभागामुळे आंदोलनाच्या बैठका, सभा, मोर्चातून, चर्चा-सवालजवाब यातून विस्थापनासंबंधी एक समग्र भूमिका पुढे येत गेली. विस्थापनाचा सर्वात मोठा व अंतिम भार स्त्रियांना सहन करावा लागतो. जमीन, नदी, कुटुंब, गाव यांच्याशी त्यांचे आगळे नाते असते. मात्र विस्थापनासंबंधीच्या निर्णयात त्यांचा सहभाग नसतो ना पुनर्वसनाच्या संदर्भात त्यांच्या प्राथमिकतांचा विचार केला जातो. त्यांच्या सहभागाने आंदोलनाला गुणात्मकरीत्या भरीव योगदान झाले. कार्यक्रमात सहभाग, त्यांचे व्यवस्थापन, शिष्टमंडळात सहभाग, राजनेते अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याबरोबरच या आदिवासी-ग्रामीण बायामुलींनी पोलिसांच्या लाठ्या-बुक्क्यांचा व तुरुंगवासाचा सामना केला. आजही आपले पोलिस महिलांच्या बाबतीत, विशेषतः आदिवासी मुलींच्या बाबतीत विकृत व क्रूर पद्धतीने वागतात हे वारंवार दिसले. शत्रुपक्षाच्या (म्हणजे आपल्याच समाजातील संघटकांच्या!) स्त्रियांना लक्ष्य करण्याची आदिम पुरुषी मानसिकता भारतीय प्रशासन व पोलिसांमध्ये अजूनही दिसते. एप्रिल १९९२ मध्ये मणिबेली सत्याग्रह्यांवर पोलिसी हल्ल्यात महाराष्ट्राच्या दोन सब-इन्स्पेक्टरांनी दोन आदिवासी मुलींचा पाठलाग करून त्यांच्यावर बलात्कार केला. गुजरातच्या अंत्रास गावच्या बुधीबेन राठवावर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बलात्कार केला व पुढे बुधीबेनने आत्महत्या केली.

संघर्ष कार्यक्रमात बुडिताविरुद्धचा सत्याग्रह एक प्रमुख संघर्ष होता. त्यावेळी कमरेपर्यंत, छातीपर्यंत धरणाच्या बुडिताचे पाणी आले, तरी आदिवासी व निमाडच्या बाया-मुलींनी न हटता आपला निश्चय प्रकट केला होता. पिंजारीबाई, डेडलीबाई, पेरवी, जसीबेन, बलीबेन, जडीकाकी, खियाली, गीता वसावे इत्यादी आदिवासी महिला व कमला यादव, रूक्मीकाकी, भगवतीबेन इत्यादी निमाडी महिलांनी चर्चा प्रचारापासून ते पोलिसांशी सामना करण्यापर्यंत सर्व बाबतीत पुढाकार घेतला. आंदोलनातील सहभागामुळे, पोलिस, अधिकारी व राजनेत्यांशी, राजकीय पक्षांशी होणाऱ्या सामन्यामुळे महिलांचे राजकीय प्रशिक्षणही होत आहे. त्यांच्या घरातील भूमिकेतही फरक दिसतो. कार्यकर्त्या पुरुषमंडळीकडून व गावकऱ्यांकडून अधिक समानतेची वागणूक मिळण्याची शक्यता आकार घेत आहे. मेधा पाटकर, अरुंधती धुरू, चित्तरूपा पालित, नंदिनी ओझा, जयश्री यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्या स्त्रिया आंदोलनात अग्रभागी आहेत. मात्र संघटनेच्या निर्णय प्रक्रियेतील स्त्रियांच्या अर्थपूर्ण सहभागासंबंधी आहे. अजून बरेच काही करायचे बाकी आहे, याची जाणीव आंदोलनाला आहे. …

निधी व मदत

या सर्व काळात, आंदोलनाने आपल्या खोऱ्यातल्या व देशभरातल्या साथींच्या बळावर लढा दिला. इतर देशातल्या पर्यावरणवादी, समतावादी व पर्यायी विकासाला समर्पित संघटना-कार्यकर्त्यांना हा लढा आपल्याच वैश्विक लढ्याचा हिस्सा वाटला. या सर्वांशी वैचारिक, राजकीय पातळीवर समन्वय राहत आला. मात्र एक तत्व म्हणून कोणत्याही तऱ्हेची परदेशी मदत वा देशी भांडवलदारांकडून आंदोलन चालविण्यास आर्थिक मदत घेतली नाही. आंदोलनाला मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय राईट लाइव्हलीहूड (पर्यायी नोबेल पुरस्काराची रक्कम न घेता त्याचा पर्यायी विकासाच्या कार्यासाठी न्यास बनवला व त्यात अटही घातली की नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या कामासाठी ही रक्कम वापरता येणार नाही. गोल्डमन पर्यावरण पुरस्काराची रक्कम भारतात न आणता, अमेरिकेतच एक न्यास बनवून त्यातून जागतिक बँक व बहुराष्ट्रीय संस्थानांविरुद्ध लढणाऱ्या संघटनांना मदत दिली जाते.

आंदोलनातील सहकाऱ्यांना किमान मानधन मिळते तेही देशभरातील लोकांच्या सहकार्याने. बडोदा किंवा बडवानी इथले आंदोलनाचे कार्यालय पाहणाऱ्या पत्रकार कार्यकर्त्यांचा इथून नर्मदा बचाओ आंदोलन चालवले जाते यावर विश्वास बसत नाही. कुणी दान दिलेल्या धान्यापासून तर स्टेशनरी, (आता-आता संगणक), सतरंज्या यावर कारभार चालतो. कमीत कमी खर्चात प्रभावी काम याचा परस्पर संबंध या संघर्षात आहे. याखेरीज आंदोलनाने ‘सहयोग’ संकल्पना साकार केली, ज्यायोगे प्रत्यक्ष संघर्षात न येऊ शकणारी पण समता, न्याय, पर्यायी विकास यांच्या विषयी आस्था असणारी माणसे आपल्या व्यवसाय, क्षेत्रातून त्यासाठी जे काय करता येईल ते करतात. आंदोलनाच्या इतक्या न्यायालयीन दाव्यांना धुळे, मुंबई किंवा दिल्लीच्या नामवंत वकिलांनी आपलीच जबाबदारी समजून एक पैसा न घेता चालविले. गावातल्या लोकांच्या इलाजासाठी धुळे, मालेगाव व मुंबईच्या डॉक्टरांची साथ असते, व्यापारी साथी काही गरजा भागवतात. सहयोगी पत्रकार किंवा लेखक-साहित्यिक आपापल्या पद्धतीने लोकांच्या मुद्यांना पुढे आणतात. आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना देशाच्या कोणत्याही भागात हक्काचे घर असते. शिवाय हे सहयोगी आपल्या उत्पन्नाचा काहीएक भाग अनेक आंदोलनांना मदत म्हणून देतात. आपापल्या क्षेत्रात आंदोलनासाठी पाठिंबा गोळा करतात.

न्यायाचा प्रश्न

लोकशाहीत उपलब्ध असलेल्या सर्व अवजारांचा व संस्थांचा उपयोग करून घेण्याच्या आंदोलनाच्या रणनीतीत कायदा व न्यायव्यवस्थेचाही समावेश आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आंदोलनाने प्रारंभपासून घाई केली नाही. अस्तित्वात असलेल्या सामान्य कायद्यांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीचे तसेच खालच्या स्तरावरच्या न्याययंत्रणांद्वारे देखील धरणाच्या कामावर अंकुश राहून लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण होऊ शकते का ते पडताळणे महत्त्वाचे होते. दुसरे, वरच्या न्यायालयांनी १९८० च्या दशकाच्या प्रारंभी सामान्य माणसाच्या मानवी व लोकशाही अधिकारांबाबत काही प्रगतीशील निर्णय दिले होते, तरी त्यांचा मुख्य रोख प्रक्रियात्मक बाबींवर होता. तुरुंगातील व्यवस्था, कैद्यांना हातकड्या न घालणे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे व न्यायाधीशांच्या अनुभवविश्वात येणाऱ्या धोरणांचे व कायद्यांचे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पालन न होणे, अशा दृश्य व वरवरच्या मुद्द्यांपुरता न्यायालयीन सक्रियतेचा परीघ मर्यादित राहिला होता. मात्र, विकासाच्या आशयालाच सवाल करणाऱ्या मुद्यांबद्दल सकारात्मक भूमिका त्यांनी घेतली नाही. प्रचलित विकास धोरणांमध्ये अंतर्निहीत असणारा अन्याय किंवा विषमता, किंवा अशा विकासप्रकल्पांची वैधता, योग्यता याबाबत कोणत्याच प्रकारची न्यायपरंपरा उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयांनी विकसित केली नव्हती. अशा विकासाच्या आशयाशीच भिडण्याचे धैर्य भारतीय न्यायालये दाखवतील का याबद्दल नर्मदा आंदोलनाचे कार्यकर्ते व आंदोलनाशी संबंधित गिरीशभाई पटेलांसारखे अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञांचे प्रतिकूलच मत होते. त्यादृष्टीने, जिल्हा-स्तरावरील न्यायालयांतून प्रचलित कायद्यांच्या चौकटीतून अन्याय्य विस्थापनाला व बुडिताला आव्हान दिले गेले. धुळ्यातील विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांसमोर सुरुंग व अन्य गावच्या जमीन संपादनाच्या कलम ४ खालील

नोटीशीला ३० डिसेंबर १९८८ ला आंदोलनाने आव्हान दिले. त्यावेळी नर्मदा धरणग्रस्त समितीने दाखल केलेल्या दाव्यात सरदार सरोवर धरणासंबंधी सर्व अहवाल, प्रकल्प अहवाल, आराखडे, जागतिक बँक व इतर वित्तसंस्थांबरोबरचे करार, धरणांच्या संभाव्य परिणामांबद्दल अभ्यास, पर्यावरण, विस्थापन, बुडित व पुनर्वसनासंबंधी सर्व योजना, आराखडे व कालपत्रक (शेड्यूल) आदींची मागणी केली. आंदोलनाने त्याचवेळी प्रकल्पाच्या सार्वजनिक हिताच्या दाव्यांचा फोलपणा, बुडित क्षेत्राचे ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व सौंदर्यात्मक महत्व यांचे सविस्तर विवेचन केले. डिसेंबर १९९० मध्ये डॉ. चौधरी व मेधा पाटकर यांनी भूसंपादन व विस्थापनाच्या वैधतेला धुळे न्यायालयात आव्हान दिले. पुन्हा १९९१ मध्ये अवैध बुडिताला व जबरदस्ती विस्थापनाला आव्हान दिले. अवैध बुडित व विस्थापनाविरुद्ध त्रुटीपूर्ण असलेल्या भू संपादन कायद्याचाच आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयातही १९९२ मध्ये दावा दाखल केला. संघटनेच्या शांततापूर्ण निषेध कार्यक्रमावर लाठीमार, गोळीबार करून चळवळ दडपण्याचा शासनाच्या अत्याचाराविरुद्ध (१९९२, १९९३, १९९४) आंदोलनाने खटले चालवले. तळोद्याच्या जंगलजमीनीचे नावे पुनर्वसनाच्या नावावर नियमबाह्य हस्तांतरण व जंगलकटाई विरुद्ध त्या भागातील गावकऱ्यांनीही १९९२ पासून सतत खटले भरले होते. मात्र धुळे व मुंबईच्या न्यायालयांनी नर्मदेच्या प्रश्नात काही करण्याचे धैर्य दाखवले नाही. बेकायदेशीर कारवायांना बेकायदेशीर म्हणायला न्यायालये कां-कू करत होती. १९९६ मध्ये धुळ्याच्या वरिष्ठ इतर न्यायाधीशांनी आंदोलनाने दाखल केलेला दावा बरखास्त केल्यावर न्या. गुंदेचा अनौपचारिकपणे म्हणाले, I am too small a person to stop this 1400-crores of project (हा १४०० कोटींचा प्रकल्प थांबवणे माझ्यासारख्या लहान माणसाला शक्य नाही.) धुळे व मुंबई न्यायालयातील प्रकरणे तर बारगळून टाकली गेली.

या प्रकल्पाची व शासनाची दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली. ऑगस्ट १९९१ मध्ये अनुसूचित जाती-जनजातींचे आयुक्त डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा यांनी आदिवासींच्या हक्कांबद्दल त्यांच्या जनहित याचिकेतील सुनावणी दरम्यान एक अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. त्यात नर्मदा आंदोलनाला पोलिसी बळावर दडपून टाकण्यामुळे मानवी अधिकारांचा भंग होतो व न्यायालयाने त्याला प्रतिबंध करावा असे म्हटले होते. मात्र सरकार मानवी अधिकारांचा भंग करीत आहे हे न्यायालयाने मान्य केले तर बाहेरच्या देशांना व धरणाला कर्ज देणाऱ्या जागतिक बँकेला ‘चुकीचे संकेत’ (राँग सिग्नल्स) जातील असे सरकारी वकिलाने सांगितले व न्या. रंगनाथ मिश्रा, कुलदीप सिंह यांनी ते मान्य करून न्यायालय असे कोणतेही ‘चुकीचे संकेत’ देणार नाही, असा निर्वाळा दिला. म्हणून लोकांच्या आंदोलनावर केल्या जाणाऱ्या सरकारी दडपशाहीबद्दलच्या तक्रारीची दखल घेण्याऐवजी, बुडिताच्या सहा महिने आधी लोकांच्या पसंतीची जमीन देऊन पुनर्वसन करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला !

या व इतर जनआंदोलनांना आलेल्या अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण प्रकरण नेण्याचा आंदोलनाचा विचार नव्हता. मात्र, दरम्यान दोन-तीन महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या होत्या. जागतिक बँकेच्या मोर्स समितीने आंदोलनाचे सर्व मुद्दे खरे मानले व अधिक संशोधन-पाहणी करून या धरणाची पुनः समीक्षा करायला व जागतिक बँकेला माघार घ्यायला सांगितली होती. नंतर केंद्र सरकारने जलसमर्पणाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट १९९३ मध्ये धरणाचा संपूर्ण पुनर्विचार सुरू केला होता. त्या पाच सदस्यीय समितीचा अहवाल येऊ घातला होता. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण व त्यांचे वडील ज्येष्ठ विधिज्ञ शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी १९९२-९३ दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी अधिकारांविषयी अनेक महत्वाचे निर्णय दिले होते. आंदोलनाच्या बैठकांमध्ये यावर चर्चा झाली. जनआंदोलनाच्या बळावर सरकारला धरणाच्या पुनर्विचाराच्या मुद्यापर्यंत आणले होते, या टप्प्यावर पुनर्विचाराच्या मागणीवर न्यायालयाचाही निर्णय येऊ शकतो व काहीच नसल्यास किमान विकसनशील पुनर्वसनाच्या मुद्यावर तरी न्यायालय काही आदेश देईल, असा तर्क बांधून आंदोलनाने एप्रिल १९९४ मध्ये सरदार सरोवर धरणाच्या विस्थापन-पुनर्वसन, लाभ-हानी, पर्यावरणीय विनाश, चुकीची निर्णयप्रक्रिया, कायदा व घटनेचे उल्लंघन या सर्व बाबतीत सर्वांगीण पुनर्विचाराची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

अ) अन्यायपर्व

प्रारंभीच्या सुनावण्यांत गुजरातच्या वकिलांचे आक्षेप खोडून काढत, न्यायालयाने मानवी अधिकारांच्या रक्षणासाठी कायद्याच्या वरही उठावे लागेल अशी भूमिका घेतली व आपण सर्व मुद्द्यांवर युक्तिवाद ऐकून घेऊ हे स्पष्ट केले. शिवाय गरज असेल तर न्यायाधिकरणाचा निर्णयही खुला करण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. दरम्यान, पाच सदस्यीय पुनर्विचार समितीचा अहवाल खुला करण्यावर निर्बंध मागणारी गुजरात सरकारची याचिकाही न्यायालयात सुनावणीसाठी आली होती. डिसेंबर १३, १९९४ रोजी न्यायालयाने आपल्या अंतरीम आदेशात पाच सदस्यीय समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याचा आदेश देताना सर्व राज्यांना नर्मदा लवादाच्या बंधनात न राहता आपापली प्रतिक्रिया देण्याचा आदेश दिला. एका अर्थी न्यायालयाने हा मुद्दा पुन्हा खुला केला होता. त्यानंतर धरणाचे बंद असलेले काम बंदच राहू द्यावे म्हणून मे १९९५ मध्ये आदेश दिला. न्यायालयाने धरणाला मिळालेल्या सशर्त मंजुरी, विस्थापन व पुनर्वसनाच्या मुद्यांवर सुनावणी सुरू केली. विस्थापन- पुनर्वसनाबाबत गुजरात व अन्य राज्य सरकारांना प्रत्येकवेळी बारकाईने जाब विचारला जात होता. त्यांच्या दाव्याची चिकित्सा केली जात असे. पुढे गुजरात सरकारने लवादाच्या निर्णयाबाबत सुनावणी करण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रालाच आह्वान दिल्यावर, त्या मुद्द्यांबाबत एका वेगळ्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. त्यासमोर आंदोलनाच्या व गुजरातच्या वकिलांनी युक्तिवादही केले. म. प्र. सरकारनेही १९९८ मध्ये सरदार सरोवर धरणाची उंची कमी करण्यासाठी व मध्यप्रदेशावर नदी पाणीवाटपात अन्याय झाल्यामुळे नव्या न्यायाधिकरणाची मागणी करणारा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. न्या. वर्मा, भरूचा व बालकृष्णन यांचे खंडपीठ खरोखरच आदिवासी शेतकऱ्यांच्या अधिकारांबाबत व सरकारच्या उफराट्या निर्णय प्रक्रियेबद्दल जागरूक आहे, असे चित्र निर्माण झाले होते.

मात्र १९९८-९९ च्या दरम्यान चित्र बदलू लागले. न्या. वर्मा व न्या. बालकृष्णन यांच्या ऐवजी न्या. आनंद व किरपाल खंडपीठावर आले. तेव्हापासून गुजरात व केंद्र सरकारांच्या (म्हणजे प्रतिवादीच्या) दाव्यांची चिकित्सा तर दर, त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांतील माहितीलाच आधार मानून आंदोलनाच्या सर्वेक्षण व अन्य निष्पक्ष अभ्यासांना कोणतीही पडताळणी न करता खोटे घोषित करण्याचा खेळ सुरू झाला. आम्ही विस्थापन पुनर्वसनातील बेकायदेशीरपणा किंवा एकंदर विस्थापनाचे समग्र प्रकरण वा अन्य मुद्दे पाहणार नाही, आम्ही फक्त अमूक उंचीला विस्थापितांचे सरकार योग्य पुनर्वसन करू शकते की नाही हे पाहणार, असे या दोघा न्यायाधीशांनी जाहीर केले. सरकारच्या | नोटिशींना विस्थापितांनी दिलेल्या नोटीशींचे इंग्रजी भाषांतर न्यायालयासमोर ठेवले असताना सरन्यायाधीश आनंद म्हणतात, “या आदिवासींना कुठले इंग्रजी कळते!” नर्मदा बचाओ आंदोलन व विस्थापित आदिवासी हे दोन अलग घटक आहेत असा न्यायालयांचा समज होता. लोकांचे आंदोलन, संघटन हा प्रकार भारतातील आंग्लभाषक अभिजनांना माहितच नाही, असे विदारक सत्य यावेळी जाणवले. गुजरातचे वकील हरीश साळवे आक्रमकपणे न्यायालयाला सांगत होते की… “या न्यायालयातून बाहेर संदेश जायला हवा की धरणाचे काम जारी आहे, तरच परदेशातून आर्थिक मदत मिळेल, किंवा प्रकल्पग्रस्तांना विस्थापित होण्याबद्दल इशारा मिळेल.” न्यायालयाने या अत्यंत आक्षेपार्ह विधानाबद्दल काहीही म्हटले नाही. या सर्वावरून लोकांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नावर न्यायालय काय करणार याचा अदमास आलाच होता.. न्या. किरपाल यांनी न्या. आनंद सहित १८ ऑक्टोबर २००० रोजी दिलेल्या बहुमताच्या निकालात आंदोलनाने उपस्थित केलेले विस्थापन, पुनर्वसनासहित सर्व मुद्दे फेटाळून लावले व धरण त्वरित पुढे जावे व पूर्ण करावे असा आदेश दिला. वस्तुतः धरण हवे की नको, त्याचे गुणदोष यासंबंधी कोणतेही साक्षीपुरावे किंवा तपासणी न्यायालयासमोर झाली नव्हती. तसेच विस्थापन-पुनर्वसनाची स्थिती समाधानकारक आहे व राहीलच, काही त्रुटी असतील तर त्या सरकारनेच दर कराव्यात असा निष्कर्ष त्यांनी खुद्द प्रतिवादींच्याच (गुजरात व अन्य सरकारे) माहिती आधारे सांगितला. मात्र मोर्स रिपोर्ट भारत सरकारने नाकारला, म्हणून न्यायालयही तो महत्त्वाचा अहवाल नाकारते! टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने विस्थापन पुनर्वसनासंबंधी अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या अध्ययनाची दखलच त्यांनी घेतली नाही. आदिवासींच्या भारतभरातील विस्थापनाच्या व्याप्तीची वा परिणामांची माहिती उपलब्ध आहे, मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्याबद्दल सवंग विधाने केली. भारतातील मोठ्या धरणांचा मुद्दा समोर नसतानाही, ती सर्वच धरणे फायदेशीर ठरली व सर्वांमध्ये पुनर्वसनाचा प्रश्नच शिल्लक नाही, असे, कोणतीही सुनावणी न करता, स्वतंत्र पाहणी अभ्यास किंवा तज्ज्ञांचे साक्षीपुरावे, आजवरच्या धरणग्रस्तांच्या अनुभवांची माहिती यांच्याविनाच न्यायमूर्तींनी निष्कर्ष काढले. अशा काल्पनिक निष्कर्षांच्या आधारावर, सरदार सरोवरातही काही वेगळे होणार नाही असे गृहीत धरून त्यावरून धरण हे योग्य आहे, त्यातील पुनर्वसनाची सोय अत्यंत आदर्श आहे, त्यातील कालवा, कॉलनी व अन्य प्रकारच्या बाधितांना धरणग्रस्त म्हणून मानण्याची गरज नाही, विस्थापनामुळे आदिवासी-शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा कोणताच प्रश्न उभा राहत नाही, धरणाची पर्यावरणीय मंजुरी ही केवळ प्रशासनिक बाब आहे असे सांगून विस्थापनाचा व धरणाचा प्रश्न निकाली काढला. धरणासंबंधी राज्या-राज्यात काही वाद उद्भवल्यास पंतप्रधानांना अंतिम आदेशाचे अधिकार दिले. एकीकडे न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाप्रमाणे धरण पूर्ण करावे असे सांगत असताना, त्यातील तरतुदींप्रमाणे आधी पुनर्वसन व नंतर त्या उंचीपर्यंत धरण वाढवणे हा दुवा (लिंकेज) किंवा राज्यांमध्ये सहमती नसेल तर धरणाचे काम पुढे जाऊ शकत नाही, अशा लवादाच्या निर्णयातील महत्त्वाच्या तरतुदी न्यायालयाने बदलल्या. धरणाचे काम पुढे जाणे हीच न्यायाधीशांनी आपली प्राथमिकता ठरवली होती. पुनर्वसन न होता बुडित येणे अमान्य व बेकायदेशीर मानावे तर धरणाचे काम थांबवण्याचे संकट उभे राहते. ते करायचे नाही म्हणून कायदे

नियम व मानवी अधिकारांचे मामुलीकरण करायचे ही प्रथा न्यायालयाने पाडली. त्याहीपुढे जाऊन, न्यायालयाने सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, फक्त तो निर्णय प्रचलित कायद्यांना व घटनेला धरून आहे की नाही तेवढेच पहायचे काम करायचे असते, अशासारखे तत्व न्या. किरपाल मांडतात. हे मान्य जरी केले तरी त्यांनी स्वतःच मोठी धरणे हवीत की नको अशासारख्या धोरणात्मक निर्णयाच्या आधारे संपूर्ण निकाल दिला व निर्णयप्रक्रिया, शासकीय मंजुरी, विस्थापन, पुनर्वसन, पर्यावरण अशा प्रत्येक बाबतीतील कायदे-नियमांच्या धडधडीत उल्लंघनाकडे मात्र कानाडोळा केला व धोरणात्मक मतासमोर त्या अन्यायाला क्षम्य करून टाकले. “सरकार पूर्ण विचारांतीच एखादी योजना आखत असते, एकदा योजना आखली तर तिला आव्हान देणे चुकीचे आहे, ती योजना बनताना आधीच त्यासंबंधी आक्षेप घ्यावेत.” असे न्यायालय सांगते! आंदोलनाने दाखल केलेली जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) नसून प्रसिद्धी हितार्थ दावा आहे. अशासारखी सवंग पण राजकीयदृष्ट्या भयप्रद शेरेबाजीही त्यांनी केली. निकालपत्रात विसंगत, चुकीची व लोकशाहीसाठी धोकादायक विधाने आहेत.

न्यायालयाचा निकाल आल्यावर गुजरात सरकारला, सर्व राज्यांतील व केंद्रातील नोकरशाहीला मोकळे रान मिळाले. पुनर्वसन, पर्यावरण व निर्णयप्रक्रियेच्या शर्ती पाळल्या नाहीत तर धरण पुढे जाऊ शकणार नाही, हा आजवर असलेला अंकुशच न्यायालयाने काढून घेतला. सरकारच्या योजना विचारपूर्वक बनवल्या असतात, अशासारखी अवास्तव विधाने करताना, ती योजना बनतानाच काय, ती अंमलात येताना व पूर्ण झाल्यावरही त्यासंबंधी कोणतीच माहिती नागरिकांना किंवा संघटनांना उपलब्ध होत नाही, हे न्यायालयाला माहित नाही? न्या. भरूचा यांनी अल्पमतातील निकाल देताना आपण न्या. किरपाल यांच्या कोणत्याही विधानाशी सहमत नाही असे म्हटले. या धरणाच्या पर्यावरणीय मंजुरीतील शर्तीचे उल्लंघन झाले आहे व नव्याने ती मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया करावी, तोपर्यंत धरणाचे बांधकाम स्थगित ठेवावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

नर्मदा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नर्मदा खोऱ्यातील लोकांच्या जीवनाच्या अधिकारांची पायमल्ली करणारा तर आहेच. शिवाय नव्या आर्थिक-राजकीय वातावरणाचे द्योतक आहे, हे नर्मदा बचाओ आंदोलनाने या निर्णयानंतर स्पष्ट केले. समाजातील शोषित पददलितांच्या लोकशाही अधिकारांना आर्थिक वाढीच्या घोडदौडीत अडथळा समजणाऱ्या १९९० नंतरच्या वर्चस्ववादी अर्थ-राजकारणाचा हा परिणाम आहे. टिहरी, एन्रॉन, कॉजेट्रिक्स इत्यादी प्रकल्पांतील विस्थापन व पर्यावरण विनाशाला न जुमानता फक्त भांडवली शक्तींची भलामण, दलित, कष्टकरी कामगार इत्यादींच्या घटनात्मक अधिकारांची अवहेलना अशा तऱ्हेने अनेक निर्णय न्यायालयांनी १९९८-२००० सालापासून द्यायला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली. या प्रकरणी न्यायालयाची सक्रियता विशेष लक्षात येते. न्यायालये धोरणात्मक निर्णय घेत नाहीत, असे मुळीच म्हणता येत नाही. दिल्लीतील साफसफाई कुणी करावी, कोणते इंधन प्रदूषणकारक आहे, दलितांना सुपर-स्पेशल वर्गात राखीव जागा नकोत, कामगारांनी मोर्चे काढून रस्ते अडवू नयेत अशासारखे अनेक धोरणात्मक निर्णय न्यायालये सतत घेतच असतात. न्यायालयांनी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असते. सरकारी धोरणांच्या, निर्णयांच्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची राज्यघटनेच्या कलम ३२ मध्येच तरतूद केली आहे. मात्र सध्याची न्यायालये अनेक वेळा सत्ताधारी वर्गाच्या हिताच्या बाजूने धोरणात्मक हस्तक्षेप करतात किंवा जिथे उघडपणे अन्यायाच्या बाजूने जाता येत नाही, तिथे सर्वमान्य तत्वानुसार निर्णय घेतात. उदा. महिलांवरील अन्यायाचा प्रश्न – या प्रकरणी महिलांची बाजू न घेणे हा अन्याय होईल. मात्र जिथे खुद्द न्यायालयांनीच न्याय-अन्याय यांचा फैसला करायचा असतो, तेथे प्रचलित सत्तासंबंधांना वा त्यांच्या विचारधारेला कायदा-न्यायतत्त्वांच्या विरोधात जाऊनही न्यायालये वैधता देतात!

जागतिक बँक व पलीकडे

१९८५ पासूनच जागतिक बँकेच्या पाहणी पथकांनी सरदार सरोवराला कर्ज देण्याच्या भूमिकेतून भारताचे दौरे सुरू केले होते. धरणाला भारत सरकारच्या पर्यावरण खात्याची वा नियोजन मंडळाची मंजुरी मिळाली नसतानाही त्यांनी प्रकल्पाला कर्ज मंजूर केले. नर्मदाकाठावर संघटना बांधणीच्या प्रारंभापासूनच जागतिक बँकेच्या धरणाबाबतच्या भूमिकेला विरोध सुरू झाला होता. बँकेच्या मदतीमुळेच भारत सरकारला असे विनाशकारक प्रकल्प लोकांवर थोपण्यासाठी व लोकांवर दडपशाही करायला बळ मिळाले. आपल्या देशातील विकास प्रकल्पांची व धोरणांची नाळ परदेशातील वित्तीय संस्था, त्यांच्या विकास संकल्पना यांच्याशी जोडली आहे, अशी आंदोलनाची प्रथमपासून भूमिका राहत आली. (परदेश के सपने लिये, परदेस के ही पंजे में – या आंदोलनातील एका प्रसिद्ध गाण्याच्या ओळी आहेत) बँकेने प्रकल्पामुळे होणाऱ्या मानवीय व पर्यावरणीय हानीची पर्वा न करता, अपुऱ्या अध्ययनाच्या आधारावर धरणाच्या मुख्य भागासाठी पैसे दिले. पुनर्वसन व पर्यावरणाबद्दल बँकेच्याच मार्गदर्शक सिद्धांतांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे दाखवून दिले तरी कर्ज चालूच ठेवले. जागतिक बँकेच्या मंजुरीमुळे व पैशांमुळे धरणासाठी एक सर्टिफिकेटच मिळाले होते. सरदार सरोवरामुळे होणाऱ्या विनाशाला भारतातील सरकारांऐवढी बँकही जबाबदार आहे, म्हणून बँकेने प्रकल्पातून काढता पाय घ्यावा असा आंदोलनाचा प्रयत्न राहिला. “आधी तुम्ही निघा, आमच्या सरकारशी आम्ही निपटून घेऊ.” असे आंदोलनाने

बँकेला सतत सुनावले. भारतासकट तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये जागतिक बँक व बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था वा कंपन्या अशा महाकाय व बड्या भांडवली प्रकल्पांचे व त्यावर आधारित विकास नियोजनाचे व धारणेचे बीजारोपण करतात, त्याचा पुरस्कार करून बळ देतात या भूमिकेतून आंदोलनाने जागतिक बँकेविरुद्ध १९८७ पासून मोहीम सुरू केली होती. बँकेच्या अधिकाऱ्यांचा व पाहणी करण्यास आलेल्या तज्ज्ञांचा पाठलाग करून त्यांना प्रत्यक्ष स्थितीची जाणीव करून देणे, त्यांची जनसुनवाई करणे, दिल्लीतील बँकेच्या कार्यालयावर किंवा ते जिथे आले असतील तेथे मोर्चे निदर्शने असे अनेक मार्ग अवलंबले. त्यासाठी लोकांनी आपल्याच देशाच्या पोलिसांचा जबर मारही खाल्ला, तुरुंगवास भोगला. प्रकल्पासाठी बँकेचे सहामाही अहवाल प्रकाशित झाल्यावर त्यांची चिकित्सा करून बँकेच्या मार्गदर्शक सिद्धांतांच्या सतत होणाऱ्या उल्लंघनाविषयी, विस्थापन-पुनर्वसन, पर्यावरणीय स्थितीबद्दल व त्याबाबत बँकेची भूमिका यासंबंधी सविस्तर आरोपपत्र बँकेच्या व्यवस्थापनाकडे, बँकेच्या कारभारावर नजर ठेवून असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय परिवर्तनवादी संघटनांकडे दर वर्ष-सहा महिन्याने पाठविण्यात येई. बँकेच्या नववसाहतवादाविरुद्ध अमेरिका, युरोप, जपानसह जगभरात पर्यावरणवादी, समाजवादी संघटनांच्या मोहिमा चालू होत्या. त्यांच्याशी आंदोलनाने संपर्क, समन्वय व राजकीय एकता प्रस्थापित केली. बँकेला भूमिका बदलायला लावण्यासाठी तिच्या सदस्य देशांची विशेषतः कार्यकारी संचालक असलेल्या देशांची भूमिका बदलणे आवश्यक होते. त्या ठिकाणी अशा आंतरराष्ट्रीय समन्वयाचा उपयोग झाला. आपल्या देशाचा पैसा तिसऱ्या जगातील मानवी व पर्यावरणीय हानीसाठी वापरण्याविरुद्ध या संस्था-संघटनांनी, आपापल्या देशातील विधिमंडळे, सरकारे, कंपन्यांना भूमिका घ्यायला भाग पाडले व जागतिक बँकेवरही सतत दबाव ठेवला. नर्मदा खोऱ्यातील संघर्ष व आंतरराष्ट्रीय मोहिमेच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे बँकेला सतत बचावात्मक पवित्र्यात रहावे लागले. सरदार सरोवर हे बँकेच्या गळ्यातील लोढणे बनले.

आंदोलनाच्या तत्वांप्रमाणे नर्मदा संघर्षात कधीही परदेशी निधी स्वीकारला नाही. मात्र परस्परांच्या राजकीय सहकार्याने व समन्वयाने जागतिक नव- वसाहतवादाविरुद्ध जो लढा द्यायचा आहे याची सुरुवात १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धातच, जागतिकीकरणाचे संकट स्पष्टपणे भेडसावण्याच्या पूर्वीपासूनच, आंदोलनाने केली होती. भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशांना स्वीकाराव्या लागलेल्या विकासाच्या प्रारूपाचाच विस्तार म्हणजे हा नव-वसाहतवाद होय, ही आंदोलनाची भूमिका राहत आली. नववसाहतवाद व नवभांडवलशाहीविरुद्ध संघर्ष हा नर्मदा आंदोलनाचा अभिन्न भाग बनला.

१९९०-१९९१ च्या जनविकास आंदोलनानंतर सरदार सरोवराची निष्पक्ष समीक्षा करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला. संयुक्त राष्ट्र विकास प्रकल्पाचे माजी प्रमुख ब्रॅडफर्ड मोर्स व कॅनडाचे विधिज्ञ थॉमस बर्जर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अभ्यासकांनी नर्मदा खोऱ्याचा तसेच प्रकल्पातील बाधित व लाभार्थी भागाचा विस्तृत दौरा केला. प्रकल्पाच्या सर्व पैलूंविषयी सविस्तर अभ्यास करून, अनेकांशी बोलून व असंख्य दस्तावेज पारखून त्यांनी आपला अहवाल १९९२ च्या मध्यास दिला. त्यानंतर काही महिने थोडे आढेवेढे घेऊन अखेर मार्च १९९३ मध्ये जागतिक बँकेने प्रकल्पातून माघार घेतली. आंदोलनाचा हा एक मोठा विजय होता. सरदार सरोवरातून बाहेर पडल्यावर भारतातील बँक पुरस्कृत ११ प्रकल्पांची व जगातील ९ प्रकल्पांची बँकेने अशीच समीक्षा सुरू केली.बँकेने अशा प्रकल्पातील तक्रारीसाठी स्वतंत्र आयोगही नेमला. बँकेच्या माघारीनंतर नर्मदा प्रकल्पाला मदत देण्याबाबत इतर देशांनीही हात झटकले. १९९५ मध्ये बँकेने प्रकल्पपूर्ती अहवाल (प्रोजेक्ट कम्प्लिटिंग रिपोर्ट) तयार केला. त्यानुसार सरदार सरोवराच्या लाभासंबंधीच शंका उपस्थित झाल्या. धरणाच्या कालव्याचे पाणी कच्छ-सौराष्ट्रपर्यंत जाऊ शकणार नाही असे त्यात स्पष्ट झाले.

त्यानंतर अनेकवेळा जागतिक बँकेला सरदार सरोवर प्रकल्पात मागल्या दाराने आणण्याचा प्रयत्न झाला. गुजरात सरकारने, पुन्हा ३१ कोटी ७० लाख डॉलर कर्जाचा प्रस्ताव २००२ मध्ये दिला होता. आंदोलन व त्याच्या देशभरातील साथी संघटनांच्या दबावामुळे हे कर्ज देणार नसल्याचे बँकेने जाहीर केले. मात्र बँकेचा हिस्सा धरणाच्या कळीच्या (भिंतीच्या व अन्य) कामात वापरल्याने व कर्जाची परतफेड सुरू असल्याने सरदार सरोवर धरणामुळे होणाऱ्या विनाशासाठी बँक अजूनही जबाबदार आहे असे आंदोलन व अन्य सहकारी संघटनांचे म्हणणे आहे. जागतिक बँकेविरुद्धच्या संघर्षातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना लोकांप्रती अधिक उत्तरदायी (अकौंटेबल) केले व त्यांच्या विकासविषयक दृष्टी व धोरणांना तिसऱ्या जगातील देशांचा विरोध स्पष्ट केला, त्यांना नाकारले गेले. प्रचलित विकास प्रक्रियेला आव्हान देण्यासाठी विविध देशांतील परिवर्तनवादी संघटनांची समन्वित आघाडी उभारण्याची ती सुरुवात होती. यामुळे मोठ्या धरणांना व विस्थापनांना विरोध करणाऱ्या अनेक देशांतील संघटना एकत्र आल्या. मार्च १९९७ मध्ये क्युरिटिबा (ब्राझील) येथे मोठ्या धरणांविरुद्ध पहिली जागतिक परिषद झाली. त्या प्रक्रियेतून पुढे जागतिक धरण आयोगाची कल्पना पुढे आली व तसा आयोग १९९८ मध्ये स्थापन झाला. मेधा पाटकर त्या आयोगाच्या बारा सदस्यांपैकी एक होत्या. जगातील मोठ्या धरणांबाबत, त्यातील सामाजिक मानवीय, तांत्रिक, आर्थिक व पर्यावरणीय पैलूंबद्दल सविस्तर अभ्यास, जगातल्या सर्व ठिकाणी जनसुनवाया घेऊन अतिशय चिकित्सक व मोलाचा अहवाल आयोगाने नोव्हेंबर २००० मध्ये प्रकाशित केला. मोठ्या धरणांचा लढा हा त्यातील तांत्रिक, आर्थिक व पर्यावरणीय संदर्भाबरोबरच राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय स्तरावर शोषणविरोध, समता व न्यायाच्या व्यापक संदर्भात लढवावा लागतो हे नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे निर्णायक तत्व होते.

पर्यायांचा विचार

सरदार सरोवर धरणाला विरोध करतानाच त्या धरणाऐवजी काय, असा प्रश्न समोर नेहमी टाकला जात असे. पर्याय सांगता येत असेल तरच विरोध करावा असा पवित्रा मात्र अनेक विकासवादी घेतात. तसे असल्यास जातीव्यवस्थेसकट कोणत्याही अन्यायाला विरोधच करता येणार नाही. अन्यायाचा पर्याय अन्याय न करणे हाच असू शकतो. शिवाय असा पर्याय शोधण्याची जबाबदारी सरकार व योजनाकारांचीही आहे. ‘करू तर फक्त अन्याय वा विनाश’ असा पवित्रा त्यांना घेता येणार नाही. आंदोलनाने या धरणाला पर्याय सांगण्याऐवजी गुजरातचा पाणी प्रश्न योग्यरीत्या कसा सोडवला जाईल याच्या उपायांकडे निर्देश केला. सरदार सरोवराऐवजी तशाच प्रकारचा दुसरा प्रकल्प जसा योग्य ठरू शकत नाही, तसेच ज्या गरजांसाठी हे धरण बांधायचे आहे त्या गरजांवरही प्रश्नचिन्ह लावले गेले. सरदार सरोवर धरण पूर्ण झाले तरी गुजरातच्या खेड्यापाड्यातला पाणी प्रश्न सुटणार नाही. पाणीप्रश्न सोडवणे हा प्राथमिक उद्देश असेल तर हे धरण पूर्णपणे गैरलागू आहे. त्यासाठी वेगळी दृष्टी व वेगळे नियोजन आवश्यक आहे. त्याकरता गुजरातेतीलच अनेक भागात होत असलेल्या विकेंद्रित व शाश्वत जलव्यवस्थापनाकडे आंदोलनाने लक्ष वेधले व या वेगळ्या प्रयत्नांच्या समन्वित मांडणीसाठी प्रयत्न केले.

आहे त्या चौकटीत पर्याय देण्याचेही अनेक तज्ज्ञांनी प्रयत्न केले. सरदार सरोवराची प्रस्तावित ४५५ फुटांची उंची २१०, ३०७, ३१०, ३८६ किंवा ४३६ फूट पर्यंत कमी करून विस्थापन व बुडितांचे प्रमाण कमी करण्याचे अनेक प्रस्ताव १९७० च्या दशकापासून मध्यप्रदेशातील आर. एल. गुप्ता, एम. एन. नाडकर्णी, के. सी. आचार्य, मतीन अहमद यांसारख्या माजी अभियंते प्रशासकांनी व माजी सिंचन मंत्री रामचंद्र सिंहदेव, माजी मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ला व नंतरचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यासारख्या राजकीय नेत्यांनी आणले होते. त्या प्रस्तावामध्ये न्यायाधिकरणाने गुजरातला दिलेल्या नर्मदेतील पाण्याचे प्रमाण न बदलता, विनाश कमी करण्यासाठी धरणाच्या रचनेत बदल सुचविले होते. दिग्विजय सिंह यांनी तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव यांना १९९५ मध्ये दिलेल्या पत्रात तर धरणाची उंची ४२६ फूट करावी व उंची कमी झाल्यामुळे गुजरात-महाराष्ट्राच्या विजेच्या कमतरतेची म. प्र. भरपाई करेल असे म्हटले होते. असे करणे योग्य दिशेने पहिले पाऊल आहे, तरी तेवढ्या उंचीवरही विस्थापन, पर्यावरणीय आर्थिक हानी सोसून त्याची भरपाई करण्याची तयारी सरकारांची आहे का, असा सवाल आंदोलनांने विचारला. म्हणून सर्व पैलूंवर व आंदोलनाच्या सहभागाने या धरणाचा पुनर्विचार व्हावा, तसेच त्यापेक्षाही अधिक वाजवी, सामाजिक दृष्ट्या न्याय्य व पर्यावरणीय शाश्वतीच्या पर्यायाची मांडणी व त्याचा अंमल व्हावा असा आंदोलनाचा आग्रह राहत आला.

पर्यायाच्या दृष्टीने धरणाच्या पुनर्विचाराची मागणी हा पहिला टप्पा होता. आंदोलनाने प्रथमपासून याची मागणी केली होती. दिल्ली धरणाच्या वेळी तत्कालिन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी पुनर्विचाराची मागणी मान्य केली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत अशा पुनर्विचाराचे प्रारूप सरकारकडे दिले होते. संघर्ष यात्रेच्या वेळी (१९९०-९१) पुनर्विचाराचीच मागणी होती. ऑगस्ट १९९३ मध्ये केंद्र सरकारने असा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती नेमल्यावर नामवंतांच्या सहभागाने केंद्र सरकार, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, महाराष्ट्र व म. प्र. सरकारांबरोबर झालेल्या चर्चेतही असा पुनर्विचाराचा तपशिलवार आराखडा तयार केला गेला.

या पुनर्विचाराच्या आराखड्यात गुजरातमध्ये पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणते दरगामी व मध्यम पल्ल्याचे धोरण व योजना रहाव्यात याबद्दलही अभ्यास व दिशानिर्देशांचा समावेश होता. वस्तुतः गुजरातमधील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी असे अनेक आराखडे मांडले होते. अगदी राजकीय नेत्यांनाही याची गरज भासत होती. भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर गुजरातच्या सिंधपुरचे आमदार जयनारायण व्यास हे सरदार सरोवराला गुजरातची जीवादोरी नाही तर गळादोरी (गळफास) आहे म्हणत होते. विधानसभेच्या १९९३ च्या पावसाळी अधिवेशनात ते म्हणाले की, “अत्यंत कमी पावसाच्या काळात गुजरातेत १०५ दशलक्ष एकर फूट (दलएफू) पाऊस पडतो. पावसाच्या पाण्यापैकी गुजराथेत फक्त ८ टक्के पाऊस अडवला जातो (८ दलएफू). हेच प्रमाण २० दलएफू केले तर सरदार सरोवरापेक्षा दुप्पट पाणी उपलब्ध होईल. ” आज गुजरातेत अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी अडविण्याचे विकेंद्रित व शाश्वत जलसंधारणाचे यशस्वी प्रयोग चालू आहेत. कच्छमध्ये विवेकानंद रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटने कच्छच्या ९० नद्या-नाल्यांना बांधण्याचा एक तपशिलवार आराखडाही तयार केला. सौराष्ट्रात माहिती उत्थान (घोळका), आगाखान ग्राम समर्थन कार्यक्रम (जुनागढ व सुरेंद्रनगर), लोकभारती (सणोसरा, भावनगर) गढडा (राजकोट), असे प्रयोग अनेक वर्षांपासून जारी आहेत. १९९५ च्या उन्हाळ्यापासून सौराष्ट्र लोकमंच व स्वाध्याय परिवार व इतर संघटनांनी सौराष्ट्रातील विहिरींच्या पुनःर्भरणाची मोहिम सुरू केले. सौराष्ट्रातील ७ लाख विहिरींपैकी २ लाख विहिरीचे ५ वर्षांपर्यंत पुनर्भरण होत राहिले तर संपूर्ण प्रदेशातील भूजलस्तर वर येईल, असा मंचाचा अदमास आहे. १९९९ च्या सुमारास अशा सामुहिक प्रयत्नांतून अडीच लाख विहिरींचे पुनर्भरण त्यांच्या प्रयत्नांतून झाले होते. तसेच सौराष्ट्र-कच्छ सह गुजरातेत हजारो बुजलेले तलाव आहेत, त्यांचेही पुनरुज्जीवन केल्यास पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. असे मंचाचे संयोजक शामजीभाई अंटाळा म्हणतात. सन २००१ च्या अवर्षण वर्षात सौराष्ट्रात राजसमंधियाळा (जि. राजकोट) या गावात सरपंच हरदेवसिंह जाडेजा यांच्या प्रयत्नांतून चार वर्षे सतत पाणलोटक्षेत्र विकासातून गावचा विकास साधला आहे. संपूर्ण सौराष्ट्रात पाण्याचा तुटवडा असताना राजसमंधियाळात मुबलक पाणी होते व पिके तरारली होती. त्या दुष्काळी वर्षात गुजरातेतील अनेक गावांमध्ये सरकारच्या योजना व मदतीची वाट न पाहता तेथील समूह संघटनांनी गावात, वस्तीत तलाव किंवा बंधाऱ्यांचे काम केले.

योजनांच्या पातळीवर, बनास नदीच्या खोऱ्यातल्या पाणी विकासाची एक रूपरेखा पर्यावरण-अर्थशास्त्रज्ञ विजय परांजपे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केली. महाराष्ट्रातील श्रमिक मुक्ती दल तर्फे (श्रमुद) सुहास परांजपे व के. जे. जॉय यांनी विस्तृत पर्यायी योजना बनवली होती. त्यात धरणाची उंची ९० मी. ठेवून, जैवभाराचा उर्जेसाठी उपयोग, कच्छसाठी थेट कालवा, पाण्याचे समन्यायी वाटप, पीकनियोजन या घटकांचा समावेश होता. या मसुद्यावर आंदोलनाच्या भोपाळ-होशंगाबादच्या साथींनी सरकारी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत चर्चाही घेतली होती. याच्या आधारावर सरकारी पातळीवर विचार सुरू व्हावा असे आंदोलनाने वारंवार सुचविले होते.

आंदोलनाने पुढाकार घेऊन गुजरातच्या व देशाच्या पाणी व विकास धोरणासंबंधी ठोस पर्यायांच्या मांडणीचा प्रयत्न केला. डिसेंबर १९९६ मध्ये बडवानीशेजारी पाणी परिषदेतील कार्यकर्त्यांचे दोन दिवसांचे शिबीर झाले होते. डिसेंबर १६-१७, १९९७ ला भोपाळमध्ये म. प्र. सरकार व आंदोलनाच्या वतीने झालेल्या संयुक्त परिषदेत नर्मदा खोऱ्यांतील पूर्ण झालेल्या, चालू असलेल्या व प्रस्तावित प्रकल्पाची समीक्षा करण्याचे निश्चित झाले. त्यानंतर म. प्र. सरकार, आंदोलन व स्वतंत्र तज्ज्ञांच्या कृती दलाच्या अहवालाद्वारे संपूर्ण नर्मदा खोऱ्यातील पाण्याचे विकेंद्रित, लहानातील लहान एककापासून सुरुवात करून, लोकाधारित, गरजांच्या व मागणीच्या वाजवी, सुयोग्य नियोजनातून समन्यायी व पर्यावरणीय शाश्वततेच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचा आराखडा सादर केला होता. मात्र त्यावर म. प्र. सरकारने काहीच कृती केली नाही. लोकांना जबरदस्तीने विस्थापित करणे व धरणाची उंची वाढवण्यास मंजुरी देणे सुरू ठेवले.

पाणी व्यवस्थापन म्हणजे मोठी धरणे नव्हेत. वास्तव नियोजनासाठी पाण्याची खरी गरज किती, जमीन व अन्य पर्यावरणीय घटकांचे आकलन करणे हे नव्या पाणी नियोजनात महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक भागात धान्य किंवा नगदी पिकांचे उत्पादन करण्यास अनुकूल जमीन, पाणी व हवामान स्थिती असेलच असे नाही. त्यावेळी अन्न-धान्य व व्यापारी पीक उत्पादनाबरोबरच, कुरण व दुग्धोत्पादन विकास, जंगल विकास, कृषि आधारित ग्रामोद्योग/लघु-उद्योग अशी बहुविध उत्पादनव्यवस्था हा पाणी व विकासप्रक्रियेचा पर्याय होईल, अशी आंदोलनाची धारणा आहे. अर्थात असा पर्यायी विकास हा उत्पादन, वितरण व उपभोग पद्धतीच्या वेगळ्या नियोजनातून व लोकशाही, समानता, शाश्वतता व आर्थिक वाढ यातून व पर्यावरणीय जाणिवांतून येईल असा नर्मदा बचाओ व इतर अनेक आंदोलनांचा विश्वास आहे. या आंदोलनांनी विकासाच्या नव्या मार्गांची पायाभरणी केली आहे.

नवनिर्माण

संघर्षात्मक चळवळीबरोबरच खऱ्या विकासाच्या दृष्टीने नर्मदा खोऱ्यात रचनात्मक कामे आंदोलनाने हाती घेतली आहेत. धरणग्रस्त गावांतील बुडिताखेरीज अन्य समस्या १९८७ पासूनच हातात घेतल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या आदिवासी गावांत रोजगार हमी, सार्वजनिक वितरण (रेशन), दुष्काळ निवारण, पाण्यासाठी विहिरी- हातपंप, आरोग्य याबाबतीत सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सतत संघर्षात्मक व रचनात्मक कार्य चालू आहे. त्यासाठी गावामध्ये अनेक युवक शिबिरे, श्रमदान मोहिमा, आरोग्य शिबिरे यांचे आयोजन चालू आहे. गावच्या जंगलातील औषधी वनस्पती यांचा संग्रह व वितरण सुरू आहे. रोजगारासाठी, जंगल-उत्पादनावर मालकी हक्कासाठी संघर्ष व त्या उत्पादनांची सहकारी संघ स्थापून विक्री सुरू आहे. पंचायत राज्य व आदिवासी स्वशासन कायद्याच्या संदर्भात अनेक प्रशिक्षण शिबिरे झाली. बुडितात येणारे गावांचे जंगल, ठेकेदार सर्रास कापून नेत असताना, गावकऱ्यांनी जंगल रक्षक दले निर्माण केली.

महाराष्ट्रातील आदिवासी गावांत शाळा नव्हत्या. सरकारी प्राथमिक शाळात तर मास्तर फक्त १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारी रोजी झेंडावंदनाला तेवढे यायचे, बाकी तालुक्याला बसून खोट्या नोंदी करायच्या असा सर्व प्रकार होता. बरीच मागणी केल्यानंतर शेवटी नर्मदा बचाओ आंदोलनानेच १९९१ च्या पावसाळ्यापासून निमगव्हाण व मणिबेली येथे निवासी ‘रेवा जीवन शाळा’ सुरू केल्या. आदिवासी समाजातीलच दहावी-बारावी उत्तीर्ण युवक मास्तर झाले. आंदोलन व गावकऱ्यांनी जबाबदारी उचलली. गावकऱ्यांनी शाळा व वसतीगृहासाठी घरे बांधून दिली. आंदोलन व गावकऱ्यांनी धान्य व शिक्षक पुरविले. बाहेरच्या समर्थक-मित्रांनी अनेक प्रकारचे सहाय्य केले. देशातील पर्यायी शिक्षणाचे प्रयोग व विचार करणाऱ्या साथींचे सहाय्य झाले. चौथीपर्यंतच्या या शाळांमधून भिली वा पावरी भाषेतून शिक्षण देण्यात येते. सरकारी पाठ्यक्रमाबरोबरच आपला निसर्ग, आपले डोंगर नद्या-जंगल, वनस्पती जडीबुटी औषधी, आदिवासी इतिहास, संस्कृती, कथा-गीते व आपल्या जीवनाचा संघर्ष या सर्वांचा परिचय व अभ्यास-प्रयोग या शाळांमधून होतात. आंदोलनाने पावरी भाषेत अंकलिपी व लोककथांची पुस्तके प्रकाशित केली. धरणविरोधी संघर्ष तर लहानपणापासून मुलांच्या जीवनाचा व म्हणून शिक्षणाचासुद्धा भाग आहे. आपली गावे व शाळा बुडताना त्यांनी पाहिल्या. आंदोलनावरील, पोलिस व सरकारवरील गाणी, नाटुकली, घोषणा यांपासून प्रत्यक्ष मोर्चा-धरण्यात सहभाग, पोलिसांचा सामना करणे, तुरुंगवास, देशभरातील प्रमुख शहरांतून आपल्या शिक्षणाच्या अधिकारासाठी यात्रा काढण्यापर्यंत या विद्यार्थ्यांनी प्रयास केले आहेत. पुढील शिक्षणासाठी ते मालेगाव व धुळ्याच्या उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये गेले. त्यात अभ्यासाबरोबर खेळांमध्ये त्यांनी राज्यस्तरापर्यंत प्राविण्य दाखवले. आजवर १३ जीवनशाळांमधून ८००० मुले-मुली विद्यार्थी बाहेर पडले. २००३ मध्ये त्यात १२५० जण शिकत होते. त्यांचे सूत्र आहे. जीवनशाला की क्या है बात। लडाई पढाई साथ-साथ ॥

असेच लक्षवेधी काम आंदोलनाने ऊर्जेच्या क्षेत्रात केले आहे. १९९९ च्या पावसाळ्यामध्ये डोमखेडी सत्याग्रहाच्या काळात केरळच्या ‘पीपल्स स्कूल ऑफ एनर्जी’ च्या लोकाभिमुख तंत्रज्ञांच्या साह्याने गावकऱ्यांनी एका झऱ्यावर लघु जलविद्युत गृह उभारले व गावात वीज आणली. नंतर जून २००३ मध्ये बिलगावामध्येही १५ किलोवॅट क्षमतेचे वीजघर उभारले. गावच्या नैसर्गिक साधनसंपदेच्या आधारे, विस्थापन व विनाश यांना टाळून, स्वतःच्या बळावर, कमी पैशाच्या भांडवलात, शाश्वत रीतीने विकास साधण्याचा लोकांचा हा प्रयत्न आहे. संघर्ष व नवनिर्माण हे परस्परांवर आधारित व पूरक असतात ही आंदोलनाची विकासविषयक दृष्टी आहे.