शाश्वत देशी अर्थशास्त्र
स्थानिक स्तरापासून जागतिक पातळीपर्यंत साधनसंपदेचे विषम वाटप, विनाशकारी, वापर, प्रदषण, विषमता, शोषण, पर्यावरणीय व सामाजिक समस्या या प्रत्यक्ष अनुभवांचा भाग आहे व त्यावर उपाय शोधण्याची गरज आहे. त्याची जुजबी उत्तरे देणे ही आत्मवंचना ठरेल. आहे त्या प्रारूपाच्या अधिक योग्य व्यवस्थापनापुरता किंवा फार तर फेरवाटपापुरता हा सवाल मर्यादित नाही. त्यापलिकडे जाऊन उत्पादन पद्धती, त्यांचे संघटन, त्यामागील तंत्रज्ञान व विज्ञानाची धारणा, विकास धोरण या सर्वांचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. उत्पादन पद्धती न बदलता त्या पद्धतीचे दुष्परिणाम टाळता येतील का? कारणांत बदल न करता परिणामात बदल करता येणार नाहीत याची जाणीव तीव्र होत आहे.
ही नवी आखणी वरवरची नसून मूलगामी व एकत्रित (इंटिग्रेटेड) असण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आजच्या उत्पादन पद्धतीत, पर्यायाने विकास पद्धतीत मूलभूत बदल करावे लागतील. उदा. शहरातील प्रदूषण असल्यामुळे वाहनांची कोंडी होत असेल तर इतर तकलादू उपायांपेक्षा खासगी वाहनांची भरमसाठ वाढ, कार उद्योगाचे वर्गीय राजकारण, त्याला सरकारी उत्तेजन यापेक्षा सार्वजनिक वाहतुकीचे कार्यक्षम नियोजन या मार्गाने जावे लागेल.
सध्याच्या साधन-संपत्तीच्या, गरजांच्या, सामाजिक-राजकीय जागृती व पर्यावरणीय जाणिवेच्या समग्र संदर्भात प्रचलित उत्पादन तंत्र कालबाह्य व अव्यवहार्य ठरत आहे. केवळ जगड्व्याळ, केंद्रीकृत, गुंतागुंतीचे व तज्ज्ञशाहीचे रुढ (कन्व्हेन्शनल) तंत्रज्ञान म्हणजे आधुनिक व कालसुसंगत तंत्र नव्हे. हरितक्रांतीचे तंत्र व त्यामागील हायब्रीड, रासायनिक खते-कीटकनाशके व त्याचा बाजार आता कालबाह्य, परोपजीवी व उलटणारा ठरला आहे. सरदार सरोवरासारखी धरणे, अनेक औद्योगिक उत्पादन पद्धती ही कोणत्याही (अगदी प्रचलित) तंत्र-आर्थिक-व्यवस्थापकीय वा सामाजिक पर्यावरणीय निकषांवर टिकणारी नाहीत. वीज, पाणी, बाजार यांच्या छुप्या सबसिडीच्या आधारेच ते अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे हातमागासारखे विकेंद्रित, कमी भांडवलाचे, स्थानिक गरजा भागविणारे व अधिक कौशल्यपूर्ण उद्योग मोडकळीस येऊन विणकरांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. तरीही एखाद्या अंधश्रद्धेप्रमाणे हे रुढ तंत्र-मंत्र टिकवण्याची धडपड आजचे राजकीय-आर्थिक अभिजन व सत्ताधारी वर्ग करत आहेत. जे. सी. कुमारप्पांच्या ‘इकॉनॉमी ऑफ परमनन्स’ (शाश्वततेचे अर्थशास्त्र) या संकल्पनेनुसार जमीन, शेती, पाणी, ऊर्जा, जंगल, उद्योग, बाजार इत्यादींचे सध्याच्या सामाजिक-पर्यावरणीय संदर्भात जे आवश्यक असेल, त्यासंबंधी नव्या निकषांनुसार, मूल्यांनुसार, उत्पादन, व्यवस्थापन व वितरण तंत्राची समकालीन व चिरंतन (सस्टेनेबल) आखणी करावी लागेल…
अशा उत्पादन पद्धतीत, एतद्देशीय निर्मितीक्षमतेचे फार महत्व आहे. आजच्या बऱ्याच पर्यायी संकल्पना व कृतींचा संबंध म. फुलेंच्या सामाजिक-आर्थिक विश्लेषणाशी आहे. एतद्देशीयता ही त्यांच्या विचारांतून प्रकट होते. म. गांधींचा विचार त्याला पुढे नेतो. इथल्या माणसांच्या निर्मितीक्षमतेवर, उपजीविकेवर वर्चस्व बसविण्याच्या एकछत्रीकरणाला (हेजीमनी) विरोध करून, प्रत्येक व्यक्ती व समुहांचे स्वातंत्र्य कायम रहावे यासाठी ज्ञान व उत्पादन क्षमतेची बहुलता आवश्यक आहे. ही बहुलता ग्राहकाला सुद्धा उपकारक आहे. केवळ वित्तीय भांडवलाच्या जोरावर एका पेप्सी किंवा कोकने इथल्या आस्वादांचा व किंमतीचा एकाधिकार घेण्याऐवजी प्रत्येक गाव, घर, गल्लीतील पेये, सरबते, पादत्राणे, कापड, तेल इत्यादी उत्पादनांसाठी अवकाश कायम ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ही एतद्देशीयता आजच्या काही स्वदेशीवाल्यांपेक्षा वेगळी आहे. यात माणसाच्या जन्म, रंग, वंश व भूमीपेक्षा आर्थिक-राजकीय केंद्रीकरण, वर्चस्वाचा व शोषणाचा मुद्दाच सर्वात महत्वाचा आहे. मग ते शोषण, वर्चस्व माझ्या देशातला, जाती-धर्माचा किंवा माझ्याच रंगाचा माणूस ही स्थापन करेना का त्याला प्रतिकार अभिप्रेत आहे. म्हणूनच, एन्रॉन कंपनीला विरोध करताना जनसंघटनांचा रिलायन्स, अंबानी यांनाही विरोध आहे.
देश समूहाची ही मूल्ये, प्रक्रिया, उत्पादनपद्धती व उत्पादने ही अधिक खुल्या, स्वातंत्र्यवादी, स्वायत्त व व्यवहारी, आपल्या समुहाच्या गरजांशी जोडलेल्या अशा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेचा पाया आहे. तसेच, त्यांची त्या भागातील नैसर्गिक साधनसंपदेच्या चिरंतन उपयोगाशी अधिक सुयोग्य सांगड बसू शकते. स्वावलंबनाचा व स्वयंनिर्भरतेचा हा अर्थ आहे. आत्मनिर्भरण व स्वावलंबन म्हणजे इतर जगापासून अलग राहणे असा अर्थ कधीही पर्यायी विकासामध्ये लावला नव्हता. सर्वोदयाची व स्वदेशाची संकल्पना उत्पादन व उपयोगाची स्वायत्तता व नैतिकता यांच्याशी जास्त निगडित आहे. ‘स्वदेशी धर्म’ या लेखात विनोबा म्हणतात- “स्वदेशी धर्म म्हणजे दयाभावाची अंमलबजावणी… स्वदेशी धर्म मायाळू नाही, दयाळू आहे. दयेला तारतम्य पाहणे भाग आहे. दारू देशी असूनसुद्धा स्वदेशीला ग्राह्य नाही. उलट स्वित्झरलँडची घड्याळे (खरी जरुर असेल तर) परदेशी असूनदेखील विकत घेण्यास बाध नाही.”
आज देशाच्या प्रत्येक भागात पाणी, शेती, अन्नधान्य खाद्यपद्धती, ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उद्योग, पर्यायी बाजार, जीवनपद्धती याबद्दल नव्या दृष्टिकोनातून विविध प्रयोग, अभ्यास मोहिमा अनेक संघटन-समूह करत आहेत. मानवी जीवन अधिक उन्नत व्हावे यासाठी पारंपारिक उत्पादन तंत्राची जागा अधिक सहज, अवडंबर रहित शाश्वत व सर्वांच्या हाती राहू शकेल असे उत्पादन तंत्र व त्याचे संघटन घेऊ पाहत आहे. यातून एक नव्या समकालीन तांत्रिक-वैज्ञानिक व सामाजिक-राजकीय संस्कृतीची चिन्हे प्रत्ययास येत आहेत. त्या प्रयत्नांची एकत्र माहिती होणे, त्यासंबंधीच्या विविध पैलूंवर विचारमंथन, संशोधने व प्रयोग होणे, त्यात अधिक सुधार (इनोव्हेशन) होणे व या विविध प्रयत्नांच्या समन्वय करणे हा या नव्या विचारप्रक्रियेचा विषय होणे गरजेचे आहे.
नवा पर्यावरणवाद
गेल्या काही दशकांत पर्यावरणीय जाणिवा अधिक प्रगल्भ झाल्या असून, मानवी व सामाजिक जीवनाचा अधिक परिपूर्ण रीतीने विचार यातून पुढे आला आहे. शुद्ध हवा, पाण्याचे शुद्ध व निरंतर स्त्रोत, स्वच्छ सूर्यप्रकाश, नितळ आकाश वा चांदणे, या सृष्टीबद्दल वा इतर जीवांबद्दल प्रेम-कुतूहल, सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन, जंगल झाडे, प्राणी-पक्षी यांचे अस्तित्व या गोष्टी अधिक समृद्ध जीवनासाठी आवश्यक असतात. आदिवासी, कष्टकरी, शेतकरी व नैसर्गिक साधनसंपदेवर अवलंबून असलेल्या समुहांसाठी तर या अधिक आवश्यक आहेत. त्यांच्या जीवनाचा सहज भाग म्हणून त्या समाविष्ट असतात. जीवनाची गुणवत्ता व सौंदर्य हा सर्वांचाच अधिकार आहे. कष्टकरी वर्गाला फक्त आर्थिक-भौतिक अस्तित्व नसते. पर्यावरणीय व सांस्कृतिक उन्नयनाचा त्यांच्याशी संबंध नाही, असे मानणे हे भांडवलशाही राजकारणाचा भाग आहे. लोकशाही, अहिंसा याप्रमाणेच आपल्यासोबतचे अन्य जीव माणूस व वनस्पती, पक्षी व प्राणी यांच्याबद्दल सहानुभाव असणे हा मानवी विकासाचा, प्रगतीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. अन्यथा, आपल्याहून वेगळ्या व शारिरीक, बौद्धिक बाबतीत कमतरता असलेल्या सर्वच प्राणिमात्रांच्या व माणसांच्याही शोषण व दमनाला समर्थन प्राप्त होईल. पर्यावरणीय विचारांचा असा राजकीय आशय लक्षात घेणे आवश्यक ठरणार आहे. जगातील भांडवली व मूलतत्ववादी शक्ती पर्यावरणीय विकासाच्या विचारांवर सर्वात जास्त प्रहार करतात. त्यांच्या गृहीतकालाच पर्यावरणीय जाणिवांचे आव्हान असते.
भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशात पर्यावरणाचा संबंध लोकांच्या साधनसंपदेवरील जल, जंगल, जमीनीच्या अधिकारांशीही आहे. जंगल, नद्या, तळी, समुद्र, रासायनिक साधनसंपदा या सर्वावर पिढ्यान्पिढ्या अवलंबून असलेले आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, श्रमिक, महिला व मागास जाती इत्यादी त्या साधनसंपदेचा सर्वात जास्त व निरंतर पद्धतीने उपयोग करतात व त्यांचा त्यावर पहिला व निर्णायक अधिकार आहे. हा अधिकार मानल्यावर, त्यांच्या सर्व वाजवी गरजा भागवल्यावर, त्यांच्या सहमतीने, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय उपयोगासाठी या साधनसंपदेचा चिरंतन पद्धतीने वापर करता येईल, अशी ही भूमिका आहे.
भौतिक जगण्यासाठी, पैशापेक्षा अधिक उपयोगी व दीर्घकालीन टिकणारी, सहज उपलब्ध अशी आपली नैसर्गिक संसाधने व सामाजिक संबंध असतात. पैशाच्या भांडवलापेक्षा महत्त्वाचे व लोकांच्या हातातील जमीन, पाणी, जंगलासारखे नैसर्गिक व सामाजिक भांडवल वा साधनसंपदा असते व तसे ते रहावे, त्यांचे खासगीकरण नको यावर चळवळीचा भर आहे.
पर्यावरण, लोकशाही व समता या बाबी विकासाचा अपरिहार्य व अंतर्निहित भाग मानल्या पाहिजेत. आजवरच्या विकास प्रक्रियेत व संकल्पनेत फक्त तंत्र- वैज्ञानिक व आर्थिक वाढ याला विकास मानले जाते. पर्यावरणीय टिकाऊपणा (शाश्वतता), समता व लोकशाही प्रक्रिया हे मुद्दे बाह्य, अन्य (द अदर), दुय्यम व अनुषंगिक मानण्याची आपली प्रथा आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वैज्ञानिक व आर्थिक वाढीला बाजूला सारण्याची तयारी कितीजणांची असते? जणू हे मुद्दे वाट पाहू शकतील किंवा नंतर बाहेरून जोडता येतील, ते निर्णायक (स्ट्रॅटेजिक) व सममूल्य (इक्विव्हॅलंट) नसतात, ऐच्छिक असतात; त्यांना गौण मानून त्याबाबत समझोता करायचा व कसेही करून आर्थिक वाढीला वाट मोकळी करून द्यायची असे चित्र आज दिसते. नव्या विचारांनुसार निरंतरता, समता व लोकशाही हे आर्थिक वाढीच्या सममूल्य घटक आहेत. ते नसतील तर त्या पूर्ण योजना व धोरणाचा फेरविचार व त्याची फेरमांडणी करावी लागेल.
ज्ञानाची बहुलता
या चळवळीतून व विकासाच्या समीक्षेतून आजवरच्या वर्चस्ववादी ज्ञान विज्ञानावरही सवाल केले गेले आहेत व ज्ञान-विज्ञानांचे बहुलवादी अस्तित्व ठसवले गेले आहे. एका वर्गाचे ज्ञान किंवा अमूक प्रकारचेच विज्ञान, यांना एकमेवाद्वितीय, प्रमाण मानण्याऐवजी प्रत्येक समाजघटकांचे व विभिन्न देशकालातील, अनुभव व प्रयोगांनी सिद्ध होत आलेले ज्ञान-विज्ञान देखील महत्वाचे आहे, प्रमाण आहे, ही जाणीव अनेक चळवळी रुजवत आहेत. एखाद्याच वर्गाच्या, एकाच विशिष्ट कालातील वा भूभागातील व एकाच पद्धतीच्या ज्ञानाचे प्रामाण्य व त्याची मक्तेदारी असणे हे सुद्धा वर्चस्वाचे व शोषणाचे एक मुख्य कारण आहे. साधारण जनसमूह सुद्धा शेकडो वर्षे आपली बुद्धी, सृजनक्षमता व परंपरेने शेती, पाणी, आरोग्य, तंत्रविज्ञान विकसित करत आले आहेत. त्यांना व त्यांच्या क्षमतांना दुय्यम लेखण्याची वासाहतिक वृत्ती पुढे चालणार नाही. लोकांच्या ज्ञानविज्ञानाला कठोर वैज्ञानिक निकषांवर तावून सुलाखून घ्यावे लागेलच. समान वागणुकीची व स्थानाची, अनेक ज्ञान परंपरांची, काही समान निकषांच्या कसोटीवर सिद्ध झालेली बहुलता ही यापुढील समतेच्या, लोकशाहीच्या व पर्यावरणीय निरंतरतेच्या संदर्भात महत्त्वाची ठरणार आहे.
आजच्या विज्ञानाबद्दल, त्याच्या अन्वेषण व उपायोजन पद्धतीबद्दलही मूलभूत सवाल निर्माण होऊ लागले आहेत. या आकलन अन्वेषण पद्धतीतच हिंसा, विषमता अंतर्निहित आहे का? असे सवाल उभे झाले आहेत. यातून विज्ञानाची व भौतिक संवेदनांची मर्यादा, इथपर्यंत चर्चा सुरू झाली. त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. सम्यक् जीवनशैली
या सर्वांना जोडून, सामाजिक व व्यक्तिगत जीवनशैलीबद्दल आखणी करणे व धोरण असणे आवश्यक बनले आहे. जीवनशैलीचा मुद्दा उपभोगाशी, वस्तू व साधनसंपदेच्या वापराशी निगडित आहे. उपभोगवाद किंवा चंगळवाद हा मुद्दा व्यक्तिवादी नैतिकतेबरोबरच सामाजिक नीतीचा (सोशल मॉरिलिटी) मुद्दा आहे. आपल्याशिवाय इतरांच्या लोकशाही हक्कांचा व साधनसंपत्तीविषयक धोरणांचा आहे. प्रत्येकाने किती पाणी, वीज, जमीन, जंगल, नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरावी इथपासून किती धन व वस्तूसंग्रह करावा येथपर्यंत अनेक बाबी वापरण्यावर कमाल मर्यादा येतील. अमेरिका युरोपप्रमाणे दरमाणशी वीजवापराचे व अन्य उपभोगाचे उद्दिष्ट प्रमाण मानले तर भारतातल्या सर्व नद्यांवर अगडबंब धरणे बांधून, सर्व जंगले, जमीन, पैसा वापरूनही त्याची पूर्तता होणार नाही.
अशा मर्यादा असणे म्हणजे ज्यांना आजपर्यंत काहीच मिळाले नाही त्यांना विकासाचे फायदे नाकारणे असे नव्हे. अनिर्बंध वापरावरच्या या कमाल मर्यादेशिवाय प्रत्येकाला किमान वस्तू, सेवा व संसाधने ही मिळणार नाहीत. सर्वांना व सर्वत्र किमान वीज पाणी मिळायची असेल तर पंचतारांकित व अनावश्यक शहरी व औद्योगिक वीजवापरावर, पाण्याच्या उधळपट्टीवर नियंत्रण जरुरी आहे. भपका व चंगळवादावरची नियंत्रणे ही सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक आहेत. तसेच प्रतिष्ठेच्या व छा आधुनिकतेच्या कल्पनांवर सुद्धा आता प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.
वस्तूंचा अनिर्बंध व विषम उपभोग हा व्यक्तीच्या हितासाठी व स्वास्थ्यासाठीसुद्धा नुकसानकारक आहे. त्यामुळे व्यक्तीच्या ऐहिक जीवनाचे इतर अनेक संपन्न व सुंदर पैलू, वैचारिक, कलात्मक आयाम, मानवी संबंध, निसर्गाविषयी प्रगाढ जाणीव, सौंदर्यबोध व आत्मशोध या जीवनाच्या तेवढ्याच महत्त्वाच्या बाबींना आपण मुकतो. साधेपणा म्हणजे दरिद्रीपणा नाही. जीवनावश्यक व अधिक सुटसुटीत व सुखकर वस्तू सर्वांना उपलब्ध व्हाव्यातच. मात्र, त्यापलिकडे ऐषआराम व प्रतिष्ठा-अहंकार पूर्तीचे साधन म्हणून वस्तूंसाठीची वखवख यामुळे आपले जीवन दळभद्री बनते. सर्व विचारधारांत व दर्शनांत ही बाब कमी-अधिक फरकाने आढळतेच. असा बिगर वस्तुवादी दृष्टिकोन फक्त आर्थिक-राजकीय, महाजन-अभिजनांसाठी राखीव नसतो. किंबहुना, लौकिक व्यापारापासून, किंमत लावण्यापासून दूर असलेल्या, बाजारू नसलेल्या याच गोष्टी, सामान्य माणसांचा सर्वात मौल्यवान ठेवा असतो आणि त्यांच्या जीवनाचा तो सहज भाग असतो. या बाबींचेही परात्मीकरण व बाजारीकरण करून त्या बाबी पैसा-भांडवलाच्या दावणीला बांधण्याचे बनियावादी मंडळींचे प्रयत्न असतात. माणसांनी केवळ वस्तुवादी व चंगळवादी ग्राहकवादी असणे हे भांडवलशाही बाजारवादी व्यवस्थेचे गमक व प्रयोजन आहे. भौतिक बाबींपलिकडे जगण्यात जे काही असते, त्याच्यासाठी सर्वांना वाव मिळावा, ज्यामुळे व्यक्तिमत्व व सामाजिक जीवन अधिक संपन्न, सजीव होईल. या दृष्टीची समाजवादाच्या नव्या आखणीत समुचित मांडणी अंतर्निहीत आहे.
संस्कृतीचे राजकारण हा मुद्दा सध्या कळीचा होत आहे. आपल्या आकलन, संवेदनेच्या, जाणिवा व अभिव्यक्तीच्या, अस्सलतेच्या (ऑथेटीसिटी) इत्यादी अनेक स्तरांवर चिंतन-चर्चा सध्याच्या एकछत्री किंवा घोषणा-जिंगल्सवादी संस्कृतीच्या जमान्यात महत्वाच्या आहेत. पर्यायी राजकारणाशी (पॉलिटिक्स) निगडित अशा पर्यायी नैतिकता (एथिक्स-जीवनमूल्ये) व सौंदर्यबोध (इस्थेटिक्स) विकसित होणे सम्यक् जीवनासाठी आवश्यक आहे.
राज्य आणि पक्षीय राजकारण
नव्या समाजवादाकडे वाटचाल ही राजकारणाच्या विविध माध्यमांतून होत आली आहे. समाजातील सत्तासंतुलनात व निर्णय प्रक्रियेत परिवर्तन घडविणे असा राजकारणाचा अर्थ असेल, तर सध्याच्या अनेक चळवळी या राजकारणच करत आहेत. त्या परिवर्तनाचे पक्षबाह्य राजकारण बळकट करत आहेत. त्यांच्यामुळे पक्षीय राजकारणालाही नवे मुद्दे व नवे आयाम मिळाले आहेत. गेल्या काही दशकात राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सध्याच्या पक्षीय राजकारणाविषयी गंभीर आलोचना केली आहे. पक्षीय राजकारणाचे आजचे केंद्रीकृत व भ्रष्ट स्वरूप हे केवळ त्यात चांगले लोक नाहीत म्हणून नाही, तर त्याचे कारण संरचनात्मक ही असते. पुरोगामी पक्षही त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेला पात्र नाहीत असे नाही. शिवाय, सध्याच्या चळवळी-आंदोलने यांची आजची पक्षांसंबंधी भूमिका बरीच बदलली आहे. अनेक संघटनांनी निवडणुकांच्या राजकारणात भाग घेतला आहे. पक्षांशी संघर्ष व सहकार्याचे धोरण ठेवले आहे. वस्तुतः राजकारण व समाजकारणाच्या सर्व आघाड्यांवर, गाव ते आंतरराष्ट्रीय प्रतलांवर विविध पक्ष, संघटना, आंदोलने, विधायक समूह, तज्ज्ञ, आपापल्या परीने संघर्ष, रचना, संशोधन, सल्ला-दबाव (लॉबिंग), आदी काम करत असणे ही बहुलता पुरोगामी राजकारणाची शक्ती आहे. या समन्वित बिरादरीचा उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुरोगामी पक्षांनी चळवळींचे मुद्दे अंगीकृत करणे परस्परहिताचे ठरेल.
या चळवळींनी राज्य यंत्रणेवर सतत टीका केली आहे. त्याविरुद्ध संघर्षही केला आहे, मात्र त्यांनी राज्याचे अस्तित्व वा प्रयोजन नाकारले नाही. एखाद्या गोष्टीवर टीका करणे म्हणजे तिचे अस्तिव नाकारणे नव्हे, उलट त्याची अधिमान्यता गृहीत धरून अपेक्षा व्यक्त करणे असे देखील असू शकते. राज्याची ऐतिहासिक गरज मान्य करताना, ते कसे असावे याबाबत अपेक्षा व मागण्या पुढे आल्या. तसेच सर्व शक्तीमान व केंद्रीकृत राज्य त्यांनी नाकारले व निर्णयप्रक्रिया लोकांच्या हाती असण्याचा पुरस्कार केला. राज्याचे अस्तित्व गृहीत धरून, अधिक विकेंद्रित संरचना, त्याहीपेक्षा व्यापक राजकीय समूहाचे (पॉलिटिकल सोसायटी) स्थान व अधिकार आहेत. ही भूमिका अधिक लोकशाहीवादी ठरते.
नवा आंतरराष्ट्रीयवाद
आधीच्या समाजवादी परंपरेप्रमाणे, पर्यायी चळवळींनीही विकासाच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे स्पष्ट केले. भारतातील खेड्या-पाड्यावरील विपरीत विकासाचा, पर्यावरणीय व सामाजिक दुष्परिणामांचा संबंध भारतातील सरकार व त्याच्या धोरणांशी तर आहेच. मात्र जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, प्रगत देशांचे अर्थ-राजकारण याचा देखील त्या धोरणावर प्रभाव पडतो आहे, हे चळवळींनी साधार विशद केले. जागतिकीकरणाविरोधातील भूमिका ही वर्चस्वाविरोधाच्या व स्वातंत्र्याच्या व्यापक भूमिकेवर आधारित आहे. जागतिकीकरणामुळे उत्पादन, उपभोग व वितरणाच्या लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा पैदा होतो व फक्त भांडवलाच्या जोरावर अधिक चांगल्या, उपयोगी व बहुल उत्पादन उपभोग दाबले जाते. त्याचे सांस्कृतिक व सामाजिक राजकारण तर अधिकाधिक स्पष्ट होत जात आहे हे जनसंघटना व संबंधित तज्ज्ञांनी अभ्यासपूर्ण रीतीने समोर आणले.
१९९० नंतर, जागतिक व्यापार संघटना व बहुराष्ट्रीय बाजार व भांडवलाच्या खुल्या वर्चस्ववादी राजकारणाविरोधातील व लष्करीकरण-अण्वस्त्रविरोधी जागतिक चळवळींचा भारतातील संघटना महत्त्वाचा भाग आहेत. १९९६ नंतर जगातील सर्व जनसंघटनांनी ‘पीपल्स ग्लोबल अॅक्शन’ या मंचामध्ये भांडवलशाही व सर्व प्रकारच्या शोषण-वर्चस्वाच्या विरोधातील, समता – लोकशाही व पर्यावरणीय विकासासाठी लढणाऱ्या अनेक प्रकारच्या समुहांच्या संघटना व व्यक्ती सहभागी आहेत. या सर्व प्रयत्नांतून समता, शांतता व खऱ्या विकासाचा नवा आंतरराष्ट्रीयवाद विकसित होत आहे. भांडवलशाहीच्या जागतिकीकरणाला हा नवा आंतरराष्ट्रीयवाद हे उत्तर ठरेल. उत्तर-आधुनिक वादापलीकडे प्रचलित विकास संकल्पना व पद्धती ही वास्तवातील घटकांना परस्परांपासून व व्यापक संदर्भापासून तोडू पाहते. या प्रयोगशालेय-क्लिनिकल (वैज्ञानिक नव्हे) पद्धतीने उपाययोजन व आकलनासाठीचे काही फायदे असतात. मात्र, त्यामुळे परस्परसंबंधीत व परस्परपरिणामकारी अशा समग्र व्यवस्थेचे (सिस्टिम) आकलन होण्यात अडचण निर्माण होते. त्यातून अ-राजकीयीकरणाच्या (डी-पोलिटिसायझेशन) शक्यता वाढतात. काही अपवाद वगळता, सध्याच्या पर्यायी आंदोलन-चळवळीतून अशा परस्पर-परिणामकारी समग्रतेची संकल्पना रुजत आहे. एका धरणाच्या लढ्यात तांत्रिक मुद्द्यांपासून सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, वैज्ञानिक, विकासाच्या मुद्द्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश होतो. तर आजचे नागरी-ग्रामीण प्रश्न, नैसर्गिक संपदेचा विनाश, विषम वाटप, केंद्रीकरण, वर्चस्ववाद, धर्म, राज्यविषयक व आंतरराष्ट्रीय संदर्भ, सांस्कृतिक सामाजिक बाबी, जीवनशैली या सर्वांच्या संदर्भात विशिष्ट व सुटे प्रश्न आकळायचे असतात व उत्तरे शोधायची असतात. उत्तर-आधुनिक आकलन व विश्लेषणातील बलस्थानाचा मर्यादित वापर करून या चळवळी आपली स-संदर्भतेची व समग्रतेची सैद्धांतिक अवजारे आपल्या राजकीय कृतीच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानतात.
अशाप्रकारे रूढ विकासाऐवजी, हा नवा पर्यावरणीय समाजवाद हा आपल्या अधिक चांगल्या व समृद्ध (एनरिचड्) जीवनासाठी आवश्यक व सहज शक्य आहे, हे ठसवणे व त्याला सामान्य स्थितीत स्वीकारार्ह व साधारण चर्चा विश्वासाचा भाग बनवणे आवश्यक आहे. नर्मदा बचाओ आंदोलनासारख्या चळवळीमुळे लोकशाही पद्धतीने या वेगळ्या विकासाचा मुद्दा समाजाच्या चर्चाविश्वात आला आहे. नवी आव्हाने अशा आंदोलनामधून सत्याग्रहाची समकालीन मांडणी होत आहे. आजच्या वास्तवातील सत्य जाणून घेऊन सत्याच्या पायावर समाजाची उभारणी करण्यासाठी सत्याधारित संघर्ष हे सत्याग्रहाचे नवे रूप आहे. त्यात लोकशाही मार्गाचा आग्रह हा अहिंसक मार्गाचेच रूप आहे. सहिष्णुता व व्यक्तिगत वैराऐवजी व्यक्तीपलीकडील व्यवस्था व मूल्ये बदलण्यावर भर असलेला लढा हे सत्याग्रहाचे समकालीन रूप आहे. नव्या आव्हानांच्या अनुषंगाने या सत्याग्रहाची नवी अवजारे, साधने व मार्ग विकसित होत आहेत. सत्याग्रहाच्या आशयाचाही अधिक विकास व फेरमांडणी होत आहे. सत्याग्रह ही स्थितीशील नसून गतिमान प्रक्रिया आहे.
सध्या नर्मदा खोऱ्यातील संघटनेला व संघर्षाला अत्यंत कठीण आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. लोकांच्या शक्तीला व संघर्षाला भांडवली व राज्य शक्तीद्वारे दडपले जात आहे. लोकांच्या बरबादीची पर्वा न करता धरणाची उंची ११० मीटर्सच्या वर नेण्याचा निर्णय केला गेला. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा प्रणित केंद्र सरकारने सर्व कायदे-नियम बाजूला ठेवून धरण दडपून नेण्याचे ठरवले आहे. संसद, न्यायालये किंवा निवडणूक आयोग कुणीही त्याला अडवत नाही. सर्व लोकशाही मंच व माध्यमांतून अहिंसक सत्याग्रहाच्या पद्धतीने लढूनही लोकांच्या वाट्याला फक्त देशोधडीस लागणे एवढेच राहते हा भारतीय लोकशाहीला मोठा धोका आहे. तीच बाब जागतिकीकरण, कंपनीकरणासारख्या अपरिहार्य केल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेबाबतही लागू आहे. राज्यसंस्था आता भांडवलदारी हितसंबंधाच्या बाजूने उभी आहे.
अशावेळी नर्मदा व इतर समकालीन संघर्षानी विकसित केलेल्या अहिंसक, लोकशाही सत्याग्रही मार्गापेक्षा अधिक परिणामकारक व लोकशाहीवादी मार्ग शोधणे आवश्यक झाले आहे.