आंदोलनाचे नवे स्वरूप – नर्मदा बचाओ आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘आंदोलना’चा संघर्ष सुरूच आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही नर्मदा खोऱ्यातील संघर्ष जारीच होता. न्यायालयीन आघाडी ही संघर्षातील अनेक आघाड्यांपैकी एक आहे हे आंदोलनाने वारंवार स्पष्ट केले होते. तसे जमीनी संघर्षही चालले. न्यायालयात सुनावणी असतानाच १९९४च्या नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये भोपाळमध्ये धरणे व उपवासाचा कार्यक्रम झाला; परिणामी […]
लोक विरुद्ध मोठ्या धरणांची देवता – अरुंधती रॉय अठरा ऑक्टोबरला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, नर्मदा बचाओ आंदोलनाने भारत सरकार व गुजराथ, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या राज्यसरकारांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेचा निर्णय जाहीर केला. साडेसहा वर्षाच्या सुनावणीनंतर, मुख्य न्यायाधीश आनंद व न्या. किरपाल यांनी ‘बहुमताने निर्णय दिला की, सरदार सरोवर धरणाचं बांधकाम जे आज ८८ मीटर्स उंचीपर्यंत […]
नर्मदेचा निकाल डर लागे और हांसी आवे – संजय संगवई “१९९८ मध्ये पोखरणचा अणुस्फोट, १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध व २००० मध्ये सरदार सरोवराचे काम पुन्हा सुरू होणे या भाजपा सरकारच्या विजयाच्या प्रमुख खुणा आहेत… हा नवा विकासात्मक राष्ट्रवाद आहे. पोखरण स्फोटाला जे विरोध करीत होते तेच सरदार सरोवराला विरोध करीत आहेत….” (पुढच्या वर्षी राम मंदिर […]
याला न्याय का म्हणावे? – प्रशांत भूषण अखेरीस ‘न्याय’ मिळाला! सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए.एस. आनंद आणि न्या. बी. एन्. किरपाल यांचा हुकूमनामा मिळाला की. मोठ्या धरणांनी पर्यावरणाचा नाश होत नाही. त्यांच्यामुळे उलट विस्थापितांची स्थिती सुधारते आणि त्यांना विकासाची संधी मिळते. मोठी धरणं ही देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहेत. आपला ‘बहुमत ‘चा निर्णय देताना न्यायाधीशमहाराज […]
सन्माननीय म्हणतात…बहुमताच्या निकालपत्रातील निवडक उतारे १) सार्वजनिक निधीविषयी(पान ३३) जेव्हा असे प्रकल्प हाती घेतले जातात व लाखो, करोडो रुपयांचा सार्वजनिक पैसा त्यावर खर्च केला जातो, त्यानंतर काही कालावधीने जनहित याचिकेच्या कवचाखाली व्यक्ती अथवा संगठनांना धोरणात्मक निर्णयांना आव्हान देण्याची परवानगी देऊ नये. प्रकल्पाच्या अम्मलबजावणीवर सार्वजनिक पैसा खर्च झाल्या नंतर अनेक वर्षांनी विकास प्रकल्पांना आव्हान देण्याची परवानगी […]
सरदार सरोवराचे सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक परिणाम व नर्मदा खोऱ्यातील विस्थापन विषयी कायदेशीर लढा! भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑक्टोबर २००० रोजी नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या सरदार सरोवर धरणाच्या विरोधातील जनहित याचिकेवर सहा वर्षांच्या सुनबाईनंतर निर्णय दिला. तीन न्यायमूतीच्या या खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. न्या. किरपाल व सरन्यायाधीश आनंद यांनी या धरणाचे […]
अल्पमताचा निर्णय न्यायाधीश एस.पी. भरुचा (ज्यांनी 6 वर्षो सुनवाई केली) जेव्हा या याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या तेव्हा पुनर्वसनाची प्रक्रिया चालू होती. त्यामुळे वादींना या संबंधीच्या विलंबाबाबत जबाबदार धरता येणार नाही. याचिकेत प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसह अन्य मुद्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. पर्यावरणीय मंजुरीसंबंधी जी वस्तुस्थिती समोर आली त्यावरून असे स्पष्ट होते की, केवळ याचिका न्यायालयापुढे […]
बहुमताचा निर्णय नर्मदा याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय Writ Petition (C) No.319 of 1994 वादी – नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रतिवादी भारतीय केंद्र सरकार व इतर बहुमताचा निर्णय न्यायाधीश बी. एन. किरपाल या याचिकेचा निर्णय देताना व याचिका निकाली काढताना दोन बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील. १) प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा आणि २) प्रकल्पाच्या मंजुरीच्या अटींची पूर्तता […]
लोग जाएँ भाड़ में – प्रशांत भूषण आखिरकार, हमें उच्चतम कोटि के विशेषज्ञों ने जता दिया है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री ए. एस. आनंद और न्यायमूर्ति श्री बी. एस. किरपाल ने यह निर्णय दिया है कि बड़े बाँध पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये विस्थापितों के हालात को बेहतर बनाते हैं, और […]
People Be Damned – Prashant Bhushan At last we have it on excellent authority. The Chief Justice A.S. Anand and Justice B.N. Kripal of the Supreme Court have decreed that large dams do not cause environmental damage, they lead to improvement in the conditions of the oustees and are in fact essential for the economic […]
